युवराज खतिवडा
पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
संघीयताको व्यवस्थापन गर्न पक्कै पनि चुनौती छन् । अतिरिक्त खर्च बढ्छ ।  तर, गाह्रो भने छैन ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रीय निकायका कर्मचारी, प्रहरी, सेना र केन्द्रीय सरकारको खर्च घटाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहको खर्च जुटाउन करको दायरा पनि विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अझै पनि ठूलो क्षेत्र करको दायरामा आउन सकेको छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ठूलो हिस्सा आगटेको छ । सम्पत्ति, घरबहाल, जग्गा रजिस्ट्रेसन स्थानीय तहका मुख्य कर उठाउने क्षेत्र हुन् । कृषिको उत्पादन क्षेत्रमा बाहेक अन्यमा अनुदान दिन बन्द गर्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हामीले पूर्वाधार विकासमा राम्रो गर्न नसकेका हौं । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा भने राम्रै गरिरहेका छौं । अब हाइड्रो पावर निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । जसले गर्दा पेट्रोल आयातमा घटाउन सकिन्छ । १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने हो भने इन्धन आयात घट्छ । हामीले खोजिरहेको समृद्धि सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हो । स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन केही समय लगानी गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको संरचना तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । पर्यटक आगमन वृद्धिका लागि  विमानस्थल र होटल खोल्न जरुरी छ ।

कृषिमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गर्न गाह्रो भएकोले अन्य क्षेत्र पहिल्याउनु पर्छ । अहिले नै विदेशी पुँजी चाहिँदैन भन्नु गलत हो । देशको अवस्था अर्को चरणमा पुगेपछि वैदेशिक लगानीबारे विचार गर्न सकिन्छ । अहिले भने वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । यतिखेर हामीलाई वर्षमा १२–१५ खर्बको लगानी आवश्यक छ । तर हाम्रो बचत तीन खर्ब जति मात्र छ । वैदेशिक लगानी भिœयाएर भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिसकेपछि विदेशी सहायताबारे सोच्न सकिन्छ । सरकारले सधैँभरि वैदेशिक सहायता लिने भनेको चाहिँ होइन ।

त्यस्तै अब निजी क्षेत्रले पनि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । अहिले भइरहेको आर्थिक वृद्धिलाई आधार मान्दा पनि अबको चार–पाँच वर्षमा प्रति व्यक्ति आम्दानी पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्याउन गाह्रो छैन । नेपालले हाइड्रो, पूर्वाधार र पर्यटनबाट आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ । छोटो समयमा संसारका धेरै मुलुकले ठूलो प्रगति गरेका कारण हामीले पनि आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छौं ।
 

प्रकाशित: २३ माघ २०७४ ०१:५४ मंगलबार