नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम औपचारिक पद्धति एवं संगठनात्मक ढंगले विसं १९९९ मा प्राविधिक तालिम शिक्षालय (हालको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज) बाट सुरुवात भएको हो । क्रमशः मेकानिकल प्रशिक्षण केन्द्र र बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट २०१९ सालमा स्थापना भई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको सत्यतथ्य हाम्रा अगाडि सर्वविदितै छ । सन् १९६० को दशकमा बहुउद्देश्यीय विद्यालयहरू स्थापना भई विद्यालयमा नै व्यावसायिक शिक्षाको थालनी भयो, सो लामो समयसम्म प्रभावकारी तवरले सञ्चालन हुन सकेन र २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा प्रणाली सुरु भई माध्यमिक विद्यालयमा अनिवार्य कम्तीमा एउटा विषय व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने व्यवस्थाको सिर्जना भयो ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको विकास र विस्तारको क्रममा २०३७ सालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक ज्ञान सीप आधुनिक तवरले प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हेतुले प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना भयो । प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन भएको करिब एक दशक पछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको विकास विस्तारविना देशको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति हुन नसक्ने महसुस गरी २०४५ सालमा सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी राष्ट्रिय स्तरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (प्राशितव्याताप) को स्थापना भयो । राज्यको पहुँचबाट वञ्चित वर्गहरूलाई मध्यनजर राखी प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक व्यावसायिक तालिमबाट मात्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिमा टेवा पुग्ने उद्देश्यले २०५० सालदेखि निजी स्तरमा पनि प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न गराउनका लागि परिषद्बाट सम्बन्धन दिने कार्य थालनी भयो । 

भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक कारणले प्राविधिक शिक्षा एवं सीपमूलक व्यावसायिक तालिमको पहँुचबाट वञ्चित वर्गलाई समावेश गर्न नसकेको स्थिति छ । प्राविधिक शिक्षा एवं सीपमूलक व्यावसायिक तालिमका नाममा देशको धेरै धनराशि खर्च भइरहेको छ । एकीकरणका अभावले राष्ट्रिय रूपमा त्यसको तथ्याङ्क यकिन गर्न सकिएको छैन । प्राविधिक शिक्षा गरिखाने शिक्षा भएकाले यसको व्यवस्थापनमा साधारण शिक्षाभन्दा धेरै महँगो पर्ने र शिक्षामा छुट्टाइएको बजेटबाट न्यून मात्रामा उपलब्ध हुने भएकाले चाहेजति प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न गराउन कठिनाइ छ । सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी र दातृ निकायको संयुक्त लगानी कोष स्थापना गर्न नसक्दा प्राविधिक शिक्षा एवं तालिमको नाममा रकमको दुरुपयोग भएको समेत सुनिएको अवस्था छ । हालसम्म उत्पादित प्राविधिक जनशक्तिहरूको अवस्था र लाभान्वित आँकडाका साथै प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमको महत्वबारे सही तरिकाबाट अनुसन्धान हुन नसकेको अवस्थामा भविष्यमा कुन कार्यक्रमको महत्वबारे यकिन गर्न नसकिएको अवस्था पनि छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रमको प्रकृति, भौतिक एवं शैक्षिक सामग्रीका साथै मानवीय संसाधनको उचित व्यवस्थापन नगरी हचुवाको भरमा प्राविधिक÷बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना गर्दा राष्ट्रिय लगानीको उचित उपयोग हुन सकेको छैन । भौगोलिक क्षेत्र एवं समुदायको आवश्यकतालाई पहिचान र नक्साङ्कन नै गर्न नलगाई प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने नाममा निजी संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिँदा देशमा रहेका सबै नागरिकका लागि पहुँचका सुनिश्चितता र समावेशीकरण हुन नसकेको स्थिति छ ।

निजी प्राविधिक शिक्षालयहरूमा कार्यरत प्रशिक्षकहरूको प्रशिक्षण सम्बन्धी तालिमको व्यवस्थापन प्रभावकारी तवरले हुन नसकेको अवस्थाले उत्पादित प्राविधिक जनशक्तिको गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको अवस्थामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने, प्रमाणीकरण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य एउटै निकायबाट भएकाले गुणस्तरीय उत्पादनमा समेत ह्रास आएको जनगुनासो छ ।

