अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले केही दिनअघि कामु प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले आफ्नो मुद्दा नहेरिदिन अनुरोधसहित सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको याचिका र त्यसमा भएको कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीको आदेशले सञ्चार क्षेत्रमा निकै चर्चा पायो ।  
कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की आफ्नो सातपुस्ते भित्रको नातेदार भएकाले आफ्नो मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबी अख्तियार प्रमुखको थियो । अदालतको पूर्व आदेशविरुद्ध आफ्ना पति कनकमणि दीक्षितमाथि अख्तियारले कारबाही गरेको दाबीसहित शान्ता दीक्षितले दायर गरेको अवहेलना मुद्दा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीको इजलासले हेर्न नमिल्ने दाबीसहित अख्तियार प्रमुखले सो याचिका दर्ता गरेका थिए । दीक्षितलाई थुनामा राख्न दिएको विशेष अदालतको आदेश बदर गर्दै कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको परिणामतः अख्तियारबाट भएको सो कदम अर्थपूर्ण छ ।
नातेदारका मुद्दा हेर्न न्यायाधीशलाई मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ३० नं. ले बन्देज लगाएको छ । यस्तो बन्देजले न्यायाधीशलाई आफन्तको मुद्दामा मोलाहिजा गर्न मात्रै रोक्दैन, स्वयं मुद्दाका पक्षलाई समेत सम्भावित त्रासबाट टाढै राख्न मद्दत गर्छ । तर, कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीबाट अख्तियार प्रमुखको तर्कलाई ठाडै इन्कार गर्दै अख्तियार प्रमुखलाई आफूले नचिनेको र पदीय दायित्व निर्वाह गरिरहेको व्यक्तिको मुद्दामा नाता सम्बन्धको मतलब नहुने भन्दै सो याचिका खारेज भइसकेको छ । अख्तियार प्रमुखले कामु प्रधान न्यायाधीशलाई आफ्नो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जुन जिकिर गरेका थिए, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले मानिदिएको भए अख्तियार र सर्वाेच्च अदालतबीचको सम्बन्धमा कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुथ्यो भन्ने कुरा अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले अख्तियारद्वारा चलाएको वा विरोधमा परेको कुनै पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्था आउँथ्यो ।  
यस घटनाबाट कामु प्रधान न्यायाधीशप्रति अख्तियारको धारणा सार्वजनिक भएको छ । अख्तियारको सो कदम कामु प्रधान न्यायाधीशको इजलासबाट तर्कने मात्रै उद्देश्यले आएको होइन, बरु यसले त प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गरिहेको व्यक्ति माथिकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न जन्माएको छ किनभने पहिला सार्वजनिक रुपमा मिडियामार्फत् अमूक मुद्दामा नाता सम्बन्धको प्रचार भएपछि आएको याचिकाले आफैंमा सार्वजनिक चासो जगाइसकेको छ ।  
यथार्थमा अख्तियारको यो काइदाले कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीको इजलासबाट तर्कने र अन्य इजलासबाट आफ्नो मुद्दाको सुनुवाई गर्ने उद्देश्य राख्छ । यो परिपाटी पछिल्लो समयमा इजलास छान्न अधिक मात्रामा प्रयोग हु“दै आएको छ । कानुन व्यवसायी वा मुद्दाको कुनै पक्षले कुनै न्यायाधीश आफ्नो मुद्दाप्रति पूर्वाग्रही हुनसक्छ भन्ने लागेमा त्यस्ता इजलास छल्न यस्ता तिकडम अपनाउने प्रचलन न्यायालयमा छ । स्थापित तथ्य र प्रमाणका आधारमा सौम्य भाषामा श्रीमान्ले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेरसमेत हटाउने प्रयास स्वभाविकै हो । तर पहिला मिडियामा चर्चा गराउने अनि मात्रै अदालती प्रक्रिया अघि बढाउ“दा त्यसले संवेदनशीलता थपेको छ । सञ्चारमा पह“ुच राख्नेहरूले आफूलाई मन नपरेको न्यायाधीशविरुद्ध यस्ता खालका हरकत प्रयोग हुन थालेका छन् ।
