मकवानपुर – मन्त्रालय स्थापनामा निकै दौडधुप गरे पनि प्रदेश नम्बर ३ मा कर्मचारी अभाव भएको छ । सातमध्ये ५ वटा मन्त्रालय खडा गरिए पनि मन्त्रालयका सचिवसहितका कर्मचारी  आइपुगेका छैनन् । सोमबार ५ जना उपसचिवमात्र हेटौंडा आएका छन्।

प्रदेश नम्बर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाहेक बाँकी ६ मन्त्रालयका सचिव आएका छैनन् ।
कर्मचारीको नामावलीसहितको सूचीसमेत नआएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेशप्रसाद शिवाकोटीले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयका सचिवहरु मात्र आएको भए पनि बोर्ड राखेर ढुक्कले काम गर भन्न हुन्थ्यो ।’ प्रत्येक मन्त्रालयमा १८ देखि ३१ जना कर्मचारी रहनेछन् ।  सात वटा मन्त्रालयमा गरी करिब दुई सय जना कर्मचारी रहने बताइएको छ।

मन्त्रालयले पूर्णता पाउँदै

प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा प्रदेशस्तरीय ७ वटै मन्त्रालय स्थापना भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका ५ वटा मन्त्रालय स्थापना भइसकेको छ भने २ वटा मन्त्रालय मंगलबार स्थापना हुँदैछ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय शुक्रबार स्थापना गरिएको थियो । हेटौंडास्थित डिभिजन सहकारी कार्यालय भवनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय भवनमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय श्रम कार्यालयको नयाँ भवनमा स्थापना गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेशप्रसाद शिवाकोटीले बताए । प्राविधिक समस्या भएकाले मन्त्रालय सोमबार स्थापना गर्न नसकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्माणधीन भवन निर्माण कम्पनीको स्वामित्वमा छ, मन्त्रालय स्थापना भएसरह हो, एउटा कोठाबाट भए पनि चलाउँछौं ।’ उनका अनुसार स्थापना भएका र बाँकी सबै मन्त्रालय  भवनमा रंगरोग गर्ने, फर्निचर मिलाई कार्यालय व्यवस्थित बनाउने कार्य भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव डिल्लीराम शर्मा, बैठक शाखाका उपसचिवहरु अञ्जनकुमार मिश्र र हीरामणि शर्माको टोली सोमबार हेटौंडा आई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डे, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढालगायतसँग छलफल गरेका थिए । बैठकमा मन्त्रिपरिषद् बैठक कसरी गराउने, प्रस्ताव कसरी पेस गर्ने, निर्णय कसरी गराउने, शपथ कसरी गराउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव बलदेवप्रसाद जोशी र अन्य पाँच उपसचिव सहभागी थिए।

शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव शर्माले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक कार्यविधि, मापदण्डबारे जानकारी गराउँदै नमुना कानुनसमेत उपलब्ध गराएर सहजीकरण गरिएको बताए।

प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोे कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा माघ १९ गते बोर्ड राखेर सञ्चालन गरिएको छ । पहिलेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै सारिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्  कार्यालयका प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डेले प्रमुख सचिवका रुपमा पदबहाली गरे पनि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको भूमिकामा पनि काम गरिरहेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय मकवानपुरको भवनमा भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थापना भएर काम सुरु भएको छ।

संविधानअनुसार फागुन ३ गतेभित्र मुख्यमन्त्री चयन भइसक्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हतारमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । यही माघ २७ गतेको प्रदेश संसद् बैठकले सभामुख चयन गर्ने र त्यसपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन हुनेछन् । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाको कार्यालय र आवास बनाइएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र प्रमुख सचिवका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भवन खाली गरिएको थियो।

प्रकाशित: २३ माघ २०७४ ०२:४८ मंगलबार