काठमाडौं- अधिकांश राजनीतिक दलले स्थानीय तह पुनःसंरचनाका काममा चित्त नबुझाइरहेका बेला जिल्ला प्राविधिक समितिलाई कुनै पनि काम नरोक्न सीमा निर्धारण आयोगले निर्देशन दिएको छ। वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या निर्धारण गरी साउन मसान्तभित्रै नामांकन र सीमांकनका काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले यतिबेला उठिरहेको गुनासालाई बेवास्ता गर्दै काम अघि बढाउन भनेको हो।

शुक्रबार आयोगले देशभरका स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिलाई पत्र पठाउँदै कुनै द्विविधामा नपरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगको पत्रमा भनिएको छ– कार्यसर्त र कार्यविधिअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्य भइरहँदा केही सञ्चार माध्यममा स्थानीय तहको संख्या सम्बन्धमा फरक धारणा आएकोमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा स्थानीय पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति कुनै द्विविधामा नपरी, पुनःसंरचनाका कार्य अघि बढाउनू।'

आयोगको उक्त भनाइप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले भने आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रिय मधेस तराई पार्टीका महासचिव केशव झाले पुनःसंरचनाका काम रोक्न मधेसवादी दलको आग्रह अटेर गर्ने हो भने आयोगसँगको सहकार्यलाई बहिष्कार गर्न बाध्य हुने बताए । 'न्यायसंगत र सबैलाई मान्य हुने गरी काम नहुने हो भने आयोगको प्रतिवेदन पनि स्वीकार गर्दैनौं,' उनले भने, 'अहिले आयोगले बनाएको मापदण्ड कुनै हालतमा मधेसवादी दललाई मान्य छैन।'

'५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा स्थानीय निकायको संरचना एक सय ८८ तथा ४९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको हिमाल र पहाडमा ३ सय ७७ बनाउने आयोगको प्रस्ताव न्यायसंगत हुन सक्दैन,' झाले भने।

मधेसवादीबाहेकका अन्य राजनीतिक दलले पनि आयोगले सीमा निर्धारणका लागि तय गरेको संख्या र पुनःसंरचना मापदण्डप्रति गुनासो गर्दै आएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजित वुद्धिजीवी परिषद्को कार्यक्रममा बोल्दै आयोगको प्रस्तावलाई त्रुटिपूर्ण भने। स्थानीय निकायको संख्या कम्तीमा १ हजार ५ सय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता पुनःसंरचनाका काम गर्दा राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा भए पनि पार्टीले आधिकारिक धारणा तय गरिनसकेको एक हेडक्वार्टर सदस्यले जानकारी दिए। एमाले नेता किरण गुरुङ आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्यामा केही तलमाथि हुन सक्ने भए पनि अन्य काम सन्तोषजनक भएको बताउँछन्। कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत भने आयोगको कामप्रति चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेको ठान्छन्।

'आयोगले तय गरेको मापदण्ड बु‰न नसक्ने छ। यो कुन खाले विज्ञता हो?' महतले भने। कांग्रेसभित्रै सीमांकन र नामांकन प्रतिवेदन बुझाउने साउन मसान्तसम्मको अवधिलाई कम्तीमा एक महिना बढाउनुपर्ने लविङ सुरु भइसकेको छ।

मधेसवादी दल आयोगले सीमा निर्धारण गर्दा पूर्वाग्रही मापदण्ड तोकेको ठान्छन्। राष्ट्रिय मधेस तराई पार्टीका महासचिव झा आयोगको कामले स्थानीय तहमा कलह उत्पन्न गरेको बताउँछन्। आयोगले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा तराईमा ५०, पहाडमा २५ र हिमालमा १५ हजार जनसंख्या मापदण्ड तोकेको छ। अधिकांश राजनीतिक दलले वर्तमान स्थानीय निकायमा सामान्य रूपमा तलमाथि गर्नुपर्ने बताउँछन् भने आयोगका पदाधिकारी भने संविधानले नै स्थानीय निकायलाई सशक्त बनाउनुका साथै संघीयतामा गइसकेपछि आफ्नै खर्चमा चल्नुपर्ने भएकाले थोरै संख्याको प्रस्ताव गरेको बताउँछन्। हालका २ सय १७ नगरपालिका र करिब ३ हजमर १ सय गाविसमध्येबाट आयोगले स्थानीय निकायको संख्या ५ सय ६५ मा झार्ने प्रतिवेदन मस्यौदा तयार पारेको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलले केन्द्रीय तहमा ५ सय ६५ संख्यामा असन्तुष्टि जनाएपछि विभिन्न जिल्लामा काम प्रभावित बनेको आयोगले जनाएको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघसम्म तीन तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ) को निर्वाचन भइसक्नुपर्नेछ।

संघीय ढाँचाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव लगातार गर्नुपर्ने बाध्यता यथावत छ।  स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउँदासम्म निर्वाचन आयोगले अन्य कुनै काम अघि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। राजनीतिक दलले भने ७५ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको जिल्ला प्राविधिक समितिको छलफल कार्यक्रममा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

आयोगले नामांकन, सीमांकनको काम टुंग्याएर साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन पठाउन समय तोकेको थियो। दलहरुले निम्त्याएको द्विविधाका कारण साउन मसान्तसम्म सबै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन कठिन हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ हुनासाथ निर्वाचनमा असर पुग्नेछ।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७३ ०२:०३ आइतबार