मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि सातवटै प्रदेशको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सम्पन्नभइसकेको छ । पहिलो बैठकमैसांसदहरुले अबआफ्नो प्रदेशले विकासको अजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, त्यो आफैंमा सकारात्मकछ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सातवटै प्रदेशका सांसदहरुले आफ्नो प्रदेशलाई के कसरी समृद्ध र सुन्दर बनाउन सकिन्छ भनेर जुनचिन्तन गरेका छन्, त्यो सराहनीय छ । र, पहिलो बैठकमै आगामीदिनमाआआफ्नाप्रदेशहरुको विकासकालागिप्रदेशहरुबीचप्रतिस्पर्धा हुने संकेतसमेत देखिएको छ । वास्तवमाआआफ्नो स्थानको विकासकालागिआएका प्रतिबद्धता र प्रतिस्पर्धाले नै प्रदेशहरु समृद्ध बन्दै जाने हुन् । अबप्रदेशहरुले आआफ्नो प्रदेशको सामथ्र्यको खोजीगर्न जरुरी छ । 

स्थानीयतहको अधिकार कटौतीगर्ने प्रयास भइरहेको अहिलेको अवस्थामात्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्ने दायित्वप्रदेशसभाकै हो । स्थानीयतहलाई जतिअधिकारसम्पन्नबनायो त्यति नै संघीयता दिगो हुँदै जाने हो । स्थानीयतहअधिकारविहीनभएभने प्रदेश पनिकमजोर हुनजानेछन् । प्रदेशले स्थानीयतह र केन्द्रसँग जे जतिहिसाबले समन्वयगर्न सक्यो, त्यति नै संघीय संरचनासमृद्ध बन्दै जाने हो । संघीयताको यो पक्षलाई प्रदेशसभाहरुले आत्मसात्गर्न सक्नुपर्छ।

त्यसो त,प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सांसदहरुले आआफ्नोप्रदेशले प्राथमिकतादिनुपर्ने अजेन्डा पनि केहीहदसम्म प्रस्तुत गरेका छन् । जस्तो किप्रदेश ४ का सांसदहरुले बैठकमा पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमाकहलिएको मुकामपोखरासहित सिंगै प्रदेशलाई समृद्ध र सुन्दर बनाउने अठोट गरे । प्रदेशलाई समृद्ध र सुन्दर बनाउने आधार प्रस्तुतगर्ने क्रममाउनीहरुलेपर्यटन उद्योगमाजोड दिने बताएका छन् । प्रदेशभित्रकाबासिन्दाको मुहार फेर्ने योजना सुनाउँदै सदस्यहरुले त्यसकालागिदलहरुबीच सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले प्राकृतिक स्रोत, साधन, ऊर्जा, पर्यटन, संस्कृति र प्रकृतिकाहिसाबले प्रदेश उत्कृष्ट बनाउने मात्रै बताएनन्, आगामी १० वर्षभित्र ३ हजारदेखि ५ हजार मेगावाट विद्युत् यहीप्रदेशबाट उत्पादन गरेर प्रदेशलाई नै समृद्धिको बाटोमालैजाने उद्घोषसमेत गरे । उत्तरी नाकाकोरला (मुस्ताङ) देखि दक्षिणको सुस्ता (नवलपरासी) लाई सडकले जोडेर व्यापारको ढोकाखोल्ने संकल्पउनीहरुको थियो । प्रदेश १ का सांसद हुन् वाप्रदेश २ कावाप्रदेश ७का सबैले आफ्नो प्रदेशलाई सबैभन्दाउत्कृष्ट बनाउने बाचा गरेका छन् । तर, उनीहरुले यस्तो बाचा गरेर मात्रहुँदैन, यसलाई कार्यान्वयनगर्नध्यानदिनआवश्यक छ । 
प्रदेशलाई आर्थिक रुपमाउन्नतितर्फ उन्मुखबनाउने जिम्माप्रदेशका सदस्यहरुको हातमै छ ।स्थानीयतहलाई दिएको अधिकार व्यवस्थित रुपमाकार्यान्वयनगराउने दायित्वपनिउनीहरुकै हो । स्थानीयतहको अधिकार कटौतीगर्ने प्रयास भइरहेको अहिलेको अवस्थामात्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्ने दायित्वपनिप्रदेशसभाकै हो । स्थानीयतहलाई जतिअधिकारसम्पन्नबनायो त्यति नै संघीयता दिगो हुँदै जाने हो । स्थानीयतहअधिकारविहीनभएभने प्रदेश पनिकमजोर हुनजानेछन् । तर कतिपयअवस्थामास्थानीयतहअधिकारसम्पन्नभएको अवस्थामाप्रदेशहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने किसिमको उल्टो बहस पनिनभएकाहोइनन् । यस्ताबहसकाबहकाउमालाग्ने होइन बरु प्रदेशसभाले स्थानीयतहलाई बलियो र अधिकारसम्पन्नबनाउनेतर्फ भूमिका खेल्न जरुरी छ । प्रदेशले स्थानीयतह र केन्द्रसँग जे जतिहिसाबले समन्वयगर्न सक्यो, त्यति नै संघीय संरचना समृद्ध बन्दै जाने हो । संघीयताको यो पक्षलाई प्रदेशसभाहरुले आत्मसात्गर्न सक्नुपर्छ । 

संसदीय राजनीतिको विकृत रुप विगतमा केन्द्रीय राजनीतिमा पटक–पटक देखिएकै हो । पारदर्शिताअभावदेखिचौतर्फी रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको मात्रहोइन, सरकारको स्थायित्वमा समेत समस्या देखिँदै आएको हो । यो अवस्थामा केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएकात्यस्ताविकृतिहरु प्रदेशमा समेत सर्न सक्ने आमचिन्तानभएको होइन । यो अवस्थामाप्रदेशसभा केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएकात्यस्ताविकृतिहरुबाट टाढा हुन जरुरी छ । त्यस्तै विकृतिहरु त्यहाँपनिभित्रियो भने त्यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउनेछ ।अन्ततः संघीय शासन प्रणालीकै विषयमाआमजनतामानकारात्मकभावना पैदा हुनेछ । त्यसैले पनिप्रदशेसभाले यो पक्षमाविचार गर्दै आफ्नो सम्पूर्ण ध्यानप्रदेशको विकास र समृद्धिमा लगाउन जरुरी छ । 

प्रकाशित: २६ माघ २०७४ ०४:०१ शुक्रबार