धनगढी - प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी राजधानी घोषणा गरिएको धनगढीमा प्रदेशसभा बैठक भवन, प्रदेश प्रमुख सचिवालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय, सभामुख कार्यालय तथा निवासका संरचना तयार पार्न १५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग डिभिजन कार्यालय धनगढीले संरचना निर्माणका लागी अनुमानित लागत तयार गरेर विभागमा १५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो ।

यहाँवाट पठाएको लागत अनुमानलाई आधार मानेर विभागले ७ वटै प्रदेशमा संरचना निर्माणको बजेटका लागी अर्थमन्त्रालयमा माग पेश ग¥यो । अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेश(७ वटै)मा १५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट बिनियोजन गरेर विभागमा पठाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग धनगढीका प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताए छन् । विभागले पहिलो किस्तामा संरचना निर्माण र व्यवस्थापन भनेर साढे ७ करोड रुपैयाँ रकम पठाएको उनले बताए । ‘यो रकम खर्चभएपछि थप आबश्यक भएको रकम विभागले भुक्तानी गर्ने छ,’ उनले भने।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सभामुखको कार्यालय, मन्त्रालय र निवास तोकिएका सरकारी कार्यालय भवन मर्मत, सुरक्षाकर्मी बस्ने पोष्ट निर्माण, सवारीसाधन पार्किङस्थल, शौचालय निर्माण, रंगरोगनलगायतको व्यवस्थापन गर्नमा रकम खचिर्ने छ।

अहिले भुक्तानी भएको साढे ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएपछि आवश्यक थप रकम विभागले पठाउने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका लेखा अधिकृत वासुदेव जोशीले बताए।

‘मन्त्रालयबाट १५ करोड बिनियोजन भए पनि भुक्तानी भएको साढे ७ करोड रकम खर्च भएपछि थप चाहिने रकम हामी माग गर्छौ,’ उनले भने । मन्त्रालय, कार्यालय र निवास रहेका भवन मर्मत, आवश्यक थप संरचना निर्माण, व्यवस्थापन र रंगरोगन गर्न रकम खर्चिने उनले बताए । खरिद ऐन २०६३ मा छोटो समयमा महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्दा विशेष परिस्थितीमा गराउन सकिने भन्ने प्रावधान अनुरूप प्रदेशसभा बैठकमा काम गराइएको डिभिजन प्रमुख बोहराले बताए।

छिटो काम गर्न सक्नेलाई निर्माणको काम दिइएको बताइको छ । पहिलो बैठक बस्नुअघि माघ २० गतेसम्म सिध्याउनेगरी प्रदेश बैठकसभामा काम भइरहेको उनले बताए । तुरुन्त तयार गरिसक्नुपर्ने प्रदेश सचिवालयको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको निवास, प्रदेशसभाको बैठक भवनमा काम भइरहेको छ । संरचना निर्माणको काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले गरिरहेको छ।

काम लिन हानथाप हुदाँ टेण्डर निकालिँदै
अस्थायी राजधानीमा मन्त्रालय, कार्यालय र निवासको करोडांै रकम खर्चमा संरचना हतारहतारमा बनाउनुपर्ने भएपछि निर्माणको कामको ठेक्का लिन निर्माण व्यवसायीको हानथाप भएका छ । बिनाटेण्डर बनाउन लागिएको काममा राजनीतिक दल, विभिन्न समुहले हस्तक्षेप गरेपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले टेण्डर आह्वान गरेर काम गराउने निर्णय गरेकोछ । विभिन्न राजनीतिक दल, स्वार्थ समुह, बलप्रयोग गर्ने समुहबाट आफ्ना मान्छेलाई निर्माणको काम दिन व्यापक दवाव आइरहेको प्रमुख बोहराले बताए । दवाव थेग्न नपरोस्, खुला प्रतिस्पर्धा  र पारदर्शी होस् भनेर निर्माणको काम ठेक्का दिन सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । बुधबार वा बिहीबार सूचना निकालिने उनको भनाइ छ।

‘मन्त्रालयको, निवासको काम गर्न छोटो समय(एक साता)को सूचना निकालेर काम लगाउँदा पारदर्शी हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ र राज्यको रकम बचत हुन्छ भनेर शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान गर्दैछु,’ उनले भने । मन्त्रालयको संरचना बनाउन समय भएकाले सूचना निकालेर प्रतिस्पर्धाकाट काम गराउन सकिनेछ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक कसेपछि सभामुख चयन गर्न १५ दिन जति लाग्ने र सरकार गठन गर्न अझ बढी समय लाग्ने भएकाले ७ दिनको सूचना निकालेर काम गर्न भ्याइने छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ०१:५९ बुधबार