काठमाडौं –  अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) को प्रतिनिधिमण्डलसँग पछिल्ला दुई दिन भएका सहमति इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्ने नेपाली क्रिकेटका सरोकारवालाहरूले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट, सर्वपक्षीय सहमतिमा बनेको सल्लाहकार समूहका संयोजक एवं क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डे, आइसिसीबाट निलम्बनमा रहेको निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का महासचिव एवं सल्लाहकार समूहका सदस्य अशोकनाथ प्याकुर्यालले आइतबार र सोमबार आइसिसी प्रतिनिधिहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार हुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

नेपाली क्रिकेटको विवादमा दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने उद्देश्यसाथ शनिबार एसोसिएटतर्फका कार्यवाहक अध्यक्ष इमरान ख्वाजाको नेतृत्वमा काठमाडौं आएको आइसिसी टोली सबै सरोकारवालासँगको छलफलपछि सोमबार फर्किएको थियो ।

आइतबार सल्लाहकार समूहका सबै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त रूपमा पनि भेटेको आइसिसी टोलीले सोमबार राखेप सदस्यसचिव विष्टसँग भेटेको थियो । त्यसअघि आइतबार आइसिसी टोलीले समूहका संयोजक विनयराज पाण्डे तथा सदस्यहरु पवन अग्रवाल, चन्द, प्याकुर्याल र रोहित दाहाललगायतसँग भेटेको थियो ।
चरणबद्ध रूपमा भएका छलफलमा यसअघि समूहले बनाएको विधानमा उल्लेख गरिएको क्यान केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूको योग्यताको महल हटाउने निर्वाचित समितिको मागमा सहमति भएको थियो । यसै गरी निर्वाचित कमिटीले मताधिकार नहुने तर उम्मेदवार हुन पाउने गरी कार्यसमितिका १७ जना तथा राखेपका ७ प्रतिनिधिले साधारणसभामा भाग लिन पाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि सहमतिमा अस्वीकृत भएको थियो ।

सहमतिअनुसार विधानलाई कानुनविद्ले अद्यावधिक बनाएर केही दिनभित्रै पेस गर्ने र निर्वाचित क्यानले साधारणसभाबाट त्यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्ने पनि सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार निर्वाचित क्यानले साधारणसभा बोलाएपछि आइसिसीले आफ्ना तीन तथा राखेप र निर्वाचित कमिटीका एक÷एक प्रतिनिधि राखेर ५ सदस्यीय सुपरिवेक्षण कमिटी बनाउने र त्यसले क्यानलाई निर्वाचन प्रक्रियामा लैजान सबै सहमत भएका थिए ।

निर्वाचित क्यानले गराएका विभिन्न जिल्लाका चुनावको विषयमा आइतबार सहमति जुट्न नसकेकोमा सोमबार सदस्यसचिव विष्ट र आइसिसीबीचको छलफलले त्यो विषय पनि टुंग्याएको थियो । जसअनुसार सुपरिवेक्षण कमिटीले जिल्ला निर्वाचनको अध्ययन गरी प्रक्रिया नपुगेका वा विवाद भएका जिल्लामा पुनः निर्वाचन गराउने र विवादरहित तथा प्रक्रिया पुगेकाको हकमा मान्यता दिने सहमति भएको थियो ।

विधान अद्यावधिक भएपछि आइसिसीले सबै प्रक्रियाको समयसीमा तोक्ने र त्यहीअनुसार काम हुने पत्रकार सम्मेलनमा सबै पक्षले बताए । ‘राखेपले विगतमा असल नियतले क्रिकेटमा केही गर्न खोजेको थियो । तर त्यसलाई हस्तक्षेप भनियो । आज नेपालको क्रिकेट निलम्बनको अवस्थामा आइपुग्नुमा सबै पक्ष जिम्मेवार छन् । जानेर, नजानेर सबैबाट गल्ती भएका छन् । कसैको दोष बढी होला, कसैको कम होला । फरक यत्ति मात्र हो,’ मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा राखेप सदस्यसचिव विष्टले भने, ‘तर अब राखेपलगायत सबै सरोकारवालाले यसबाट पाठ सिकिसकेको अवस्था छ । अब सच्चिएर जानुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीले सहमतिमै आइसिसीको टोलीलाई बोलाएका हौं । सबै पक्षबीच आइसिसीको बीचमा सहमति भएको छ । अब नेपाली क्रिकेटका सबै सरोकारवाला इमानदार हुने हो भने प्रतिबन्ध फुकुवा हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।’

