काठमाडौं – सकभर केन्द्र नछाड्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपरे एक तह  बढुवा नभई नजाने कर्मचारीहरूको अडानका कारण कर्मचारी समायोजनका लागि तयार पारिएको नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ।

स्थानीय र प्रदेश सरकार गठनअघि नै कर्मचारी समायोजन भइसक्नुपर्ने भए पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीले नै एक तह बढुवा, अतिरिक्त भत्ता र हाल बसिरहेकै ठाउँमा समायोजन गराउनुपर्ने दबाब दिएपछि कर्मचारी समायोजनका लागि तयार पारिएको नियमावली मस्यौदा मन्त्रालयमा रोकिएको हो । नियमावली पारित हुन नसक्दा कर्माचारी समायोजन हुन सकेको छैन । यसै कारण स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारी अभाव भएको छ । निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन असोजमै कर्मचारी समायोजन  ऐन जारी भएको थियो । तर उच्चपदस्थ कर्मचारी र ट्रेड युनियनको स्वार्थका कारण ऐन जारी भएको चार महिनासम्म नियमावली जारी हुन नसकेको हो । स्थानीय निर्वाचन भएको महिनाैँसम्म त्यहाँ कर्मचारी नजाँदा स्थानीय निकाय खाली त छँदै छन्, प्रदेशमा काजमा खटाइएका कर्मचारीसमेत अझै कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन्।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकको खर्च बढेकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा बढुवा नगर्ने, स्थायी ठेगानालाई नै मुख्य आधार मानेर समायोजन गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । तर कर्मचारी ट्रेड युनियन र उच्च पदस्थ कर्मचारीले एकतह बढुवा नभए कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने भन्दै दबाब दिएपछि नियमावली मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन सकेको छैन । अहिले कानुन मन्त्रालयमै रोकिएको उक्त नियमावली विषयमा अध्ययन गरी राय दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ।

मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले कर्मचारी समायोजन नियमावली मस्यौदाको अध्ययन गरी राय दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएकाले उक्त कार्यदलले राय नदिएसम्म नियमावली मस्यौदालाई अघि बढाउन नसकिने बताए । ‘कर्मचारी समायोजनलगायत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी राय दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘कार्यदलले दिने रायका आधारमा कानुन मन्त्रालयले सहमतिका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने हो।’

सचिव घिमिरेका अनुसार कर्मचारी समायोजन के आधारमा गर्ने, बढुवा, अतिरिक्त भत्ता दिनेनदिने, व्ययभार कति पर्छ जस्ता विषयमा अध्ययन हुने बताए । ‘कर्मचारी समायोजन गर्दा जन्मस्थान वा बासस्थानलाई प्राथमिकता दिने विषय र एकतह बढुवा माग आएको छ,’ उनले भने।

निजामती सेवाका झन्डै ८६ हजार कर्मचारीमध्ये केही केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश कर्मचारी राजधानी र त्यसमा पनि केन्द्रअन्तर्गत नै कसरी बस्न सकिन्छ भन्नेतर्फ तल्लीन छन् । नागरिकता वा जन्मस्थानको आधारमा समायोजन गर्ने विषयमा छलफल थालेको तर  यस आधारमा गर्दा गाउँ जानुपर्ने अवस्था आउने भन्दै कर्मचारीले हाल बसोबासकै आधारमा समायोजन गर्न दबाब दिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । केन्द्रमा कार्यरत र राजधानीमै घर भएका कर्मचारीहरूले बसाइँसराइसमेत गराउन थालेका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले कर्मचारी समायोजन नियमावली मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको जानकारी दिँदै त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभएसम्म समायोजन प्रक्रिया सुरु नहुने बताए । मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै अवस्थामा नियमावली पारित भए त्यस अनुसार बन्ने समितिले रिपोर्ट नदिएसम्म समायोजन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘नियमावली पारित भएपछि बन्ने समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कहाँ, कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले भने ‘नियमावली पारित नभएसम्म कर्मचारी स्थायी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन।’

प्रकाशित: २२ माघ २०७४ ०३:२४ सोमबार