कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार यातायात व्यवसायी समितिलाई कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । देशभरका झन्डै चार सय यातायात समिति भने संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता छन् । 
गत भदौ ५ गते संसद्को विकास समिति बैठकले यातायात व्यवसायी समितिको दर्ता र नवीकरण तत्कालै स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले सबै यातायात समितिलाई कम्पनी कार्यालयमा दर्ता गर्न सुझाव समेत दिएको थियो । सुझाव अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

‘कम्पनीमा दर्ता भए नियमित आम्दानीको लेखा परीक्षण गरेर राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यातायात व्यवसायीले कम्पनीमा दर्ता हुन आलटाल गरेका हुन् ।’    रामबहादुर थापा, यातायात अधिकारकर्मी 

संसद्को विकास समितिका तत्कालीन सभापति तथा सांसद रविन्द्र अधिकारी यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नभई कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै पनि व्यवसाय कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले पनि कम्पनी नियमअनुसार चल्नुपर्छ ।’

बैठकले सार्वजनिक सवारी पन्जीकरण नगरी चलाउन नपाउने नियमन कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । 

अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायी समिति कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता नहुँदा अर्बाैं राजस्व घाटा भइरहेको बताउँछन् । ‘कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार यातायात समिति कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता गरेर चलाउनुपर्छ । तर, यातायात समिति सामाजिक संघ–संस्थाजस्तै संस्था दर्ता ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर करको दायराबाट पन्छिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीमा दर्ता भइसकेपछि जबर्जस्ती सिन्डिकेट लाद्न खोजे सरकारले तत्कालै कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ, त्यसैले यातायात व्यवसायी कम्पनीमार्फत आउन नचाहेका हुन् ।’

उनका अनुसार सरकारले २०७१ सालमा भाडाका सवारीसाधन यातायात समितिमार्फत दर्ता र नवीकरण गर्न रोक लगाएको थियो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यातायात व्यवसायीको दबाबमा संस्था दर्ता ऐनमार्फत नै समितिको दर्ता र नवीकरण खुला गरेका थिए । 

‘यातायात क्षेत्र कमाई गर्ने मात्रै होइन, सेवा गर्ने संस्था पनि हो । अहिले निजी क्षेत्रले करिब चार खर्ब लगानी गरेर यातायात क्षेत्र धानेको छ । यो नियम केही व्यक्तिका अभीष्ट पूरा गर्न लागू गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले त्यस्ता योजना कार्यान्वयन हुन दिँदैनौँ ।’
सरोज सिटौला 
महासचिव, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ

यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको सिन्डिकेटले बेलाबखत उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन् । यसतर्फ सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको उपभोक्ताको आरोप छ । ‘कम्पनीमा दर्ता भए नियमित आम्दानीको लेखापरीक्षण गरेर राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यातायात व्यवसायीले कम्पनीमा दर्ता हुन आलटाल गरेका हुन्,’ अधिकारकर्मी थापा भन्छन् । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारले हचुवाका भरमा यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम ल्याएको बताउँछन् । ‘यातायात क्षेत्र कमाई गर्ने मात्रै होइन, सेवा गर्ने संस्था पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले निजी क्षेत्रले करिब चार खर्ब लगानी गरेर यातायात क्षेत्र धानेको छ । यो नियम केही व्यक्तिका अभीष्ट पूरा गर्न लागू गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले त्यस्ता योजना कार्यान्वयन हुन दिँदैनौँ ।’ सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी नीति–नियम ल्याए त्यसमा आपत्ति रहने उनको भनाइ छ । 

गत भदौ ५ गते संसद्को विकास समिति बैठकले यातायात व्यवसायी समितिको दर्ता र नवीकरण तत्कालै स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले सबै यातायात समितिलाई कम्पनी कार्यालयमा दर्ता गर्न सुझाव समेत दिएको थियो । तर, सुझाव अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ बाग्मती अञ्चल संयोजक निरत्न नेवाले तत्कालै यातायात व्यवसायी कम्पनीमार्फत जाने तयारी नगरेको बताउँछन् । ‘यातायात समिति अहिले संस्था दर्ता ऐनमार्फत दर्ता हुँदै आइरहेको छ । तत्कालै कम्पनीमार्फत दर्ता हुने कुनै तयारी गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता हुने कि नहुने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिलेसम्म महासंघले निर्णय लिइसकेको छैन, त्यसैले केही भन्न सकिँदैन ।’ 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार हालसम्म  आठ यातायात समिति कम्पनीमार्फत दर्ता भएर सञ्चालन छन् । 
यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई पनि यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्विकार्छन् । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ अनुसार यातायात समिति अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘गैरनाफामूलक संस्था मात्रै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ यातायात व्यवसायीले गलत ऐनको फाइदा उठाउँदै आइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयको सहयोग नभएकाले नै यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमार्फत लैजान नसकिएको हो ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७४ ०५:३१ शुक्रबार