अख्तियार जस्तो निकायबाटै इजलास छान्ने काइदा कति संवेदनशील होला स्पष्ट छ । यस्ता परिपाटी अदालतमा छ्यासछ्यास्ती भइसकेका छन् । साँच्चिकै नातेदारकोमा परेमा न्यायाधीशहरूबाटै पनि हटाउने गरिन्छ त्यसैले त यो अनिवार्य व्यवस्था हो ।  
केही दिन यता यस्ता परिपाटीको निकै चर्चा हुने गरेको छ । स्वयं प्रधान न्यायाधीशहरूले नै अमूक मुद्दा अमूक न्यायाधीशको इजलासमा तोक्ने कार्य आफैँमा ताजुबलाग्दो छ । सार्वजनिक रुपमै चर्चा भइसकेपछि पनि त्यही खालको अभ्यास फेरीफेरी दोहोरिनुका पछाडिको मकसद बुझ्न गाह्रो छैन । त्यस्तो अवस्थामा पनि अमूक मुद्दा सोही न्यायाधीशको इजलासमा तोकिनु या त प्रधान न्यायाधीशले ख्याल गर्न नसकेको कारणले हुनुपर्छ या चाहेरै त्यस्तो काम भइरहेको हुनुपर्छ ।  
बाहिर एकप्रकारको हल्ला चलिरहेको अवस्थामा कुनै अमूक मुद्दा एकै न्यायाधीशको इजलासमा लगातार परिरहने परिपाटीबाट पनि खासखास प्रकृतिका मुद्दाका लागि खास खास न्यायाधीश नै चाहिने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । अरु त अरु भए । प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा तोक्दा नै सबै न्यायाधीशहरूप्रति समान विश्वास गर्न नसकेको जस्तो अवस्था सिर्जना हुने हो भने कानुन व्यवसायी, झगडिया, नेता वा समाजका अन्य तह र तप्काले आग्रह राख्नु अस्वाभाविक हुनै सक्दैन ।
तात्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठकै पालादेखि कुनै विशेष मुद्दा र सोसँग सम्बन्धित हरेक घटनाको विकासक्रममा परेका मुद्दा पटक पटक अमूक इजलासमा तोकिने कार्यले आशंकालाई बल दिन्छ । कुनै मुद्दा लामो समय पेसीमा नचढ्ने र कसैलाई पर्खिरहेको जस्तो देखिने र अमूक न्यायाधीशकैमा पर्छ र यस्तै आदेश आउ“छ भनी अस्वाभाविक पूर्वानुमान गर्ने अवस्थाले स्वतन्त्र न्यायालय र न्यायिक स्वच्छताको रक्षा हुन सक्दैन ।  
सर्वाेच्चका लागि सिफारिस भएका एघार न्यायाधीशको विषयमा चर्चा चलिरहेको छ तर अझै निर्णय हुन सकेको छैन । हालै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सर्वाेच्च अदालतबीच भएको दोहोरी पनि यसैको एउटा पाटो मात्रै हो । एउटा पार्टीको नेता र प्रधान मन्त्रीको हैसियतमा मुलुक चलाइसकेको व्यक्तिले कुनै विषयमा अभिव्यक्ति राख्दैमा सर्वाेच्च अदालतले विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गर्नुपर्ने अवस्थाले देउवाको मात्रै कद घटेको छैन बरु अदालतको चाहिँ कति बढ्यो विचारणीय छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा खुलेरै पटक–पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदैआएका देउवाले सोही विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर भई प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा दिएको राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप ठान्ने अदालतले समयमै मुद्दामा निकास दिन पनि सोच्नुपर्ने विषय हो । अदालतको कुनै पनि विषय त्यति धेरै निरपेक्ष हुँदैन जसलाई समाजको कुनै तह र तत्काले चासै नदेखाओस् । त्यसमाथि पनि प्रत्यक्ष असर परेको पक्षले चिन्ता र सरोकार देखाउनु अस्वाभाविक पनि होइन । अर्काे कुरा, कुनै व्यक्तिको अमूक कार्यले अदालतको कार्यगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएमा अवहेलनामा कारबाही उठाउ“दा अदालतको इज्जत र प्रतिष्ठा बच्न सक्छ । तर विज्ञप्तिको संस्कारभित्र प्रवेश गर्दा अदालत आफंै विवादको घेरामा परिसकेको छ ।
