चितवन – शक्तिखोरमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गर्ने काम सुरु भएको छ । इको कोड नेपाल प्रालिले उक्त काम सुरु गरेको हो । ६ महिनाभित्र डिपिआर निर्माण र वातावरणीय प्रभाव अर्थात इआइएको अध्ययन पूरा हुने प्रालिका निर्देशक इन्जिनियर कुमार धमलाले जानकारी दिए ।

पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट करिब १५ किलोमिटर उत्तर शक्तिखोरमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रका लागि एक हजार सात सय ४१ बिघा जग्गा उपलब्ध हुने भएको छ । तत्कालीन माओवादी सेनाको तेस्रो डिभिजन मुख्यालयको अस्थायी क्याम्प रहेको करिब दुई हजार बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारको निर्णय थियो ।

‘माओवादी सेनाको अस्थायी क्याम्पले ओगटेको क्षेत्रमध्ये एक  हजार सात सय ४१ बिघा जग्गा नापजाँच भएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा उपयोग हुने पक्का भयो,’ नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दकिसोर बस्नेतले जानकारी दिए ।

चितवन उद्योग संघको सक्रियतामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको अनुरोधको आधारमा गत वर्षको फागुन ३ गते सम्पन्न मन्त्री परिषद् बैठकले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उदयपुर सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको दुई हजार बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा थियो ।

जग्गाको नापजाँच पूरा हुँदा औद्योगिक क्षेत्रका लागि एक हजार सात सय ४१ बिघा जग्गा उपलब्ध हुने ठहर भएको थियो । डिपिआर र इआइएका लागि माघ ७ गतेबाट काम सुरु भएको हो । डिपिआर बनाउँदा सो क्षेत्रमा कति प्लट हुने छन्, खर्च के कति लाग्ने छ, कस्ता उद्योग राख्दा ठिक हुने छ, स्थानीयलाई लाभ दिने उपाए के के हुनेछन् जस्ता विषय हेरिने इन्जिनियर धमलाले जानकारी दिए ।खनिजमा आधारित उद्योग वा चितवनलाई मेडिकल सिटी भन्ने गरेका कारण अस्पताललाई चाहिने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग राख्न सकिने सम्भावना रहेको धमलाको भनाइ छ । ‘औषधि उद्योगका साथै शैय्या, ह्विल चेयर पनि बनाउन सकिन्छ । अनेक सम्भावना छन् । के कति सम्भावना उपयुक्त होलान भन्ने हेर्ने छौं,’ धमलाले भने ।

‘नेपालको बीच भागमा भएका कारण यहाँको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चारैतिरका उद्योगी आउने सम्भावना छ । त्यसैले रफ्तारमा काम सम्पन्न गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने । सो औद्योगिक क्षेत्रमा सयौं उद्योग रहने र एक लाखले रोजगार पाउन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
सो औद्योगिक क्षेत्र नयाँ र आधुनिक शैलीको हुने अध्यक्ष बस्नेतले बताए । ‘पूराना खालका औद्योगिक क्षेत्र जस्तो यो हुने छैन । यहाँ सबै कुरा आधुनिक शैलीका हुनेछन् । जग्गा नै धेरै छ । जग्गा मात्रै हैन हामी वातावरणबारे पनि संवेदनशील हुने छौं । कुल जमिनको एक चौथाइ हरियाली हुनुपर्ने छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने ।

उदयपुर सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागेका कारण वातावरणमा असर पर्ने भन्दै संरक्षणकर्मीले चासो दिएका छन् । ‘वातावरणमा पर्ने असर पनि हेर्ने छौं । इआइए यसैका लागि गर्न लागेको हो । चरा, पानीमा के असर पर्छ, कति रुख काटिने छन् सबै हेर्ने छौं । नराम्रो असर नपरोस् भन्नका लागि सचेत बनाइने छ,’ इन्जिनियर धमलाले भने ।औद्योगिक क्षेत्र बने पनि वातावरण संरक्षणमा योजना ल्याउने प्रतिबद्धता दिएका कारण आफूहरु निर्माणका पक्षमा रहेको कालिका नगरपालिकाका मेयर गोपी श्रेष्ठले बताए । कालिका नगरपालिकाको वडा नं. ३, ७ र ८ तथा इच्छाकामना गाउँपालिकाको केही भाग औद्योगिक क्षेत्रले छुने छ । वातावरण मैत्री औद्योगिक क्षेत्र बनाउन आफूहरुले पनि दबाब दिने चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले बताए ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ०१:५४ बुधबार