काठमाडौं – सरकारले प्रदेशमा सरुवा गरेका कर्मचारीमध्ये केहीले सरुवा रोक्न विभिन्न तहबाट दबाब दिन थालेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कमाउ अड्डा भनेर चिनिएका यातायात, वैदेशिक रोजगार, श्रम, मालपोतलगायतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो सरूवा रोक्न दबाब दिन थालेका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने निर्णयबाट पछि नहट्ने जनाएको छ। 

सामान्य प्रशासनले बुधबारसम्म ८ सय कर्मचारीलाई विभिन्न प्रदेशमा सरुवा गरेको छ । श्रेणीविहीनसहित दुई हजार कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने मन्त्रालयको योजना छ । तर सरुवामा परेका केही कर्मचारी नयाँ ठाउँमा जान आनकानी गरेको स्रोतको दाबी छ । सरुवा भइसकेकालाई सम्बन्धित कार्यालयले काजमा राखेकाले पनि कर्मचारी जान आनाकानी गरेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तो प्रवृत्ति मालपोत कार्यालयमा बढी देखिएको स्रोतले बतायो।

कमाउ अड्डा भनेर चिनिएका यातायात, वैदेशिक रोजगार, श्रम, मालपोतलगायतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले सरुवा रोक्न दबाब दिएका छन्।

सामान्यले यसपटक लामो समयसम्म ‘कमाउ अड्डा’ मा कार्यरत कर्मचारीलाई ठूलो संख्यामा प्रदेशमा सरुवा गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । काठमाडौंमा रहेका कर्मचारीको सकेसम्म राजधानी छाड्न नचाहने प्रवृत्तिले प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ । सरुवा भएका कर्मचारीलाई तुरुन्त नयाँ ठाउँमा पठाउन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले निर्देशन दिइसकेका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, ‘सामान्यको जिम्मेवारी कर्मचारी सरूवा गर्ने हो । सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा खटाउने, नखटाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयले लिनुपर्छ ।’ सरुवामा पर्नेमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र हुलाकका समेत छन् । ती कर्मचारी भने सरुवा भएको ठाउँमा पुगिसकेको सामान्य प्रशासनका कर्मचारीले बताए । मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘कमाउ अड्डा भनेर चिनिने कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले सरूवा रोक्न विभिन्न ढंगबाट दबाब दिइरहेका छन् । हुलाक, नेपाल ट्रस्टजस्ता कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी भने सजिलैसँग सरूवा भएको ठाउँमा जाने गरेका छन्।’ 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइराला कुनै पनि अवस्थामा आफूहरु निर्णयबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा छन् । ‘यसपटक सचिव  एकजनाको पनि  सरुवा बदर नगर्ने पक्षमा दृढ हुहनुहुन्छ’, मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले भने।

प्रवक्ता न्यौपाने पनि मन्त्रालयले गरेको सरूवा गरेको ठाउँमा कर्मचारी जार्नै पर्ने बताउँछन् । ‘सरुवा भएको कार्यलयमा कर्मचारी पुग्नै पर्छ । सबैले यो निमय मान्नुपर्छ’, उनले भने।

सरुवाको दुई मापदण्ड
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसपटक कर्मचारी सरुवा गर्न दुईवटा मापदण्ड अपनाएको छ । पहिलो मापदण्डअन्तर्गतमा भरखरै पदोन्नति  भएका तर पदस्थापन हुन बाँकी कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाइएको छ । यस्ता कर्मचारीमा सहसचिव तहका ४१ र उपसचिव तहका ६२ जना रहेको सामान्य प्रशासनले जनाएको छ । दोस्रो मापदण्डअन्तर्गत काठमाडौंमा राम्रो भनिएका कार्यालयमा लामो समयसम्म काम गरिरहेका कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘यसपटक हामीले दुईवटा मापदण्ड अपनाएर सरुवा गरेका हौं । पहिलो मापदण्डमा बढुवा भएका तर पदस्थापना हुन बाँकी र दोस्रो मापदण्डमा काठमाडौंमा एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गरेका छौं ।’ केही कर्मचारीलाई उनीहरुको इच्छाअनुसार नै सरुवा गरिएको पनि सामान्यले जनाएको छ । यस्ता कर्मचारी २० को हाराहारीमा छन् । सरकारले प्रदेश प्रमुख मनोनयन गर्नेबित्तिकै सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन सुरु गरेको हो । सामान्यले गत असोज १४ गते स्थानीय तहमा सरुवा गरेका कर्मचारी अझैसम्म काठमाडौंमै छन् । प्रदेशमा पनि यस्तै स्थिति नदोहो¥याउन विशेष चासो राखेको सामान्य प्रशासनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २५ माघ २०७४ ०२:०२ बिहीबार