काठमाडौं – सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असोज १४ मा एक हजार ६ सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सरुवा गरेको थियो । ती कर्मचारी मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा नगई राजधानीमै बसेर हाजिर गरिरहेका छन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको भन्दै कर्मचारी पठाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग ताकेता गर्दै आएको छ । सामान्यले कर्मचारी सरुवा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको स्थानीय मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ । सामान्य प्रशासनले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र कर्मचारी सरुवा गर्नेमात्र भएको भन्दै सरुवा कार्यान्वनयन हेर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेको छ।

सामान्यले असोज १४ गते सरुवा गरेका कर्मचारी उपसचिवदेखि खरिदार तहसम्मका छन् । उनीहरूलाई शिक्षा, भूमिसुधार तथा श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयबाट  सरुवा गरी स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । तर सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयले रमाना नदिई आफ्नै कार्यालयमा हाजिरी गराएर राख्ने गरेका छन्।

सामान्य प्रशासनका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानले मन्त्रालयले गत असोज १४ गते सरुवा गरेर पठाएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा नगएको बताए । सामान्यले सरुवा गरी पठाएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित ठाउँमा हाजिरी गर्न पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सामान्यले सरुवाको चिठी दिएको  कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिरी गर्न पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।’ सामान्यले सरुवा गरेर पठाएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले काजमा आफ्नो कार्यालयमा राखेका कारण सरुवा भएका कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमा नगएको उनले बताए।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा तीन हजार पाँच सय अधिकृत तहका कर्मचारी अभाव छ । यसैगरी उपसचिव तहका ६९ कर्मचारी अपुग छन्।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका रवीन्द्रजंग थापाले सामान्यले सरुवा गरेर पठाएका कर्मचारी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा नगएको बताए । उनले भने, ‘सामान्यले सरुवा गरेका कर्मचारी स्थानीय तहमा गएको भए स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने थिएन, तर सामान्यले सरुवा मात्र गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन ।’ कर्मचारी सरुवा गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयमा पुगे–नपुगेको अनुगमन पनि सामान्यले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अहिले स्थानीय तहमा करिब १० हजार कर्मचारी पुगेका छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्थापनका लागि तत्काल ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेस्थानीय विकास मन्त्रालयको अध्ययन छ।
कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी भने सामान्यले सरुवा गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको बताउँछन् । एक कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी भन्छन्, ‘कार्यान्वयन हुँदैन भने सरुवा गरेको के अर्थ हुन्छ ?’ कर्मचारी सरुवा गर्न सामान्यभित्र चलखेल हुने भएकाले पनि सम्बन्धित कर्मचारी सरुवा भएको ठाउँमा नजाने उनको भनाइ छ।
सामान्य प्रशासनका एक उच्च अधिकारीले कर्मचारी सरुवा कार्यान्वयन भए–नभएकाबारे अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो दिनुपर्ने बताए । ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले गरेको सरुवा कार्यान्वयन भए–नभएको बारेमा अनुगमन गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुप¥यो ।’

 

प्रकाशित: २१ माघ २०७४ ००:३९ आइतबार