काठमाडौं- मधेस आन्दोलनको क्षति सम्बोधनमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार उदार हुने संकेत पाएपछि मधेसकेन्द्रित दल एकपछि अर्को माग थप्न थालेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई जसरी पनि मनाउने मनस्थितिमा रहेको चाल पाएसँगै मोर्चाले मागसूची लम्ब्याएको हो।

अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारलाई मधेस आन्दोलनमा ४२ जनाले ज्यान गुमाएको सूची पेस गरेको मोर्चाले दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो बैठकमा त्यो संख्या ४८ पुर्‍याएको छ । ओली सरकारलाई मोर्चाले पेस गरेको सूचीमध्ये अझैसम्म १३ जनाका परिवारले राहत नपाएको, तीन जनाका परिवारले पाँच लाख रुपैयाँ मात्र पाएको मोर्चाका नेताले बताउँदै आएका छन्। गृह मन्त्रालयका अधिकारी भने मोर्चाले पेस गरेका मध्ये ९ परिवारले मात्र राहत नपाएको दाबी गर्छन्।

– ६८ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने तयारी

– भारतीय नागरिक पनि सहिद सूचीमा

– साढे तीन सयको मुद्दा फिर्ता लिने

– साढे ६ सयको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने

– न्यायिक छानबिन समित गठन हुने

 

मोर्चाले पछिल्लो समय ३० दलीय आन्दोलनक्रममा थप चार जना र लिम्बुवानको आन्दोलनमा दुई गरी मृतकको संख्या बढाएको हो। आन्दोलनक्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत र मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने मोर्चा र सरकारबीच यसअघि नै सहमति छ।

गृह मन्त्रालयमा आइतबार मधेस आन्दोलनको क्षतिविवरण पेस गर्ने क्रममा मोर्चाका नेताले ६ जनाको नाम थपेको पाइएपछि अन्योल बढेको गृहस्रोतले बतायो। 'अहिले पेस गरिएको सूचीमा अघिल्लो सरकारको पालामा भन्दा ६ जना बढाइएपछि अचम्ममा पर्‍यौं,' स्रोतले भन्यो, 'परिवर्तनका लागि ठूल्ठूला कुुरा गर्ने दलबाटै यस्तो सूची आउला भन्ने लागेको थिएन।' मोर्चाले आन्दोलन अवधिमा कालगतिले मृत्यु भएकालाई समेत सहिद घोषणा गराएर राहत दिलाउन खोजेको गृहका अधिकारीको आशंका छ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका नेताहरूले नै मोर्चाले उठाएका माग जसरी पनि सल्टाउने लक्ष्य लिएकाले उक्त सूची हेरफेर गरिने सम्भावना निकै कम छ। मोर्चासँग बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पेस गरिएका अधिकांश माग सरकारले पूरा गर्ने मोर्चा नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए। बैठकमा मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, अनिल झा, भानुराम थारू, लालबाबु यादव, रामनरेश यादव, केशव झा, विजय सैजू, वीसेन्द्र लिम्बूलगायत नेता सहभागी थिए।

मोर्चाले मधेस आन्दोलनबाहेक संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरि भएका आन्दोलनमा मारिएका नागरिक र सुरक्षाकर्मी गरी ६८ जनालाई सहिद घोषणा गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार मोर्चाले उठाएका अधिकांश माग पूरा गर्न गृहमन्त्री निधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मोर्चाले पेस गरेको मृतक तथा अन्य क्षतिको विवरण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ। 'सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीले मोर्चाका सबै माग २/३ दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,' झाले भने। 

मोर्चाले आन्दोलनमा मारिएका ६८ जनाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनुपर्ने, मृतकलाई सहिद गर्नुपर्ने, जेलमा रहेका साढे ३ सयको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने तथा घाइते साढे ६ सयको उपचारखर्च सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने विवरण गृहलाई उपलब्ध गराएको छ। सूचीमा आन्दोलनमा ४८ जना अंगभंग भएकाले उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउन माग छ।

आन्दोलनक्रममा भएका भौतिक क्षतिको विवरण तथा ज्यादती यकिन गर्न सवर्ोेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेबारे पनि बैठकमा लगभग सहमति जुटेको संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु यादवले बताए। 'गृहमन्त्रीले अधिकांश माग पूरा गर्ने गृहमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएकाले हामी उत्साही छौं,' उनले भने। छानबिन समितिले तीन महिनाभित्र सबै काम सकेर सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तय गरिएको छ।

आन्दोलनपीडितको चित्त बुझाएपछि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको मोर्चाका नेता बताउँछन्। रामसपाका महासचिव झाका अनुसार गृहमन्त्रीसँग वार्ता हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि चाँडै सुरु गर्ने सन्देश पठाएका थिए।

गृहप्रवक्ता यादव कोइरालाले मधेसी मोर्चाले पेस गरेको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध तथ्यांकसँग भिडाएर मन्त्रिपरिषद् पठाइने बताए। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मृतकका परिवारले राहत पाउनुका साथै सहिद घोषणालगायत सबै निर्णय कार्यान्वयनमा जानेछन्। मोर्चाका नेता झाले ती सबै मागमा  दुई–तीन दिनभित्र निर्णय भइसक्ने बताए। 

मोर्चाले आन्दोलनक्रममा वीरगन्जमा  मारिएका भारतीय नागरिक आशिष रामलाई समेत सहिद घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। फोरम उपाध्यक्ष यादवले सहिदको कुनै भूगोल नहुने भएकाले भारतीय नागरिकलाई पनि सूचीमा राख्नुपर्ने तर्क गरे। 'विगतमा कैयन भारतीयले जस्तै आशिष रामले पनि मधेस आन्दोलनका बेला नेपालमा रगत बगाए,' उनले भने।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७३ ०१:५६ सोमबार