काबुल – लामो समयदेखि अवरुद्ध अफ्गानिस्तानको संसदीय र स्थानीय निर्वाचन पुनः सर्ने भएको छ ।
पटक पटक स्थगित हुँदै यसै वर्षको जुलाई महिनाका लागि तय भएको अफ्गानिस्तानको निर्वाचन फेरि तीन महिना पछि धकेलिने घएको छ ।

संगठनात्मक चुनौतीका कारण जुलाई महिनमा हुने भनिएको निर्वाचन अर्को तीन महिना पछिका लागि धकेलिन सक्ने अफ्गानिस्तान निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले आइतबार बताएका छन् ।  सन् २०१५ मा नै हुनुपर्ने अफ्गानिस्तानको संसदीय निर्वाचनलाई सन् २०१९ को मध्यतिर हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनसँग जोडेर हेरिएको छ । उक्त निर्वाचनलाई पश्चिमा राष्ट्र समर्थित वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन प्रजातान्त्रिक संस्थाका विकास गरेको छ या छैन भनेर परीक्षणका रूपमा पनि लिइएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ ।

‘दुई वा तीन महिना निर्वाचन सार्न हामी तयार छौं तर सुरक्षा निकायले उनीहरु पनि तयार छन् कि छैनन् भनेर प्रष्ट पार्नुपर्छ,’ अफ्गानिस्तानको स्वतन्त्र निर्वाचन अयोगकी उपप्रमुख वासिमा बद्घिसीलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ ।अमेरिका नेतृत्वको गठबन्धनले सन् २००१ मा तालिबानलाई हटाएपछि बनेको अफ्गानिस्तानको राजनीतिक संस्थागत संरचनाका कमजोरीका कारण संसदीय निर्वाचन गराउन अप्ठेरो रहेको छ ।अफ्गानिस्तानमा यसै वर्षभित्र सफल निर्वाचन गराउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी राष्ट्रहरुले दबाब दिइरहेका छन्।

संगठनात्मक समस्यालाई देखाउँदै बद्घिसीले निर्वाचन आयोगमा नयाँ सदस्य नियुक्त गर्नै समय लागेको बताइन् । उनले निर्वाचन गराउनका लागि आर्थिक समस्या र सुरक्षा चुनौतीसमेत रहेको बताइन् । सन् २००१ मा तालिबानी शासन हटेपछि अफ्गानिस्तानमा हालसम्म केबल दुईवटा मात्रै संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । पहिलो सन् २००५ र दोस्रो सन् २०१० मा । सन् २०१० मा भएको संसदीय निर्वाचनको पाँच वर्षे कार्यकाल सन् २०१५ को जुनमा सकिन पर्ने थियो । सुरक्षाको डर र सन् २०१४ मा भएको विवादित राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि निष्पक्ष निर्वाचन कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विवादका कारण संसदीय निर्वाचन पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ ।

अफ्गानिस्तानमा हाल चालु अवस्थामा रहेको संसद् राष्ट्रपति असरफ घानीले संसद्को म्यानडेट लिएर अर्को संसदीय निर्वाचन नभएसम्मका लागि कार्यकाल थपेकै कारण चलिरहेको छ । राष्ट्रपति घानीको यस्तो कदमलाई गैरकानुनी भन्दै थुप्रै अफगान नागरिकहरुले विरोध गर्ने गरेका छन् । अफ्गानिस्तानको सन् २००४ को संविधानले म्यान्डेट दिए पनि अफ्गानिस्तानमा हालसम्म जिल्ला सभाको निर्वाचन हुन सकेको छैन । गत वर्षको अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीले अफ्गानिस्तानमा निर्वाचन गराउनका लागि यसै वर्षको अक्टोबर महिनासम्म उचित हुने बताएका थिए । कतिपय पश्चिमा कूटनीतिज्ञले अफ्गानिस्तानमा उक्त मितिमा समेत निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७४ ०४:२१ सोमबार