उता पार्टीका भगिनीको हैसियतमा कानुन व्यवसायीसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले खण्डन र मण्डनमा पस्दा विषयवस्तु जसरी गिजोलिन पुगेको छ, यसबाट स्पष्टै छ– हामी विवेकभन्दा पनि लहडमा काम गरिरहेका छौं । नेताले बोल्ने, अदालतले खण्डन गर्ने, बारले त्यसलाई घुमाउरो पाराले समर्थन गर्ने र अर्काे संस्थाले त्यसलाई गिजोल्दा न्यायिक क्षेत्र हा“सोको पात्र बन्दै गइरहेको छ । अदालत, न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायीका विषय अब चासोको भन्दा पनि चर्चा परिचर्चाका विषय बन्दै जान थालेका छन् । समाचारका यस्ता विषय पढ्न त मजा आउलान् तर समाज कता जा“दैछ विवेक लगाएर सोच्न जरुरी भइसकेको छ । गम्भीर विषय भएकैले त सबैको चासो पर्छ किनभने कम गम्भीर विषय भए त स्वयम् कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पनि आफ्नो महत्वपूर्ण भ्रमण छोट्याएर सोही मुद्दाका लागि अमेरिकाबाट हतार हतार फर्कनै पर्ने थिएन ।
यथार्थमा गुट, उपगुटका स्वार्थमा हामी लडिरहेका छौं र भजाइरहेका छौं जनताको न्यायको अधिकार । तिनै जनताको न्यायको अधिकार जगेर्ना गर्न भने हामी न्यायकर्मीभन्दा पनि बढी कार्यकर्ताको खोल ओढेर न्यायको आसनमा जम्न खोज्दा हामी नाङ्दिै छौँ कि ? त्यतातर्फ भने हामीले ख्याल गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले सबैतिरबाट इजलास रोज्ने एउटा डरलाग्दो प्रवृत्तिमा हामी पुगेका छौं । इजलास रोज्ने जग हामीले पहिल्यै तयार गरेका छौं । त्यसैले त हामी अहिले बिरामीका लागि डाक्टर रोजेजस्तो यो इजलास वा त्यो इजलास भनेर न्यायाधीश रोज्नुपर्ने संस्कारमा प्रवेश गरिसकेका छौं । अर्काको न्यायाधीश बन्यो भने मुद्दा हारिन्छ, आफ्नै न्यायाधीश चाहिन्छ भन्ने चिन्तन समाजमा छ । हार्न कोही पनि सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्दैन, त्यसैले साम दाम प्रयोग गरेर भए पनि विपक्षीलाई हराउने संस्कार हुन्छ मुद्दामा । न्यायाधीशलाई पनि विभाजित गरिएको छ, यसको न्यायाधीश वा उसको न्यायाधीश भनेर । यो पार्टीको न्यायाधीश वा ऊ पार्टीको न्यायाधीश भनेर । कतिपय न्यायाधीशहरू पनि कस्ता छन् भने अरुको विचारै सुन्दैनन् । विषय र कानुनभन्दा पनि पूर्व धारणामा निर्णय सुनाउने अभ्यासका कारण अर्काे पक्षले पनि इजलास रोज्ने बाध्यता महसुस गर्न थालेको छ ।
हामी कस्तो संस्कार हुर्काउ“दैछौँ भन्ने विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले हालै पूर्व न्यायाधीश समाजको भेलामा सुनाउनुभएको एउटा अनुभव मनन्योग्य छ । उहा“ प्रधान न्यायाधीश हु“दा कुनै एउटा सानो दलको अध्यक्ष भेट्न गएछन् र आफ्नो दलको कुनै वकिललाई न्यायाधीश बनाइदिनुप¥यो भनेर अनुनय गरेछन् । हैन तपाईंले के कुरा गर्नुभएको ? कुनै दलको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरिदिने ? यस्तो हुनै सक्दैन, न्यायाधीश त मेरिटको आधारमा नियुक्ति हुन्छन् र अनुभवका आधारमा छानिन्छन् भन्ने जवाफ शाहले फर्काउ“दा ती नेताले चित्त बुझाएनछन् । उनले जसरी पनि आफ्नो पार्टीको वकिललाई न्यायाधीश बनाइदिन उल्टो शाहलाई दबाब दिएछन् । उनको एक मात्रै मकसद रहेछ आफ्नो सानो दलको पक्षमा फैसला गरिदिने न्यायाधीश कोही भएन, त्यसैले आफ्नै पार्टीको न्यायाधीश चाहियो ।  

प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०४:०१ मंगलबार