काठमाडौं – सातवटै प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न तत्काल महŒवपूर्ण कानुन आवश्यक देखिएको छ । प्रदेशसभा गठनसँगै संविधानका भाग १३, भाग १४, भाग १५ भाग १६ र भाग २० आकर्षित भएका छन् । संविधानले प्रदेशलाई २१ अधिकार दिएको छ । प्रदेशको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाले २२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।  

सबै प्रदेशमा संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । सुरुमा संघीय सरकारले जारी गरेको कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ । प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि आकर्षित भएका संविधानको भाग १३ को प्रदेश कार्यपालिका, भाग १४ को प्रदेश व्यवस्थापिका, भाग १५ को प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, भाग १६ को प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली र भाग २० को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धका विषयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभा आफंैले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ।  

कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेशसभाले महŒवपूर्ण कानुन तत्काल बनाएन भने उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नमा पनि ढिलाइ हुनेछ ।’ प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६२ को उपधारा ५ मा आधारित भएर प्रदेश सरकारका नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेछ।   

संविधानको धारा १ सय ७१ बमोजिम  मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी कानुन तथा संविधानको धारा १ सय ७४ मा आधारित भएर प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउनुपर्नेछ । यस नियमावलीबमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ।

त्यस्तै संविधानको धारा १९५ (२) मा आधारित भएर प्रदेशसभाको कामकारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका सचिवालयको स्थापना र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेछ  । यसका लागि प्रदेशसभा ऐन र प्रदेशसभा नियमावली आवश्यक छ।

संविधानको धारा १९६ मा आधारित भएर प्रदेशसभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ।

संविधानको धारा २१२ (१) मा आधारित भएर प्रदेश आकस्मिक कोषसम्बन्धी ऐन तयार गर्नुपर्नेछ भने धारा २१३ मा आधारित भएर आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्नेछ । यस ऐनले विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्नेछ । यसैगरी धारा २२० (८) मा आधारित भएर जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका लागि प्रदेशसभाले नै कानुन बनाउनुपर्नेछ।

संविधानको धारा २३२ (७) मा आधारित भएर प्रदेशसभाले प्रदेशसभाको अधिकारको सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी, संविधानको धारा २ सय ३३ मा आधारित भएर प्रदेशप्रदेशबीचको सम्बन्ध कायम गर्नका लागि प्रदेशसभाले कानुन बनाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा २३५ (३) मा आधारित भएर प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिसम्बन्धी कानुन प्रदेशले बनाउनुपर्नेछ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ०२:११ बुधबार