काठमाडौं- ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोईले ठेक्का लिएको करिब १८ महिना बित्दा समेत काठमाडौं भ्युटावर निर्माण सुरु गरेको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भ्युटावर निर्माणको ठेक्का २०७१ फाल्गुनमै कम्पनीलाई दिएको थियो।
गएको कात्तिकमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एक समारोहबीच टावर शिलान्यास गरेका थिए। त्यसैगरी वैशाखमा पुरानो बसपार्कको सार्वजनिक सवारी पार्किङ खुलामञ्चमा सारेर जग्गा समेत खाली गरिएको थियो। यसपछि कम्पनीले उपकरणहरु समेत टावर निर्माणस्थलमा ल्याएर राखेको भए पनि निर्माण थालेको छैन।
'हामीलाई महानगरपालिकाले निर्माण थाल्ने कार्यादेश नै नदिएकाले सुरु नभएको हो,' ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख मनोज भेटवालले भने, 'महानगरपालिकाबाट आइतबार बल्ल कार्यादेश पाएका छौं। अब सोमबारै निर्माण थाल्छौं।'
महानगरपालिकाका अनुसार बसपार्कबाट उठ्ने रकम बराबर रकम टावर निर्माण अवधीसम्म ठेकेदार कम्पनीले बुझाउने सहमति भए पनि कम्पनीले रकम बुझाउन आलटाल गरेकाले कार्यादेश नदिएको बताएको छ। 'कम्पनीले बसपार्कबाट उठ्ने बराबर वार्षिक रकम बुुझाएको थिएन,' महानगरपालिका राजस्व विभाग प्रमुख महेश काफ्लेले भने, 'कम्पनीले ५८ लाख ३ सय ३३ रुपैयाँ आइतबार बुझाएको छ। कम्पनीलाई महानगरपालिकाले पनि आइतबार नै कार्यादेश दिइसक्यो।' काफ्लेले पनि सोमबार जग खन्न थालिने बताए। 'कार्यादेश नदिएकाले हामीले निर्माण थाल्न दबाव दिन सकेका थिएनौं,' उनले भने, 'अब कम्पनीले तुरुन्त काम नथाले महानगरपालिकाले कारबाही गर्नेछ।'
महानगरपालिकाले सम्झौता अवधिभरमै निर्माण सम्पन्न गर्न समेत आदेश दिएको छ। 'सम्झौताअनुसार २०७४ फाल्गुनमा सक्नुपर्छ,' काफ्लेले भने, 'त्यस अवधिमा नसके सम्झौता अनुसारकै राजस्व जरिवाना कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ।' निर्माण अवधिसम्म त्यस क्षेत्रबाट उठ्ने आम्दानी बराबर करिब ५८ लाख रुपैयाँ वार्षिक बुझाउने र त्यसपछि जग्गाको भाडाबापत कम्पनीले महानगरपालिकालाई वार्षिक ७० लाख रुपैयाँ र टावर सञ्चालनबापत वार्षिक १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्ने सम्झौता भएको काफ्लेले जनाए।
करिब ७ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा करिब २४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने टावर २९ तलाको बनाउने भने पनि हाल १२ तलासम्म निर्माण गरिनेछ। 'भूकम्पपछि लागू मापदण्डले सहरी क्षेत्रमा १२ तलाभन्दा बढीको टावर बनाउन रोक लगाइएको छ,' महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, 'सम्बन्धित मन्त्रालयमा २९ तलाकै अनुमतिका लागि पत्र पठाएका छौं। अहिलेसम्म जबाफ आएको छैन। स्विकृती आएमा २९ तले नै बनाइनेछ नभए १२ तले बनाइनेछ।'
सार्वजनिक निजी साझेदारीका विभिन्न ढाँचामध्ये संरचना निर्माण, सञ्चालन र त्यसपछि हस्तान्तरण गर्ने विधिमार्फत ३० वर्ष टावर निर्माण पक्षले सञ्चालन गरेर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। जग्गाको भाडा सञ्चालन अवधिभर समान रहनेछ भने टावरको राजस्व वर्षेनी ३.५ प्रतिशत वृद्धि हुनेगरी सम्झौता भएको महानगरले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७३ ०२:४५ सोमबार