भक्तपुर –  जिल्ला अदालत भक्तपुरले ४२ प्रतिशत न्याय सम्पादन गर्दै मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । न्यायालयको रणनीतिक योजनानुसार अदालतले कम्तीमा ६० प्रतिशत मुद्दा न्याय सम्पादन गरी फछ्र्योट गर्नुपर्ने भए तापनि पुस महीनामा २ हजार १३१ मुद्दाको लगत कायम भएकामा ८९८ मुद्दा मात्रै फछ्र्योट भएको जिल्ला न्यायाधीश भोजराज शर्माले जानकारी दिए । पुसका १ हजार ५७५ मुद्दा माघका लागि सर्दै लगत कायम भएका छन् । जिल्ला अदालतको तथ्यांकअनुसार माघको तेस्रो सातामा १२६ मुद्दा थपिएका छन् भने २ वर्ष नाघेका मुद्दा ३६ छन्।

योजनाभन्दा कम मुद्दा फछ्र्योट हुनुमा यस वर्ष निर्वाचन मुख्य कारण रहेको न्यायाधीश शर्माले बताए । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जिल्लाका मुख्य न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनले अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश एवं कर्मचारी परिपूर्ति नहुँदा पनि न्याय सम्पादन प्रभावित भएको बताए।    

जिल्ला अदालतमा पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी छ तर अहिले ३ जना मात्रै न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन् । कूल ५९ कर्मचारी दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा सोअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा अहिले करार सेवामार्फत काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अदालतका श्रेष्तेदार कृतबहादुर बोहोराले जानकारी दिए।
९० प्रतिशत देवानी मुद्दा
मुख्य न्यायाधीश शर्माले भक्तपुरमा ९० प्रतिशत मुद्दा देवानी हुने गरेको जानकारी दिए । देवानी मुद्दामा पनि सबैभन्दा बढी जग्गासम्बन्धी अंश र अपुतालीसम्बन्धी रहेको उनको भनाइ रहेको छ । उनले सवारी दुर्घटना, ज्यान मार्ने, चोरी डकैती र बलात्कारजस्ता फौजदारी मुद्दा १० प्रतिशत मात्रै अदालतमा आएको बताए ।

भक्तपुर अदालतमा आएका मुद्दामध्ये ९० प्रतिशत देवानी मुद्दा छन, मुख्य न्यायाधीश शर्माले भने, “देवानी मुद्दामा पनि जग्गा सम्बन्धी बढी छन् । जग्गा किचोलाभन्दा हक कायमसम्बन्धी मुद्दा अदालत आएका छन्।”
विसं २०७२ को भूकम्पपछि जग्गाको हक कायमसम्बन्धी मुद्दा बढी आएको उनको भनाइ छ।  (रासस)

प्रकाशित: २७ माघ २०७४ ०५:४१ शनिबार