दुई वर्षअघि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि देशभर इन्धनको हाहाकार भयो । नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्ति रोकिएसँगै सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या आयो । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न वातावरणमैत्री यातायात नीति कार्यन्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गर्यो । त्यसअघि सरकारले २०७१ सालमै पाँचवर्ष भित्र २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन सडकमा गुडाउने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्य अनुसार अघोषित नाकाबन्दीका बेला चर्चा चलेपनि काम हुन सकेन।

के छ नीतिमा ?

नीतिमा सन् २०२० सम्म सम्पूर्ण सवारी तथा यातायात साधनमध्ये कम्तिमा २० प्रतिशत वातारणमैत्री सवारी हुनपर्ने उल्लेख छ । तर, नीतिको चर्चा त्यसबेला मात्रै भयो जुनबेला पेट्रोल र डिजेलको अभाव भएको थियो ।

नीति आयो, कार्यान्वयन भएन

क्लिन इनर्जी नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक राजन थापाका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याए पनि मापदण्ड ल्याएर कार्यान्वयन नगराउँदा विद्युतीय सवारी साधन चल्न सकिरहेका छैनन् । 

अघिल्लो वर्षको बजेटमा समेत विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको खरिदमा एक प्रतिशत र निजी  विद्युतीय सवारीको खरिदमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क सरकारले तोकेको छ । सरकारले खरिदमा छुट दिए पनि विद्युतीय सवारी साधनको पार्टपुजा र पूर्वाधार विकासमा भने चासो नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले नीति कागजैमा सीमित हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको भनाइ छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन नै सञ्चालनमा ल्याएर कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेपनि विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले नै छुट्टै मापदण्ड ल्याउन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विदेशबाट इन्धन आयात गर्न ठूलो रकम बाहिर गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘रातको समयमा खेर जाने बिजुलीको उपयोग गरेर विद्युतीय सवारी चलाउन सके इन्धनमाथिको परनिर्भता घटाउन सकिन्थ्यो ।’

किन आएन मापदण्ड ?

यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति पारित भइसके पनि मापदण्ड बन्न नसकेको स्विकारे । ‘नीति बने पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन, केही समयभित्रै मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीलाई भन्सार छुट दिने प्रावधान छ, नीति अनुसार विद्युतीय सवारीले चाहेको रुट उपलब्ध गराउँदै पनि आएका छौँ ।’

उनका अनुसार सर्वसाधारणको विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण नहुँदा नै मापदण्ड बन्न नसकेको हो । नीतिमा चार्जिङ स्टेसनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्दै जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि अझैसम्म त्यो कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए ।

कति छन् विद्युतीय सवारी ?

नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अनुसार हाल नेपालमा विद्युतबाट चल्ने १४ सय १७ सफा टेप्पो, १४ हजार इ–रिक्सा, दुई हजार इलेक्ट्रिकल साइकल र स्कुटर तथा तीन सय विद्युतीय कार सञ्चालनमा छन् । अनुमानित तीन सय ६५ वटा ग्यास माइक्रोबस पनि सञ्चालनमा छन् । 

ग्राहकले अन्य सवारीजस्तै विद्युतीय सवारीको पनि यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । तर, कतिपयले अहिले सवारी दर्ता नगरी चलाइरहेका छन् । दर्ता नगर्दा दुर्घटना गराउने सवारीको पहिचान गर्नै सकिँदैन भन्दै कार्यालयले दर्ता गरेर नम्बर प्लेट दिन थालेको विभागले जनायो । सरकारी तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न २५ रुटमा विद्युतीय र ग्यासबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन छन् । 

किन थपिएनन् सवारी ?

२०७२ चैतमा तत्कालिन यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक अर्जुनकुमार थापाको संयोजकत्वमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन समिति गठन गरियो । समितिले दक्ष जनशक्ति र सक्षम व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी रहेको, नीति लागु भएको एक वर्षभित्र नीति अनुकूल ऐन, नियम तथा कार्यविधि, निर्देशिका आदि निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकामा यसतर्फ कुनै कार्य अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिवेदन दियो ।  

यसैगरी नीतिले परिकल्पना गरेअनुसार अन्तर निकाय समन्वयमा प्रभावकारिता नआएको, सरकारी, निजी, सहकारी, साझेदारी आदि सबैको समन्वयात्मक भूमिका नरहेको, वातावरणमैत्री सवारी साधनको वर्गीकरण मापदण्ड परीक्षण संयन्त्र नभएको, दर्ता प्रक्रिया सरल, सहज र रुट परमिट उपयुक्त व्यवस्था नभएकोले प्राप्त विद्युतीय सवारी थपिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा विद्युतीय सवारी थपिन सकेका छैनन् । तर, नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारी प्रतिबद्धता एवं अग्रसरता नदेखिएको, संस्थागत संरचना अन्तर्गत वातावरणमैत्री यातायात सञ्चालन समिति, कार्यसमिति, व्यवस्थापन समिति, नियामक समिति आदि गठन हुन नसकेकोले गर्दा पनि विद्युतीय सवारीले बजार लिन नसकेका समितिद्धारा जारी प्रतिवेदनमा छ । यद्यपि सरकारले वातावरण बनाउन सकेमा भने विद्युतीय सवारीको बजार बढ्ने देखिन्छ । 

कहिले भित्रियो विद्युतीय सवारी ? 

काठमाडौं उपत्यकामा चीनको सहयोगमा २०३२ सालमा २२ वटा ट्रलीबस भित्रिएका थिए । त्रिपुरेश्वर–भक्तपुर–सूर्यविनायकसम्म १३ किमी रुट चलेका ट्रलीबस अहिले सञ्चालनमा छैनन् । २०५२ सालमा भित्राएका ग्यास टेम्पो तथा माइक्रोबस र २०५६ सालमा विद्युतीय सफा टेम्पो भने अझै सञ्चालनमा छन् । यस्तै, अहिले देशका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय रिक्सा र स्कुटर तथा मोटरसाइलक समेत सञ्चालनमा आएका छन् । 

प्रदूषण घटाउने सवारी 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण सवारीसाधनको धुँवाका कारण भएको देखाएको छ । पुराना गाडीले धेरै धुवाँ फ्याँक्छन् । वातावरण संरक्षण अभियन्ता भूषण तुलाधार पुराना सवारी साधनबाट निस्कने धुँवाले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताउँछन् । पुराना गाडी वायु प्रदूषणको मुख्य कारक रहेको भन्दै विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्नसके प्रदूषण घट्ने अनुमान तुलाधरको छ ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७४ ०६:५६ शुक्रबार