उदयपुर – सार्वजनिक सरोकारको कार्यालय भएकाले बिहान ९ः०० नबज्दै सेवाग्राहीहरू लाइन लागिसकेका हुन्छन्। १०बजेपछि दर्जन हाराहारी कर्मचारी र त्यत्तिकै संख्यामा संस्थाका पदाधिकारी कार्यालय आउँछन्। कार्यालय अवधिभरी पैसा तिर्न र अन्य काम लिन आउने सेवाग्राही र आगन्तुकलाई दिसा–पिसाब लाग्यो भने चाँहि दायाँबायाँका घर कि झाडी चाहार्नुपर्ने बाध्यता छ।

अहिलेको युगमा, सुन्दा अचम्म लाग्ने शौचालयविहीन कार्यालय सदरमुकामकै त्रियुगा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति (संस्था) हो । उदयपुरलाई ‘खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला’ घोषणा गरेको माघ १३ गते ठ्याक्कै २ वर्ष बित्यो । त्यसयता जिल्लामा ‘पूर्ण सरसफाई अभियान’ चलिरहेको छ । तर, सदरमुकामकै त्यो पनि खानेपानी र सरसफाईसँग जोडिएको कार्यालय शौचालयविहीन हुनु कतिसम्मको लापरबाही हो ? उपभोक्ता प्रश्न गर्छन्।

खुल्ला दिसामुक्त अभियानअन्रतगत उदयपुरका घरघरमा शौचालय निर्माण गर्ने अभियान ३ वर्षसम्म चलाइएको थियो। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको अगुवाईमा खानेपानी डिभिजन कार्यालय, युनिसेफ, स्वास्थ्यका लागि खानेपानी (नेवाः), विश्व जनसंख्या विकास कोष (युएनएफपिए) लगायत दातृ निकायको अगुवाईमा जिल्ला खानेपानी तथा स्वच्छता समन्वय समिति (डिवाससिसी) को गठन गरी सरकारले चलाएको मुलुकलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा अभियानमा उदयपुरमै करोडौं रकम खर्चेको थियो ।

३ वर्ष लामो अभियानमा गाउँ बस्तीस्तरदेखि वडा, गाविस, नगरपालिकाका घर–घरमा शौचालय बनाउने क्रम चलाइएको थियो। शौचालय बनाए नबनाएको पटक पटक अनुगमन गर्दै नबनाउने घरधुरीलाई वडा, गाविस र नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सामान्य सेवा सूविधासमेत कटौती गरिएको थियो। यति कडाईका साथ चलाइएको अभियान सफल भईसकेको २ वर्ष बित्दासम्म सदरमुकामकै बाक्लो जमघट हुने सार्वजनिक कार्यालयमा शौचालय बनाउन कसको ध्यान चुक्यो, सरोकारवालालाई पत्तै भएन ।

लहरै सरकारी कार्यालय रहेको त्रियुगा नगरपालिका १० बोक्सेस्थित उक्त कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि मुस्किलले ५० मिटर र जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको सामुन्ने छ। साधारण उपभोक्ता १ हजार ९ सय ३८ र संघसंस्था (सरकारी कार्यालयसमेत) २२ गरी १ हजार ९ सय ६० वटा धारा जडान गरिसकेको कार्यालयमा दिनहु सरदर सयजना सेवाग्राही धारा जडान, मर्मत र शूल्क भुक्तानीका लागि आउने गरेका छन्। त्यसबाहेक पदाधिकारीसँग भेटघाट र छलफलका लागि अन्य आगन्तुकको पनि बाक्लै जमघट हुने गरेको समितिका उपाध्यक्ष ओमबहादुर खड्काले बताए।

खड्काका अनुसार पुरानो भवन भाडामा लिइएको र भत्कन लागेकाले घरधनीले शौचालय नबनाइदिएका हुन् । शौचालय चाहिन्छ भनेर पटक पटक ताकेता गरे पनि नबनाइदिएकाले सौच गर्न कार्यालय पछाडिको झाडी जान बाध्य हुँदै आएको उनले बताए । ‘खानेपानी कार्यालय भएकाले दिनहुँ धेरै मान्छे आउँछन् तर, चर्पी छैन’ उनले भने ‘पूरानो घर भएकाले भत्काएर अर्को बनाउने भन्दै घरधनीले चर्पी बनाउन नमानेपछि सबै झाडी चाहार्नुपरेको छ।’

समितिका कोषाध्यक्ष किरण पाण्डेले स्थापनाकालदेखि संस्थाको कार्यालय त्यहीँ चर्पीविहीन घरमा रहदै आएको बताए । उनले भूकम्पले जर्जर बनाईसकेको उक्त घर चर्पी नभए पनि अघिल्लो कार्यकालको पदाधिकारीे संस्थालाई टाट पल्टाएका कारण छाड्न नसकेको बताए । समितिका सदस्य सुपराज राईका अनुसार अघिल्लो समितिले तहसनहस बनाएको समितिलाई पछिल्लो समितिले व्यवस्थापन गर्न धेरै पापड बेल्नुपरेको छ । ‘हाम्रो समिति आएपछि बक्यौता उठाउने कामलाई नियमितता दियौं’ राईले भने ‘नगर विकास कोषको ३६ लाख ऋण तिरेर कर्मचारीको बक्यौता तलव भुक्तानी गर्न सक्यौं।’

डिवाससिसीका सदस्यसचिव रामकुमार श्रेष्ठले भाडामा बसेको र पूरानो भवन भएकाले शौचालय नबनाएको हुनसक्ने बताए। खानेपानी डिभिजनका प्रमुख इन्जिनियर (डिई) समेत रहेका श्रेष्ठले शौचालयविहीन घर छाडेर सुविधायुक्त घरमा कार्यालय सार्न सुझाव दिएको र सरसफाईसँग सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको नाताले तत्काल चर्पीको व्यवस्था गर्न सुझाएका छन्।  

प्रकाशित: १८ माघ २०७४ ०६:१६ बिहीबार