काठमाडाै  - सर्वाेच्च अदालतलले मंगलबार व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको रिटमा दिएको अन्तरिम आदेशले सो मुद्दामा फैसलासरहको हैसियत राखेको र सर्वाेच्च अदालत आफैंले अपनाउँदै आएको अन्तरिम आदेशको सिद्धान्तबाट विचलित भएको देखिएको छ ।
 
सो रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेश न्यायिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय मात्रै बनेको छैन, अब यसले अन्तरिम आदेशको सिद्धान्त कतातिर जाने हो भन्ने चिन्तासमेत बढाएको कानुनविद् बताउँछन् । फैसलामा बोलिने विषय अन्तरिम आदेशमा बोल्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त करिब १५ वर्षअघि अच्युतप्रसाद खरेलविरुद्ध धु्रवबहादुर प्रधानको मुद्दामा बोलिएको र त्यसैको जगमा अहिलेसम्म अन्तरिम आदेशको अभ्यास हुँदै आएको छ । ‘अन्तरिम आदेशका नाममा अन्तिम आदेश दिन मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा भन्छन् । उनका अनुसार, अन्तरिम आदेशले विवादित विषयलाई यथावत राख्ने हो, फैसलामा अपेक्षा गरिएको आदेश दिने होइन ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सुमार्गीको लगानी रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको खातामा विभिन्न बैंकमा रहेको रकम रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्रबैंकका नाममा अन्तरिम आदेश दिएर विपक्षी राष्ट्र बैक तथा इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई छलफलमा झिकाएको छ ।सुमार्गीले स्याटेलाइट कम्प्नीको नाममा इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा राखेको रकमको स्रोत नखुलेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो । सर्वोच्चको अदालतको आदेशमा रकम विदेश लैजान नपाउने र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा असर नपर्नेगरी झिक्न पाउने भनिएपछि यसले आर्थिक, न्यायिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर चर्चा पाएको छ । ‘रकम रोक्ने कारण र आधार पारदर्शी रुपमा नदेखिएको’ पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

उद्योग विभागले सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको रकमको स्रोत नखुलेकोे भन्दै २०६९ चैत २८ मा रोक्का गर्न राष्ट्रबैंकलाई पत्र पठाएको थियो । सोही आधारमा उक्त रकम रोक्का थियो ।  खातामा रहेको पैसा रोकिँदा उद्योगले क्षति व्यहोर्न परिरहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको हो । सुमार्गीले विभिन्न विदेशी मुलुकका कम्पनीबाट अहिलेसम्म १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपाल ल्याएका छन् भने सोमध्ये सबैभन्दा बढी रकम कर छुट हुने मुलुक साइप्रस र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट ल्याएको खुलेको छ । उनले ल्याएको रकमको वैधताबारे सर्वत्र आलोचना भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानको विषय बनेको छ । तर निष्कर्ष अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन ।
 
सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) मा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने केही मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसले फैसलामै अपेक्षा गरेको प्रकृतिको आदेश अन्तरिम आदेशको रुपमा जारी हुन नसक्ने मान्यता राखेको छ । नियममा  ‘निवेदकले कुनै निवेदनको अन्तिम टुंगो नभएसम्मका लागि निजले माग दाबी लिएको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने ब्यहोरा खुलाई अन्तिरम ओदश जारी गरीपाऊँ भनी माग गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै मुद्दाको पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखिमा, मौलिक हक, कानुनी हक वा कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिएमा वा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले उचित र आवश्यक देखेमा खास अवधि वा अर्काे पक्षलाई झिकाएको अवधिसम्मका लागि वा अर्काे पक्षले क्षति ब्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको अवधिसम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसको मतलव पहिल्यै मागबमोजिमको आदेश दिएर अर्काे पक्षलाई झिकाउने अर्थ गर्न कदापि मिल्दैन ।

सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्धय कष्णजंग रायमाझी र उदयराज उपाध्यायको संयुक्त इजलासबाट खरेलको मुद्दामा जारी आदेशकै जगमा अहिलेसम्म पनि अन्तरिम आदेशसम्बन्धी निक्र्योल हुँदै आएको स्मरण गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन्, ‘जुन विषयमा अधिकार नै स्थापित भइसकेको छैन, त्यो विषयमा अन्तरिम आदेश कसरी जारी हुनसक्छ ?’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली जुन विषयमा फैसलामार्फत बोलिने आदेश मागिएको छ सो आदेश पहिल्यै दिएर विपक्षीलाई छलफलमा झिकाइनुको औचित्य नभएको बताउँछन् । ‘त्यस्तो अवस्थामा अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउनुको औचित्य रहँदैन,’ उनले भने, ‘सुमार्गीको मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशले सो रिटको औचित्य नै समाप्त गरिदिएको छ, जुन रिट सिद्धान्तको विपरीत छ ।’  

प्रकाशित: २५ माघ २०७४ ००:४० बिहीबार