काठमाडौं – निजी विद्यालयले मनपरी ढंगले विद्यार्थीसँग शुल्क असुलेको भन्दै आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले कारबाही सुरु गरेको छ । विभागका अनुसार अनुगमनक्रममा निजी विद्यालयले शिक्षा कार्यालयको स्वीकृतिबिनै करोडौं रुपैयाँ शिक्षण शुल्कका नाममा असुलेको भेटिएको छ।

आफूलाई प्रतिष्ठित दाबी गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२’ विपरीत विभिन्न बहाना बनाएर शुल्क लिएको विभागको दाबी छ।

रातो बंगालाले विद्यार्थी भर्ना शुल्कबापत प्रतिविद्यार्थी ७५ हजार, धरौटी २५ हजार, ट्युसन शुल्क मासिक २१ हजार चार सय ६० देखि २६ हजार सात सय ५० रुपैयाँ एकमुष्ट लिने गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । विद्यार्थीबाट लिने शुल्क नियमानुसार प्रस्ताव गरी वैधानिक निकायबाट स्वीकृत लिएर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विद्यालयले मनपरी उठाइरहेका छन्।

जेम्स स्कुलले विद्यार्थी भर्नाका लागि २५ हजार, धरौटी १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । दुई हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्ने जेम्सले भर्ना, धरौटीका नाममा मात्र सात करोड रुपैयाँ उठाइरहेको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । ‘एउटै स्कुलले दुई शीर्षकमा शुल्कमात्रै सात करोड रुपैयाँ असुलेको छ,’ दाहालले भने, ‘स्वास्थ्य सेवाका नाममा पनि रकम उठाएका छन् । तर, डाक्टर विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच्न विद्यालयमा नियमित जाँदैनन्।’

जेम्सले प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग मासिक शुल्क चार हजार तीन सय २५, खेलकुद शुल्क आठ सय ५०, अतिरिक्त क्रियाकलाप ११ सय, पुस्तकालय शुल्क तीन सय ५०, प्राथमिक उपचार शुल्क ७ सय १५, स्कुल भवन मर्मत शुल्क दुई हजार चार सय ५०, कक्षा क्रियाकलाप शुल्क दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेको छ।

निजी विद्यालयले मासिकबाहेक विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएर अभिभावक ठगेको विभागले जनाएको छ। ती विद्यालयले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति नै नलिई शुल्क लिएको महानिर्देशक दाहालले बताए । ‘विद्यालयले शिक्षा कार्यालयको अनुमति नलिई करोडौं रुपैयाँ असुलेका छन्,’ दाहालले भने, ‘स्वीकृति नलिई शुल्क लिएका त्यस्ता विद्यालयमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’

शुल्कका नाममाा शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति देखिएको दाहालले बताए । ‘विद्यालय पूर्वाधारका नाममा पनि शुल्क लिइएको छ,’ दाहालले भने, ‘निजी विद्यालयका भवन बनाउन विद्यार्थीले पैसा तिर्नुपर्ने ? केही विद्यालयले धरौटी शुल्क पनि लिएको दाहालले बताए।
पाठशाला, चांदबाग, प्रिमियरलगायत विद्यालयले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीलाई चर्को आर्थिक व्ययभार पर्नेगरी शुल्क लिएको पाइएको दाहालले बताए। ‘नाम चलेका विद्यालयले लिने शुल्क अस्वाभाविक छ,’ दाहालले भने, ‘सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’

निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग प्राथमिक उपचार, सामाजिक उत्तरदायित्व, खेलकुद, अतिरिक्त सेवा भन्दै रकम असुल्ने गरेका छन् । निजी विद्यालयले विपन्न विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पनि लत्याएका छन्। शिक्षा क्षेत्रको लुटमा नियमनकारी शिक्षा कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय मूकदर्शक बनेको सरोकारवाला बताउँछन्।

विद्यालयहरुले स्वकृति नै नलिई शुल्क उठाएकाले कारबाहीका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय गरिएको विभागका शाखा अधिकृत दीपक पोखरेलले बताए । ‘विद्यालयहरुले लिएको शुल्क कानुनसम्मत छैन,’ पोखरेलले भने, ‘कुन कानुनअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौं।’

प्रकाशित: १८ माघ २०७४ ०३:०७ बिहीबार