सहमति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरू इमानदार नभए राखेप कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने विष्टले बताए । ‘हामी अभिभावकको भूमिकामा छौं । यहीँ रहन चाहन्छौं । सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि भएकाले नेपाली क्रिकेटको पहिलो सरोकारवाला राखेप हो,’ उनले चेतावनी दिए, ‘सहमति कार्यान्वयन हुनेमा हामीलाई कुनै शंका छैन । तर, अब पनि समस्या समाधानमा कसैले आनाकानी गरे अभिभावकको नाताले राखेप चुप लाग्न सक्दैन । आइसिसीले पनि अझ कठोर निर्णय लेला, राखेप पनि नेपाली क्रिकेट जोगाउनका लागि कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनेछ ।’

सल्लाहकार समूहका संयोजक पाण्डेले निर्वाचित कमिटीले इमानदारीसाथ सहमति कार्यान्वयन गरे जुनमा आइसिसीको साधारणसभाअघि नेपालमाथिको निलम्बन फुकुवा हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामी नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधानका लागि सहजकर्ताको भूमिकामा मात्र छौं । आइसिसीको मध्यस्थतामा हुन लागेको यो काममा सहजकर्ताको नाताले हामीले बाटो देखाउने हो, त्यो बाटोमा उहाँहरू हिँड्नुभयो भने समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्कन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘अहिले हामीले टालटुले समाधान खोज्नु हुँदैन । एउटा संस्थाका लागि एक, दुई वा चार वर्ष भनेको ठूलो अवधि होइन ।

त्यसैले हामीले दीर्घकालीन समाधान खोज्दा पद्धतिलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । केन्द्रले जिल्लालाई लाद्ने नभई जिल्ला प्रधान हुने व्यवस्था खोज्नुपर्छ । जिल्लाबाटै क्रिकेटका लागि असल मानिस आउने वातावरण विधानबाटै मिलाउनुपर्छ । नत्र फेरि केही वर्षमा यस्तै किचलो हुन सक्छ ।’जिल्ला चुनावलाई तत्कालका लागि आइसिसीले मान्यता नदिएको प्रस्ट पार्दै उनले पछि बन्ने सुपरिवेक्षण कमिटीले सही ढंगबाट भएका निर्वाचनलाई मान्न सक्ने सहमति भएको बताए ।

यसै गरी निर्वाचित क्यानका महासचिव प्याकुर्यालले विगतमा आफूहरूले थुप्रै अडान राखे पनि निलम्बन फुकुवा हुने सर्तमा सबै अडान छोड्न तयार रहेको बताए । ‘विगतमा हामीले धेरै विषयमा अडान राखेका थियौं । तर अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता फुकुवा हो । क्यान भ्याकुम हुनु हुँदैन भन्ने हो । निलम्बन फुकुवा हुन्छ भने हामी जिरोमा आउन तयार छौं,’ प्याकु¥यालले भने, ‘जिल्ला निर्वाचनको हकमा विवाद नभएकालाई निरन्तरता दिऊँ भन्ने हाम्रो विचार हो । हामी सबै सहमति कार्यान्वयनमा केन्द्रीय रूपमा पूर्ण प्रतिबद्ध छौं । तर विधिवत् रूपमा कसैले कानुनी चुनौती दिन नसक्ने गरी मिलाएर गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो । कानुनविद्हरूले त्यस्तो बाटो देलान् वा साधारणसभाबााट निर्णय गर्दा पनि त्यसले वैधानिकता पाउला ।’उनले राखेपविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको मुद्दा सहमतिमा बाधक नबन्ने पनि प्रस्ट पारे । विधिवत् रूपमा समझदारी भए मुद्दा फिर्ता लिन आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ०२:४७ बुधबार