नयाँ संविधान २०७२ कार्यान्वयनको अन्तिम खुड्किलो प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाली जनताले आमरूपमा सहभागिता जनाएर अनुमोदन गरिदिए । अब धेरै समस्याको निकास कसरी निस्किन्छ, विकास र समृद्धिले कसरी बाटो समाउँछ, के दलहरू सुध्रेलान्, के अब संक्रमण सकियो, यी र यस्ता प्रश्न यहाँ सबको अनुहारमा छन् । 

जीतमा घमण्ड र दम्भ नछाड्ने चरित्र यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि पुरानो लुगा फालेझैँ फाल्न सकिरहेका छैनन् । जसरी भए पनि सत्तामा बसिरहनु पर्छ भन्ने मानसिकताको ऐँजेरु जनताले अझै चिरफार गर्न सकिरहेका छैनन् । यो आम निर्वाचन अगाडि राजनीतिका महापण्डितहरूले गरेको नतिजाको आँकलन र बडे बडे शक्तिकेन्द्रहरूले गरेको नतिजा ल्याउने कोसिसलाई जनताले धेरै पछाडि छाडिदिएका छन् । निर्वाचनको मुखमा आएर एकाएक दुई ठूला वाम दलले गठजोड गर्नु, निर्वाचन परिणाममा राम्रो सुविधाजन्य बहुमत ल्याउनुलाई कतिपयले अनौठो मानेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई धकेलेर भिरको डिलमा राखिदिए । जनताले गरेको यो निर्णयलाई कसले गलत भन्ने दुस्साहस गर्ने ? तर समानुपातिकतर्फको मत हेर्दा कांग्रेसका मतदाता कतै हराएका रहेनछन् । खालि मन नपरेका नेताहरूलाई हराएका मात्र रहेछन् । अरू नेता पनि थिए होलान्, जनताले नरुचाएका । 

स्वतन्त्रताको कहानी बोकेको लामै समय भइसक्यो, देशले । साधनस्रोतमा सम्पन्न छ, देश । दुर्भाग्य, संसारका अति विपन्न देशहरूको लाइनमा अगाडि उभिएको छ, देश । स्वतन्त्रताको अगुवाइ गरेको छ । राष्ट्रियताको पथमा लडिरहेको हुँ । समानताका लागि लडेको हुँ भन्छन्, तीन ठूला दल । तर देशको मुहारमा, जनताको जीवनमा कुनै तात्विक फरक परेको छैन । फरक पारेको छ भने केवल रेमिट्यान्सले । फरक प¥यो होला, पार्टीका ठूलाठूला नेताहरूको जीवनशैलीमा । उनीहरूका आफन्त अनि आसेपासेहरूको जीवनशैलीमा । गरिबीको रेखामुनि बाँचेकाहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जनताले कसलाई विश्वास गरून् ! पालैपालो पार्टीहरू सरकारमा बसेर जनतालाई अँध्यारो बेचेका हुन् सबैले । आफैँलाई भोट दिएर जिताउने जनतालाई अँध्यारो बेच्न संसारका कुनै पार्टी र सरकारले गर्दैनन् होला ।

सरदार भीमबहादुर पाँडेको भनाइलाई सही मान्ने हो भने २००७ सालमा तत्कालीन भारतीय राजदूतले एक जिप पैसा बाँडेर प्रजातन्त्र ल्याइदिएका हुन् । त्यसपछि पनि दलहरूले आन्दोलन गर्दा आन्दोलन भनेको परिवर्तन भन्थे । क्रान्तिमा सहभागी दलहरूले पालैपालो राज्य सञ्चालन गरे । तर गति उल्टो छ । देशलाई विखण्डन पार्न, उपनिवेश बनाउन, परमुखी बनाउन, नेपाल र नेपालीको इतिहास मेट्न विदेशमा दीक्षित कतिपय विद्वान्हरू पनि लागिपरेको भन्ने चर्चा पनि छ । कतिपय पर्दा पछाडि होलान्, कति त सबैको अगाडि छन् । लोभको लतमा फसेका त्यो लाइनमा बसेका ती शिक्षित दरिद्रहरू नै देश विकासको मुख्य बाधक हुन् भन्दा फरक नपर्ला । आफैँले बनाएको संविधानबाट शासित हुने लामो समयदेखिको जनताको चाहनाअनुरूपको संविधान धेरैपछि मात्र पाए । जनताले नै बनाएको भए तापनि केही विरोधका स्वरहरू गुञ्जिए । गुञ्जिनु कुनै अस्वाभाविक थिएन । शतप्रतिशतले समर्थन गरेको संविधान संसारका कुनै देशको पनि छैन । यो त गतिशील दस्तावेज हो । ती विरोधका स्वरहरूलाई बहाना बनाएर महाभूकम्पबाट क्षतविक्षत देश र जनताको आलो घाउमाथि नाकाबन्दीको नुनचुक लगाइयो । त्यो सरासर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन विपरीत थियोे । त्यो नाकाबन्दीबाट राष्ट्रले बेहारेको क्षति पचास वर्षमा पनि पूरा गर्न सक्तैनौँ । सिमानामा दैनिकजसो आँठो ताछिएको चोट, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत निर्माण गरिएका संरचनाले ल्याएको डुबानको पीडा, सीमामा हुने दैनिकजसो लुटपाट, ज्यादती र स्थुल सूक्ष्म हस्तक्षेपहरू दाँत किट्दै खपिरहेका थिए नेपालीले । त्यसमाथि नाकाबन्दीको पीडा थपिँदा धैर्यको बाँध फुटेछ । पानी पिएर भए पनि प्रतिकार गर्छाैं सरकार खुट्टा नकमाऊ भनेका लेखले सामाजिक सञ्जाल भरिएको थियोे । आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले जनताको भावना नबुझिदिनुलाई जनताले मन पराएनन् । राष्ट्र पीडामा जलिरहँदा विरोधको एक शब्द पनि ननिकाल्नु, उल्टो त्यसैको समर्थन ?  जनताले निगरानी गरिरहेकै रहेछन् । मतदानमा हराइदिए । हारेर पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको स्वर सुनिएको छैन । उल्टै मतदातालाई दोष दिइरहेका छन् ।

प्रभुको चाहानामा मन्त्री बन्दा उसकै अनुकूल मात्र हुनुपर्छ । सधैँ अनुकूल बन्न सम्भव हँुदैन । देश र जनताको चाहनालाई आत्मसात् गर्न सके जनताले सधैँ विजयी भवःको आशीर्वाद दिइरहनेछन् । नेपाली जनताले जीवित स्वाभिमान बोकेका रहेछन् । कुनै कुनै क्षेत्रका जनताबाहेक सबै नेपालीमा जीवन रहेछ । त्यो स्वाभिमान अमर रहोस् । देश बनाउन नेताहरूले केही गर्न होइन, केही नगर्न जरुरी छ।

प्रकाशित: २६ माघ २०७४ ०३:३१ शुक्रबार