काठमाडौं – साधारण सेयर जारी नगरी एफपिओ बजारमा ल्याएको बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को एफपिओ चाहेअनुसार बिक्रि हुन सकेको छैन । साधारण सेयरको मुल्य नै दोस्रो बजारमा तल झरे पछि कम्पनीले खुला गरेको एफपिओ बिक्री चाहे अनुसार हुन नसकेको हो ।  मंगलबार बिपिसीको सेयर मूल्य घटेर प्रतिकित्ता पाँच सय ५७ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । विपिसीले हालै जारी गरेको एफपिओको प्रतिकित्ता मुल्य पाँच सय एक रुपैयाँ तोकेको थियो ।

‘दोस्रो बजारको सेयर नै करिव एफपिओको मूल्यमा खरिद गर्न पाउने भएपछि एफपिओ भर्नुको के अर्थ ?’ एक लगानीकर्ताले मंगलबार नागरिकसँग भने । कम्पनीले एफपिओ जारी गरे पछि दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य लगातार घटिरहेको छ । मंगलबारसम्म सवा एक अर्ब जतिको एफपिओ बिक्री भएको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए ।
यसअघि निष्कासन भएका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायत कम्पनीले एफपिओ आह्वान गर्दा ७–८ गुनाभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । तर, बुटवल पावरको एफपिओ बिक्री निकै सुस्त देखिएको छ । कम्पनीले छिटोमा गत शुक्रबार र ढिलोमा फागुन १५ गते एफपिओ बन्द हुने सूचना जारी गरिएको छ ।

इन्भेस्टर्स फोरमले यसअघि नै धितोपत्र बोर्डले बिपिसीलाई आइपिओ जारी नगरी एफपिओको अनुमति दिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सीमित व्यक्तिलाई पृष्ठपोषण गरिने कार्यको थालनी भएको आशंका गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानकर्षण गराएको थियो । तर, त्यसको वास्ता नगरी बोर्डले सर्वसाधारण र स्थानीयलाई सेयर जारी नगरी एफपिओ ल्याउन स्वीकृति दिएपछि कम्पनीले थप सेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको थियो ।

बिपिसीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा चार सय एक रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर पाँच सय एक रुपैयाँमा ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपिओ ल्याएको हो । उसले ३६.७ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि रकम जुटाउने उद्देश्यले एफपिओ ल्याएको बताउँदै आएको छ ।
बिपिसीले सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको छैन । उसले सरकारी स्वामित्वमा रहेको १२ प्रतिशत सेयरमध्ये प्रिमियम (एक सय ५१ रुपैयाँभन्दा बढी) मा बेचेकोलाई नै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी (आइपिओ) गरेको भन्दै आएको छ । तर, त्यसलाई आइपिओ जारी गरेको भन्न नमिल्ने तर्क विज्ञहरुले गरेका छन् ।

सुरुमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको कम्पनीको सेयर बिपिसीलाई बिक्री गरिएको थियो । अहिले पनि यो कम्पनीमा सरकार, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १३ प्रतिशत सेयर छ । यसैगरी, बिपिसीकै स्वामित्व (सांग्रिला इनर्जी लिमिटेड, टिएनके नेपाल र स्वतन्त्र) को ७५ प्रतिशत सेयर र सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा र कर्मचारीलाई बिक्री गरेको १२ प्रतिशत सेयर छ ।सरकारबाट सेयर मात्र किनेकाले पनि आफूले आइपिओ जारी गर्नु नपर्ने र सरकारले नै आइपिओ जारी गरेको जिकिर बिपिसीले गरेको छ ।

कम्पनीको स्थापना २०२२ पुस १४ गते प्राइभेट लिमिटेडका रुपमा भएको थियो । यसलाई २०४९ सालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिएको थियो । २०५९ सालमा निजीकरण गरी निजी, सरकारी, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराई कम्पनी अगाडि बढाइएको थियो ।  कानुनी रुपमा बिपिसीले सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर दिएपछि मात्र एफपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ, अन्यथा पाउँदैन । आयोजना प्रभावित स्थानीयले आइपिओ जारी गर्न बारम्बार माग गरे पनि बिपिसी स्थानीयलाई सेयर दिन तयार छैन ।
बिपिसीले १२ मेगावाटको झिमरुक विद्युत् केन्द्र तथा ९.४ मेगावाटको आँधीखोला विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । आफ्नै वितरण प्रणालीमार्फत स्याङ्जा, पाल्पा, प्युठान र अर्घाखाँची जिल्लामा ५० हजारभन्दा बढी ग्रामीण घरधुरीलाई विद्युत् वितरण गर्दै आएको छ ।

आयोजना प्रभावित बासिन्दाले भने सेयर पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य रुपमा वितरण गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बिपिसीले उक्त सेयर जारी नगरी एफपिओ जारी गर्न लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७४ ०२:३८ बुधबार