काठमाडौं – उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको पाँचमहिने म्याद शुक्रबार सकिँदैछ । म्याद सकिए पनि तोकिएको जिम्मेवारी भने अधुरै रहने भएको छ । नेपालको संघीय संरचनामा प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको समग्र नीति निर्माण, कार्यक्रम र संंगठनात्मक स्वरुपको सुधार एवं परिमार्जन गर्न आवश्यक राय पेस गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको हो । तोकिएको समयमा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामात्र तयार पार्न सकेको छ ।

भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार आयोगले ५ महिनाभित्र समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण गरी नयाँ नेपालको संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अनुसार अपनाउनुपर्ने शिक्षाको स्वरुपबारे सुझाव पेस गर्नुपर्ने थियो । आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले मस्यौदालाई पूर्णता दिन ४ महिना थप म्यादका लागि सिफारिस गरेको आयोगका सदस्य सुप्रभात भण्डारीले बताए । ‘आयोगले ५ महिनाभित्र विश्वविद्यालय कसरी खोल्ने, शिक्षक नियुक्ति कसले गर्ने, विद्यालयको जिम्मेवारी कसरी र कसले व्यवस्थापन गर्नेलगायत शिक्षाको स्पष्ट मार्ग दर्शन दिनुपर्ने थियो,’ भण्डारीले भने, ‘तर आयोगमा कुल ६५ सदस्यमध्ये धेरैजसो तत्कालीन संसद्का सदस्य हुनुहुन्छ । चुनावतिर लाग्दा उहाँहरुले समय दिन सक्नुभएन ।’ यही कारण आयोगले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन नसकेको उनले प्रस्ट्याए ।  

आयोगका अर्का सदस्य टंकनाथ शर्माले थप चार महिना दिए जनतामा छलफलका लागि मस्यौदा लैजाने वातावरण बन्ने बताए । ‘आयोगमा केही व्यक्तिबाहेक सबै राजनीतिकर्मी छन् । त्यही भएर आयोगले गति लिन सकेन,’ उनले भने, ‘मस्यौदाले जनतासामु जाने आधार बनायो तर छलफलमा जान नसकेका कारण पूर्णता पाउन सकेन ।’ उनका अनुसार प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षालाई संघीय संरचनाअनुसार कसरी लाने भन्नेबारे विश्लेषण गर्नुपर्छ अनि मात्र ठोस निर्णयमा पुग्न सकिन्छ ।
आयोगका सदस्यसचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले दिएको म्यादमा काम गर्ने वातावरण हुन नसकेका कारण मस्यौदाले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । चार महिना म्याद थप भए देशको संघीय संचरनाअनुसार शिक्षाको नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन तहलगायत सबै काम सकिने उनले बताए।

‘म्याद थपसम्बन्धी सिफारिस शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरएपछि मात्र अन्य काम अघि बढाउने स्वीकृति हुन्छ,’ लम्सालले नागरिकसँग भने, ‘५ महिनाभित्रै सबै काम सकिनुपर्ने हो तर हामीले तयार पारेको मस्यौदालाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा छलफलै गराउन सकिएन । चार महिना थप समय पाए शिक्षाको ठोस नीति कार्यक्रम तय गर्न सकिन्थ्यो ।’

भदौ ५ कै मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम सिफारिस गर्ने र दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र तयार गरी शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगका ६५ सदस्यमध्ये ११ सदस्य रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
आयोगलाई प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको नीति निर्धारणबारे अध्ययन गरी सुझाव दिने, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक विकास तथा मूल्यांकनको नीति निर्धारणबारे राय दिने काम तोकिएको थियो । यसैगरी परीक्षा सञ्चालनको नीति निर्धारण, अनौपचारिक शिक्षाको नीति निर्माण, समन्वय, रेखदेख तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम तोकिएको थियो ।

आयोगले विशेष शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विभिन्न शैक्षिक परियोजनाको प्रभावकारिता अध्ययन गरी नीति निर्धारण तथा व्यवस्थापनबारे राय दिने काम पनि पाएको थियो । ‘यी सबै कामलाई पूर्णता दिन आयोगको म्याद नथपे सम्भव छैन’, आयोगका सदस्य शर्माले भने ।
 

प्रकाशित: १९ माघ २०७४ ०३:४५ शुक्रबार