काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आयोगको तीन वर्ष समय सकिन ४ दिन बाँकी रहेका बेला मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन संयन्त्रलाई फरक ढंगले लैजान सुझाएको हो।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई आयोगको म्याद एक वर्ष थपेको छ । तीन वर्ष समय बिताइसकेका दुई आयोगले अब १ वर्ष काम गर्न पाउनेछन्।

सत्य निरुपण र बेपत्ता दुई आयोग बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप द्वन्द्वपीडितहरुले लगाइरहेका बेला समय थपिँदैछ।

मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्थाका विषयमा सार्वजनिक गरेको धारणामा दुई आयोगलाई पीडितको पक्षमा काम गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले घुमाउरो धारणा दिँदै दुई आयोगको समय थपेर नयाँ ढंगले काम गर्न सुझाव दिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना, बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा क्षमा दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘दुई आयोगले पीडितलाई न्याय, पीडकलाई कारबाही, द्वन्द्वकालीन घटनामा काम गरिरहेको र प्रभावकारी हुन बाँकी छ।’

दुई आयोगले अध्यादेशमा म्याद थप्ने प्रावधान दिएको अध्यक्ष शर्माले बताए । ‘यातनालाई अपराधीकरण गर्ने ऐन नबनेसम्म पीडितलाई न्याय हुन सक्ैदन,’ उनले भने, ‘पीडितहरुलाई न्याय खोज्न बाहिर जानुपर्ने अवस्था नहोस्।’

एमालेका नेता तथा पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले जुनसुकै तवरले भए पनि कानुन संशोधन गरी दुई आयोगलाई काम गर्ने वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जबसम्म व्यक्ति बेपत्ता र यातनालाई अपराधीकरण गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘तबसम्म कस्तो दण्ड जरिबाना गर्ने भन्ने अभावमा काम अघि बढ्न सक्दैन।’

नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्काले न्याय दिन ढिलाइ गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तान्न सक्ने बताए । ‘दुई आयोगको तुरुन्तै समय थपेनौं भने अझै गाह्रो हुनेछ’ उनले भने, ‘अबका एक वर्षभित्रमा कामसक्ने गरी तालिका बनाएर काम गर्न आवश्यक छ ।’
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले आयोगले कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘दुई आयोगको समय थपेर पीडितलाई झुक्याउने र अल्मलाउने काम नगरोस्,’ उनले भने, ‘आयोगको काम गर्ने तरिका पीडितलाई नै विश्वास छैन भने म्याद थपेर के गर्ने ?’

मानवअधिका आयोगले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारका उल्लंघन (बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना, बलात्कार, यौन दुराचार) का घटनामा क्षमदान, मुद्दा खारेज, आममाफी दिने काम नगर्न, नगराउन नहुने धारणा सुनाएको छ।

आयोगले सोमबार एक कार्यक्रम गरी ११ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाको खारेजी, आममाफी दिने काम नगर्न, नगराउन सुझाव दिएको छ । यस्तै दुई आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संशोधन गर्न र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र यातनालाई कानुन बनाई अपराधको दायरामा ल्याउन मानवअधिकार आयोगले माग गरेको छ।

‘बलपूर्वक बेपत्ता जस्तो गम्भीर अपराधलाई फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दामा छिट्टै न्यायिक सुनुवाइ गर्न–गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ । यस्तै द्वन्द्वपीडितहरुलाई मर्यादित, सम्मानजनक परिपूरण उपलब्ध गराउन, पीडितको स्वीकृति भएमा मात्र न्यायका सिद्धान्तले बर्जित नगरेका विषयमा मेलमिलाप गर्नगराउन, युद्ध अपराध तथा मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न दोषीलाई हदम्याद नतोकी काबारहीको दायरामा ल्याउन आयोगले माग गरेको छ।

मानवअधिकार आयोगले पीडित, साक्षी र प्रमाणको सुरक्षा, संरक्षण गर्न–गराउन, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडितहरुले वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्ने अवस्था आउन नदिन तथा राज्यका सबै स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारीको अवसर दिन, पुनस्र्थापनाका कार्यक्रममा सहभागी गर्न–गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

दुई आयोगको म्याद थपियो
सरकारले समय सकिन ४ दिन बाँकी रहेका दुई आयोगको म्याद थप गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरुको छानबिन आयोगको समय १ वर्षका लागि थपिएको हो । दुई आयोगको म्याद सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थपेको हो।

ऐनअनुसार समय थप्न नमिल्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत समय थपको बाटो खोलिएको थियो।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद वैठकले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको म्याद ४ महिना थप गरेको छ । साथै थप सहिद घोषणा गरिएको सरकारका प्रवक्ता मोहन बस्नेतले बताए । सहिदको कति संख्या थप गरिएको र कसलाई गरिएको भन्ने बारे खुलाइएको छैन।

प्रकाशित: २३ माघ २०७४ ०३:१४ मंगलबार