प्रभावकारिताका उपाय 

१) ‘प्राविधिक शिक्षा नै हाम्रो आर्थिक उन्नति’ भन्ने मूल नारासाथ हाल सञ्चालित बहुप्राविधिक र प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई स्तरोन्नति  गराई एउटै छानामुनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमको अवसर दिलाउनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी परिषद्बाट सञ्चालित कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र होटल व्यवस्थापन क्षेत्रमा डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र तह, टि.एसएलसीका साथै एक वर्षमुनिका बजारमुखी छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य पारिएकालाई रोजगारउन्मुख प्रविधिसँग सान्दर्भिक हुने खालको तालिमको व्यवस्था गराउनुपर्छ । 

२) ‘सीप नै हाम्रो आधार हो’ भन्ने नारासाथ सीपमूलक व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण प्रविधि र विद्यमान प्राकृतिक स्रोत साधन तथा मानविय संसाधनको सही उपयोग गरी उत्पादकत्व बढाएर आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं दातृ निकायहरूलाई प्रोत्साहन गरी देशभरि नै जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । 

३) सीपविना दैनिक वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य करिब १५ सय युवालाई दक्ष बनाई सीप परीक्षणको प्रमाण–पत्र लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सकिएको खण्डमा हाल राष्ट्रले ओगटिरहेको वैदेशिक कमाइ दुई–तीन गुणा बढेर देशमा आर्थिक तथा प्राविधिक उन्नतिले छलाङ्ग मार्नेछ । 

४) न्यूनतम अवसर प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका वर्गहरूलाई उत्पादनशील रोजगारी, स्वरोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका अवसरहरू सहज र उपयुक्त वातावरणमा दिन सातवटा प्रदेशमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम केन्द्र र सीप परीक्षण केन्द्र खोल्नुपर्छ । 

५) हाल परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्ने ६५० संस्थाहरूले सम्बन्धन प्राप्त मितिदेखि एक वर्षभित्र कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका संस्थाहरूको हकमा स्वतः बन्द गर्ने नीति ल्याई राज्यले पहुँच पु¥याउन नसकेको क्षेत्रमा विस्तार गर्न निजी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

६) सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा दातृ निकायबाट प्रदान गरिने सीपमूलक व्यावसायिक तालिमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै दोहोरोपनलाई कमी गर्न–गराउन एकद्वार प्रणालीको केन्द्रीय स्तरमा संरचना बनाई प्रदेश प्रदेशमा सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समन्वय समितिको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

७) बजारलाई आवश्यक पर्ने दक्ष सीपयुक्त जनशक्ति र सीपको पहिचान हुन नसकेको हुँदा श्रम बजार सूचना प्रणाली तथा तालिम व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आजको माग छ।

८) मानवीय संसाधनको विकास नभई गुणस्तरीय प्रशिक्षणको आशा गर्नु उपयुक्त नहुने हुँदा योजनाबद्ध तरिकाले मानवीय संसाधनको विकासमा जोड दिई सम्बन्धित कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने साथै सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरूको कार्यक्रम सञ्चालनपूर्व एक महिनाको प्रशिक्षकहरूलाई गुणस्तरीय तालिमको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने र हाल  परिषद्मा कार्यरत ९३२ जना कर्मचारीहरूमध्ये ३७५ प्रशासनिक कर्मचारीहरू रहेकोमा करिब १०० जनाहरूलाई व्यावसायिक तालिमको मूलधारमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नेपर्नेछ।

९. औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने तालिमको व्यवस्था गर्न उद्योगीहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरी उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने नै आजको आवश्यकता हो । तसर्थ, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको व्यवस्थालाई  प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न–गराउन ७ वटा प्रदेशमा समन्वयकर्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ ।

१०) बजारले माग गरेको प्राविधिक सीपलाई मध्यनजर राखी सान्दर्भिक पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनका लागि कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागु गर्नुपर्नेछ।

११) परीक्षालाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि आवश्यकता बमोजिम कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका साथै तालिमको व्यवस्था र स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाई परीक्षा प्रणालीलाई मर्यादित बनाउनु पर्नेछ।

(सदस्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्)

प्रकाशित: २५ माघ २०७४ ०२:३७ बिहीबार