आफ्ना पक्षमा परिस्थिति ढाल्न सिपालु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका निम्ति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार आवश्यक बन्न पुगेको छ ।

भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर संविधान जारी गर्नुभन्दा दुई दिनअघि काठमाडौं आएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा १ असोज २०७२ का दिन काठमाडौं आइपुगेका जयशंकरको उद्देश्य संविधान जारी हुन नदिई पर सार्ने थियो।

अहिले पनि संविधान जारी भएन भने कहिल्यै हुँदैन भन्नेमा प्रमुख दलहरू सहमत भएका कारण जयशंकरको भ्रमणले त्यो रोकिएन । रोकियो त मुलुकको गति । मुलुकले साढे पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी सामना गर्नुप¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताको एकीकृत प्रयासस्वरूप संविधान जारी हुन पुग्यो।

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनका लागि भएको नेपालको भ्रमणले फेरि विदेश सचिवको अस्वाभाविक आगमनलाई सम्झाइदिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार बनिनसकेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको आगमन भएको छ । यतिबेला यो हतारको भ्रमणको उद्देश्य के हो भन्ने खोजी भइरहेको छ ।
अझ भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजलाई कसले निमन्त्रणा गरेको हो भन्नेसमेत खुलेको छैन । न सरकारमा जान पर्खेर बसेको एमालेले उनलाई निमन्त्रणा गरेको हो भनेर ढुक्कले बताउन सकेको छ, न कामचलाउ सरकारले नै।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै परराष्ट्रको जिम्मेवारी लिएका छन् । तर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो भ्रमणबाट पूरै बाहिर राखिएको छ।

परराष्ट्रलाई स्वराजको भ्रमणको जानकारी अघिल्लो साता ११ गते भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी सार्वजनिक गर्नुभन्दा केही घन्टाअघि मात्र दिइएको थियो । अर्को देशका विदेशमन्त्रीलाई निमन्त्रणा नदिई भ्रमण हुनुलाई कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले आफैंमा अनौठो घटनाका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

यस्तो भ्रमणका लागि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयबीच समन्वय हुन सकेको देखिएको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएपछि भ्रमणको तारतम्य मिलाएको देखिन्छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण चीनतर्फ नगरी भारतमा गराउन सहमत गराएपछि स्वराजलाई नेपाल पठाइएको भन्ने बुझाइ देखिन्छ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले ‘वानअनवान’ बैठकमा समेत आफ्नो टिमलाई राखेर कुराकानी गर्न हुने तर हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले भने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई पनि राख्नु नपर्ने आश्चर्यको अवस्था फेरि मुखरित भएको छ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालले दक्षिणको छिमेकीसँगको परनिर्भरता हटाउँदै उत्तरको छिमेकीसँग पनि हात बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको हो । ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला चीनसँग व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएपछि भारतमा नेपालसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको आवाज उठ्दै आएको छ।

त्यसले मोदी सरकारविरोधी पक्ष र सञ्चारमाध्यमलाई ‘मसला’ समेत दिएको छ । आफ्ना पक्षमा परिस्थिति ढाल्न सिपालु मोदीका निम्ति ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार आवश्यक बन्न पुगेको छ । त्यसकारण पनि ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गरेपछि पहिलो भ्रमण भारततर्फ गर्न सहमत गराउन खोज्नु स्वाभाविक हो । ओली निकट नेताहरूले आफू चीनतिर मात्र नढल्किने र दुवै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने बताएर भारतलाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन्।

यो भ्रमणका सिलसिलामा नेपाल आउनासाथ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई निकै महत्व दिएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेट त भेटका निम्तिमात्र जस्तो हुन पुगेको छ । हुन त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि स्वराजको छुट्टै भेट भएको छ । ओलीलगायत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू स्वराजलाई भेट्न उनी बसेको होटल सोल्टीमा लाइन लागेर गएपछि फेरि पनि कूटनीतिक मर्यादा र आचारको प्रश्न उठेको छ।

त्यतिमात्र होइन, भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले ‘वानअनवान’ बैठकमा समेत आफ्नो टिमलाई राखेर कुराकानी गर्न हुने तर हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले भने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई राख्नु नपर्ने आश्चर्यको अवस्था फेरि मुखरित भएको छ । यस्ता बैठकमा दुई देशबीच केकस्ता विषयमा छलफल भयो भन्ने जानकारी कूटनीतिक अभिलेखका निम्ति पनि राख्नु आवश्यक हुन्छ । धन्न प्रधानमन्त्री देउवाले भने परराष्ट्रको टिमलाई छलफलमा राखेको देखियो ।
हो, यस्तै बेलामा देखिने हो राष्ट्रवादको असली अवस्था । भारतीय नेताहरूलाई भेट्न पाएपछि कुनै पनि मर्यादाको ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । मर्यादामा ख्याल गरिँदो हो त जहिल्यै यस किसिमको व्यवहार हुने थिएन । नेपालभित्रको भेटमा मात्र होइन, भारतमै गएर कुराकानी गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गरेको देखिन्छ ।
नयाँ सरकार बन्ने बेलामा छिमेकीले यहाँ भ्रमण गरेर मन्त्रणा गर्नुपर्ने आवश्यकता किन ? पक्कै पनि भारतको आफ्ना स्वार्थका विषय हुन सक्छन् । त्यस्तो स्वार्थलाई आफ्नो कूटनीतिक ‘च्यानल’ मार्फत प्रस्तुत गर्न सक्छ । तर, नेपालमा हुने हरेक नयाँ घटनाक्रममा भारतले आफूलाई विशेष चासोका साथ प्रस्तुत गर्छ।

