काठमाडौं – कामचलाउ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा दीर्घकालीन असर पर्नेगरी एकपछि अर्को विवादित नियुक्ति र सरुवा गरेका छन्।पछिल्लोपटक स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तलाई सरुवा गरेर ऐनको भावनाविपरीत फरक सेवा समूहका डा. तारा पौडेललाई महानिर्देशक बनाउने स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । तर बोहोराले महानिर्देशक, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र निर्देशकहरुको नियुक्तिमा समेत यस्तै मनपरी गरेका छन्।
 
बोहोराले पुस ३० मा विभागका महानिर्देशक पन्तलाई मन्त्रालयमा तानेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल इमर्जेन्सी विभाग प्रमुखमा कार्यरत डा. पौडेललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीले विभागको महानिर्देशक १२औं तह (प्रमुख विशेषज्ञ) वा जनस्वास्थ्य प्रशासन समूहका एघारांै तहका चिकित्सकमध्येबाट वरिष्ठता आधारमा बनाउनुपर्छ।
 
कनिष्ठ र सेवा समूहसमेत नमिलेकालाई महानिर्देशक बनाएको भन्दै अनुभवी चिकित्सकहरु असन्तुष्ट बनेपछि डा. पन्त  बुधबार अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । बिहीबार सर्वोच्चले पन्तको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘अदालतले न्याय दियो, अब आइतबार मन्त्रालय पुगेर अन्तरिम आदेशअनुसार पुनः साबिककै काममा फर्किनेगरी आदेश कार्यान्वयनका लागि निवदेन दिन्छु ।’ उनले अदालतको आदेशले ‘सिष्टम’ लाई पुनः ठाउँमा ल्याउन सहयोग गर्ने बताए।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक नियमविपरीत सरुवा
स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा प्रतिस्पर्धा छलेर ठाडो नियुक्ति
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रक्रिया नपु¥याई नियुक्ति
तीन महाशाखाका निर्देशक परिवर्तनमा विवाद

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा राखेर बनाइएको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी ऐनको भावनाअनुसार कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुुपर्नेमा बोहोराले त्यसमा पनि मनपरी गरे । खुला प्रतिस्पर्धाबाट  स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा निर्देशक नियुक्त गरिनुपर्नेमा अन्तरिम भन्दै बोहोराले पुस १९ मा ठाडै नियुक्त गरे । ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा बन्ने समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यो प्रक्रियामा नगई बोहोराले डा. गुणराज लोहनीलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिए।

नयाँ ऐन आउनासाथ खारेज भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिकै कार्यकारी निर्देशकको रुपमा बोहोराले लोहनीलाई निरन्तरता दिएका थिए । तर खारेज भइसकेको समितिको निर्देशकको रुपमा लोहनीले गरेका निर्णयमा कानुनी प्रश्न उठेपछि उनलाई राजीनामा गर्न लगाएर एक सातापछि ऐनको प्रक्रियामा नगई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बोहोराले नियुक्ति दिएका हुन् । पुस १३ मा राजीनामा दिएका लोहनीलाई १९ मा मन्त्रीले पुनः नियुक्त गरेका थिए । स्रोतका अनुसार यी दुवै निर्णयमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ।

मन्त्री बोहोरा र सचिव डा. पुष्पा चौधरी मिलेर स्वास्थ्यमा मनपरी नियुक्ति र  सरुवा गरेको र त्यसमा ‘आर्थिक चलखेल’ भएको मन्त्रालयकै केही उच्चअधिकारी नाम नखुलाउने सर्तमा बताउँछन् । अख्तियारले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेका चौधरीलाई बोहोराले सचिव बनाएपछि दुवैबीचको सम्बन्ध हाद्र्धिक भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘पहिला विधिविपरीत काम हुँदा सचिव र मन्त्रीमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले दुवैको शैली र स्वभाव एउटै छ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरी मन्त्रीलाई प्राप्त अधिकारबमोजिम सबै काम भएको दाबी गर्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमध्ये सबैभन्दा कान्छो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिसमेत विवादित बनेको छ । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रुप दिनेगरी ऐनलाई व्यवस्थपिका संसद्ले असोज २४ मा पारित गरेको थियो।

एक वर्षअघि सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा र धरानमा नियुक्तिका लागि ७ दिने सूचना जारी गरी दरखास्तसहित भिजन पेपर मागेर उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि तीन÷तीनजनाको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर यसपटक मन्त्री बोहोराले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रक्रिया नपु¥याईकन उपकुलपति नियुक्त गराए । ‘पारदर्शिताका लागि गाइडलाइन बन्ने हो, त्यो कानुन हैन र त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गिरीले भने, ‘अधिकारले दिएपछि यी कुराभन्दा माथि बसेर निर्णय गर्न पाइन्छ ।’ बोहोरा प्रतिष्ठानका सहकुलपति हुन् । उनले प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकूलपति डा. संगिता भण्डारीलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । ऐनमा सहकुलपतिको सिफारिसमा उपकुलपतिको नियुक्ति कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपति (स्वास्थ्यमन्त्री) ले गर्ने प्रावधान छ ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी प्राध्यापक भण्डारी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति हुँदा पनि  विवादमा आएकी थिइन्।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारीको सिफारिसमा मन्त्री बोहोराले माघ २० मा रेक्टरमा डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ, रजिष्ट्रारमा रामप्रसाद प्याकुरेल र डिनमा डा. ऋतु शर्मा बराललाई नियुक्त गरेका थिए । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थाका पूर्वसहायक डिन श्रेष्ठ अधिकार नै नभएको विषयमा मेडिकल कलेजलाई सुरुमै सम्बन्धन दिने र ०६६ सालमा पिजीको प्रश्नपत्र बिक्री प्रकरणमा मुछिएका थिए । छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरे पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनी उम्किँदै आएका छन्।

बोहोराले प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा उनीहरू कार्यरत प्रतिष्ठान एवं विश्वविद्यालयसँग पनि सहमति लिएका छैनन् । स्वाथ्यमन्त्री बोहोराले मन्त्रालय मातहतका निकायमा मनपरी जिम्मेवारी तोक्ने र सरुवा गरेका छन् । उनले स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा डा. विकास देवकोटा र राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेलाई सरुवा गरेका छन् । क्षेत्रीय निर्देशक परिवर्तन गर्ने मन्त्रीको निर्णयसमेत विवादित बनेको छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७४ ००:१३ आइतबार