काठमाडौं – नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन र कलेजहरुको सिट निर्धारणमा छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगले त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँसहित कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारी एवं सदस्यलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले अन्य विश्वविद्यालय एवं मेडिकल काउन्सिलका पूर्वपदाधिकारीमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। 

दुई दिनअघि प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको १७० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई नियमितविपरीत सम्बन्धन दिएको भन्दै उपकुलपति खनियाँसहित, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ। 

त्यसैगरी कार्यकारी परिषद्का अन्य सदस्यहरु त्रिवि कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटा, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन रामप्रसाद खतिवडा र राजेन्द्र पौडेललाई पनि जिम्मेवारीमुक्त गर्न सुझाव दिएको छ । सम्बन्धनमा संलग्न हरि पराजुलीलाई भने दुई वर्ष सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने गरी कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ।

आयोगका अध्यक्ष एवं विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले विभिन्न क्रममा दोषी देखिएका ४२ जनालाई बर्खास्तदेखि विभिन्न खालका कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताए । प्रतिवेदनअनुसार खनियाँ, उप्रेती र त्रिपाठीमाथि अस्पतालसमेत स्वीकृत नलिएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको आरोप छ।  

सापकोटाको हकमा उनले सर्वोच्च अदालतको अपहेलनाको फैसलालाई गलत व्याख्यागरी सम्बन्धन दिलाउन अन्य पदाधिकारीसँग संलग्न रहेको भन्दै कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाललाईपदबाट हटाउन र भविष्यमासरकारी निकायमा कानुनी सल्लाह दिन अयोग्य हुने सिफारिस गरेको छ । आयोगले काठमाडांै विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.रामकण्ठ माकजुलाई मापदण्ड नपुगको विराट र देवदह मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन भूमिका खलेको र प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप निम्त्याएको भन्दै कानुनबमोजिम सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ। 

२०७४ वैशाखमा गठित र जेठदेखि काम थालेको जाँझबुझ आयोगसदस्यमा डा.उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम थिए।  

आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान कार्कीले समेत संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरेर काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सञ्चालित प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आगामी दिनमा कुनै पनि संवैधानिक नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने सिफारिस गरेको छ। 

आयोगले त्रिविका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनलाई समेत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको अधिकार खोसेर गलत ढंगले काठमाडौं नेसनललगायतका कलेजको निरीक्षण गराएको भन्दै भविष्यमा सरकारी एवं अर्धसरकारी पदका लागि अयोग्य गर्न सिफारिस गरेको छ। 

अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको केयुको प्रवेश परीक्षाको नेतृत्वकर्ता एवं काउन्सिलका पूर्व रजिस्टार नीलमणि उपाध्यायलाईसमेत आयोगले त्रास देखाई दबाब दिएर गलत निर्णय गर्न बाध्य पारेको र एकै समयमा दुई ठाउँमा तलब खाएको भन्दै भविष्यमा लाभको पदका लागि अयोग्य हुने सिफारिस गरेको छ। 

त्रिवि र काउन्सिलसँगै जाँझबुझ आयोगले भरतपुर अस्पतालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष, अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा.सिबी पुनलाई समेत भविष्यमा कुनै नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहर गर्न सिफारिस गरेको छ। 

आयोगले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा.बिपी दासलाईसमेत‘मेरिट लिस्ट’ मा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीको हक छिन्ने र अप्रत्यक्षरुपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले अयोग्य विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा अयोग्य हुने सिफारिस गरेको छ। 

तीबाहेक काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा.दामोदर गजुरेल, काउन्सिलका सदस्यहरु डा.भरत झा, डा.गोविन्द शर्मा, डा.त्रिलोकपति थापा,  डा. केबी राउत, डा.मनोहरलाल गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिरेन्द्रमान अमात्यलाईसमेत पाँच वर्षसम्म यस्तो नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सम्बन्धन दिएको देवदह मेडिकल कलेजलाई पूर्वाधार नपुगे पनि पुगेको भनी सिफारिसकर्ता डा.सिबी चावला, डा.श्यामसुन्दर मल्ल, डा.पन्ना थापा, डा.रमेश सिंह, डा.जगदीश चटौत, प्रद्युम्न श्रेष्ठ, डा. रमेश कुमार अधिकारीलाई पाँच वर्षसम्म सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने सिफारिस गरेको छ। 

एकै समयमा सम्बन्धन पाएको विराट मेडिकल कलेजलाई समेत ७५ सिट दिन मिल्ने भनेर सिफारिसमा संलग्न डा.रोहित श्रेष्ठ डा. ओजस्वी नेपाललाई पनि पाँच वर्षका लागि अयोग्य हुने सिफारिस गरेको छ। 

आयोगले काठमाडांै नेसनलको पूर्वाधार नपुगे पनि पुगेको भनेर सिफारिस गर्ने काममा संलग्न डा.करवीरनाथ योगी,डा. ज्योति शर्मा डा.केशवप्रसाद सिंह, डा.प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा.परशुराम मिश्र, डा.रामप्रसाद उप्रेतीलाई पनि तीन वर्षसम्म सरकारी नियुक्तिमा अयोग्य हुने सिफारिस गरेको छ।

आयोगले त्रिविका कर्मचारी प्रह्लाद पन्त, डा. अनिल झा, डा. शशि शर्मा,डा. सरोज श्रेष्ठलाई समेत २ वर्षका लागि सरकारी तथा अर्धसरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहरहुने सिफारिस गरेको छ । 

प्रकाशित: २४ माघ २०७४ ०२:२८ बुधबार