एउटा सकारात्मक पक्ष भने राजनीतिक तहमा भेटघाट हुनु हो । नेपालसँगको सम्बन्धमा जहिल्यै ‘एजेन्सी’ का मानिसको चलखेलका कारण सम्बन्धमा समस्या आउने गरेको महसुस नेपालभित्र छ । तर राजनीतिक तहबाट राखिएको सम्बन्धमा पनि समय चयनमा भने धेरै ध्यान पु¥याएको देखिएको छैन । यही ध्यान नपु¥याएका कारण नेपालमा भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर शंकाको वातावरण रहिरहन्छ।

अधिकांश नेपाली भारतीय सिनेमा रुचाउँछन् । धर्मकर्म, देवीदेवता पनि साझा छन् । सांस्कृतिक रूपमा पनि यी दुई मुलुक जोडिएका छन् । तर यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा खेलेका कारण सरकारको तहमा भने सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन । जनस्तरमा भने दुवै देशबीच उच्चस्तरको सम्बन्ध छ । नाकाबन्दीकै बेलामा पनि जनताको तहमा कुनै किसिमको तिक्तता देखिएन।

नेपाल–भारतबीच सम्बन्धमा चिसोपन छ । यसलाई लुकाएर अत्यन्तै उत्कृष्ट सम्बन्ध रहेको बताइरहनु पर्दैन । भारतीय नाकाबन्दीका कारण टुटेको नेपाली मनमा अझै मलम लागिसकेको छैन । २०४५ सालको नाकाबन्दी पनि भोगिसकेका पुस्ताका लागि पछिल्लो नाकाबन्दीले थप शंकित तुल्याएको छ । त्यही मानसिकताका कारण भारतसँग मात्रै निर्भर हुनेगरी कुनै पनि सेवा र वस्तु लिने काम गर्नुहुन्न भन्ने भावनासमेत दह्रोसँग विकसित भइरहेको छ।

यस्तो स्थितिमा भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको यो समय उपयुक्त होइन भन्ने धेरैलाई लागेको छ । वाम गठबन्धनको सरकार बन्न लागेको र मुलुकले स्थिर सरकारको अपेक्षा गरिरहेका बेला भ्रमणको कुनै असर पर्ने हो कि भन्ने शंका वाम गठबन्धनकै नेताहरूबाट नभएका होइनन् । ओलीलाई भ्रमणले बढ्ता महत्व दिएको र वाम गठबन्धनमा फाटो पार्न खोजेको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेका छन् । नाकाबन्दी लगाएका कारण गल्ती भएको महसुस गरी त्यसलाई सच्याउन अहिले भ्रमण भएको हो भने बेग्लै हो।

अहिलेको भ्रमण किन हो भन्ने थाहा पाउन भने नयाँ सरकार गठनपछि ओलीको भारतमा हुने भ्रमण वा मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा हुने सन्धि–सम्झौतामा निर्भर गर्नेछ । त्यसले नेपाललाई लाभ पुग्ने गरी काम भयो भने सम्बन्ध सुधारमा अवश्य मद्दत पुग्नेछ । होइन भने भारतले जहिल्यै नेपालबाट फाइदामात्र उठाउन खोज्छ भन्ने भावनालाई थप बल पुग्नेछ ।
यो असमयको भ्रमण ओलीको चाहनामा भएको पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्री नहुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबाट भएको दुईदुई पटकको टेलिफोन वार्ताले यहाँको नेतृत्वसँग ‘इन्गेज्ड’ हुन खोजेको भान  हुन्छ । स्वराजको भ्रमणले ओलीलाई कस्तो राजनीतिक लाभ हुनेछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । तत्कालको प्रतिक्रिया भने सकारात्मक छैन । ओलीकै अडानले भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण भएको हो भने उनी नेपाली नेतामध्येका शक्तिशाली भने अवश्य देखिनेछन् । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि ओलीका अडान कस्ता हुने हुन् त्यसले पनि उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

  परराष्ट्रका पदाधिकारीबिनै कांग्रेस नेताहरूले भेटघाट गरेका भए ‘लम्पसारवाद’ भनेर सामाजिक सञ्जाल रन्काइने थियो । धन्य, कांग्रेसका तर्फबाट यसलाई धेरै उठाउन सकेको देखिएको छैन । बरु एमालेकै नेता तथा कार्यकर्ताले व्यंग्यात्मक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेको देखिएको छ ।  ‘लपक्कै पनि नबनौं, अलिकति ठाउँ राखौं, एमालेका युवा नेता विष्णु रिजालले फेसबुकमा लेखेको सायद यस्तै संकेत हो।

ओलीको बोलीको राष्ट्रवाद व्यवहारमा देखिएको छैन । ‘वानअनवान’ बैठकमा परराष्ट्रका पदाधिकारीलाई राख्न नमिल्ने त्यस्तो के कुराकानी भएको थियो ? नेपाली स्वाभिमान बढाउने हो भने यस्ता बैठकका कुराकानीलाई औपचारिक जानकारीमा राख्नैपर्छ । अन्यथा, जहिल्यै नेपालमा अस्थिरता रहिरहन्छ । सार्वभौम जनताले आफ्ना प्रतिनिधिले के भन्दै र गर्दैछन् भन्ने जानकारी पनि पाउने छैनन्।

भारतले आफ्नो राजनीतिक अभिष्टका लागि अन्तिम घडीमा गर्ने यस्ता भ्रमणको भेउ पाउन नेपाली कूटनीतिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र यसको संयन्त्रलाई अँध्यारोमा राखेर मुलुक कूटनीतिमा उम्दा साबित हुन सक्दैन । मुलुकको आवश्यकतासमेत हेरेर भ्रमणको व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सरकारमा भएका मात्र होइन बाहिर भएका दलले समेत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
 

प्रकाशित: २१ माघ २०७४ ०४:०९ आइतबार