केही अघि मात्रै कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढेर भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीले ग्यास च्याम्बरको उपमा नै पायो । स्कुल, कलेजसमेत केही समय बन्द भए । सर्वसाधारणलाई सावधानीपूर्वक हिँडडुल गर्न आह्वानै ग¥यो, भारत सरकारले । यसबाट त्राण पाउन नै होला सायद !  भारतले जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत्का आयोजनालाई नवीकरणीय ऊर्जामा वर्गीकरण गर्दै प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन समेत गर्नु नपर्ने नीति अवलम्बन गरिसकेको छ । त्यसैगरी १०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत्का आयोजनालाई सोही दायरामा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ भन्छन् उनीहरू । वितरण कम्पनीहरूले उत्पादकसँग निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा खरिद नगरी कोइलाबाट उत्पादित विद्युत्मात्रै किनबेच गर्न नपाउने बाध्यकारी व्यवस्थाको प्रारम्भसमेत भइसकेको छ, त्यहाँ । भर्खरै पेट कोक र फर्नेस आयलबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नसमेत अदालतबाट बन्देज लगाएको अवस्था छ।

तर हामीकहाँ कार्बनको मात्रा घटाउने मात्र नभई स्वच्छ विकासलाई बढावा दिने, ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र मुलुककै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सबै जलविद्युत् आयोजनाले अध्ययनपूर्व नै लिनुपर्ने वन मन्त्रालयको सहमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने एवं वन क्षेत्र प्रयोगका लागि सम्झौता गर्न लाग्ने समय र आयोजना निर्माण समय झन्डै बराबर देखिन थालेको छ । जडित क्षमता १० मेगावाटभन्दा माथिका सबै जलविद्युत्का आयोजनामा हुँदै आएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको थ्रेसहोल्डलाई बाबुराम भट्टराईको कार्यकालदेखि ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा मात्रै अवलम्बन गर्ने नीतिगत परिवर्तनले हुने आँकलन गरिएको वनवातावरणको विनाश र तत्कालीन नीतिले जोगाएको वनक्षेत्र खुट्टयाउने विज्ञानसम्मत अभिलेख कतै भेटिँदैन । बरू यसले वन र वातावरण संरक्षणका नाममा अवैज्ञानिक थ्रेसहोल्ड र तजबीजीमा खेल्ने नीति खडा गरी जथाभावी विकास आयोजनाहरू अवरुद्ध गर्नुहुँदैन भन्ने जनभावना मुखरित गरेको छ।

दिगो विकास र मानव समुदायकै हितमा केन्द्रित गर्ने उद्घोषसाथ जल, जमिन र जंगल एवं त्यहाँ रहेका जीवजन्तु, चराचुरुंगी तथा किटपतंग लगायतका हरेक प्रजातिको संरक्षणबाट सुरु भएको नेपाली वन तथा जैविक विविधता संरक्षणको इतिहास आज भूपरिधि तहमा आइपुगेको छ । विश्व बजारमा बाघ संरक्षणमा हामी निक्कै अगाडि पुगेका छौँ । तर देशभित्र भने त्यही बाघले निमुखा जनता मारिरहेको छ । एउटै नंग्रे बघिनीले १९ जना मान्छे मारेर ‘म्यान इटर’को दर्जा पाउने बेला भएको छ । तर न समस्याको स्थायी समाधान गर्न सकिएको छ, न संरक्षणका नाममा त्यसमा आश्रित समुदायको जीवनस्तर उकास्नै सकिएको छ, न त विकासका क्रियाकलापहरू नै सहज ढंगले अघि बढ्न पाएका छन् । उदाहरणका लागि, मुलुकमा भित्रिएका वैदेशिक लगानीका जलविद्युत्का आयोजनालाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने कार्यलाई असहज बनाएर संरक्षणको ठूलै जालेरुमाल उडाए पनि वन र संरक्षित क्षेत्र वरपर बस्ने गरिब, निमुखा र सीमान्तीकृत समुदाय भने रातदिन जंगली जनावरको आतंक र जिउनका लागि नभई नहुने प्राकृतिक स्रोत तथा साधन (घाँस–दाउरा) बाट समेत वञ्चित हुन परिरहेको र त्यसकै लागि कैँयन्ले ज्यानै गुमाउनुपरेको अवस्था छ । केही समय अगाडि बर्दिया र सप्तरीमा हात्तीले कैँयन् मानिसको ज्यान लियो । स्थानीयवासीले बर्दियामा संरक्षण कार्यालय नै बन्द गरे दबाब सिर्जना गर्न । केही वर्षअघि एकथरी सांसदहरू समेत संरक्षित क्षेत्रमा रोपाइँ गर्न गएका थिए, सायद आक्रोश पोख्न!

वन, वातावरण र नदी संरक्षणमा लागेका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरू र तिनकै भरोसामा राज्यभित्र सक्रिय गैरसरकारी संघ–संस्था, दबाब समूह वा व्यवसायीहरूले पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको देखिन्छ।  नेपालले देश विकासका लागि आगामी २०२२ भित्र अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट उक्लेर विकासशील राष्ट्र र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा दरिने घोषणा गरेको छ । सोका लागि १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनका बेला सार्कस्तरीय ऊर्जा व्यापारमा सहमति गराउन सफल पनि भएको छ । राजधानीमा सम्पन्न बिम्स्टेकको १५औँ बैठकले यसलाई थप बलियो बनाएको छ। विद्युत् व्यापारका लागि राम्रो–नराम्रो जे जस्तो भए पनि बाटो खुलेको छ । समय क्रमसँगै यो अझै सहज बन्दै जाला नै।

राज्यले केही वर्षअघि नै मुलुक विकासका लागि चारवटा प्राथमिकता क्षेत्रहरू क्रमशः जलविद्युत्, पूर्वाधार, कृषि र पर्यटन तोकेको सर्वविदितै छ । सायद ! आउने नेतृत्वको प्राथमिकतामा पनि तत्काल कुनै बदलाव आउनेछैन । विगतका सरकारहरूले पनि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको विकासमा आउने सम्भावित नीतिगत, कानुनी एवं आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका जुनसुकै अवरोध र उल्झन सुल्झाउने घोषणा गरी निर्णय गर्थे । तर सरकारकै आंगिक र नीति निर्माण तहमा संलग्न निकायहरू र पूर्व सांसदहरूले समेत निर्वाचनका बखत जनदैलामा खाएको वाचा भुलेर हो या केले हो देश विकासका प्राथमिकता एवं संवेदनशीलतालाई चटक्कै बिर्सेर तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिमार्फत आयन्दा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि योजना बनाउँदा नै वनका रुखहरू हटाउन नपर्ने प्रविधि अपनाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रावधान नै ल्याए ।  
यसले राज्यले तय गरेको जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा लागत घटाई द्रुत गतिमा विकास गर्ने, उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबाट गाउँबस्ती जोगाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र लोडसेडिङ हटाउने÷घटाउने लक्ष्यलाई कागजमै सीमित राखिदिएकाले नै अहिलेको हिउँदमा भारतबाट ल्याउनुपर्ने विद्युत् ऊर्जाको माग गत वर्षभन्दा बढेर ४०० भेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ लोडसेडिङ मत्थर गर्न । समयमा नै यी लगायतका आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सकिएन र यो वा त्यो कारणले आयोजनाहरू तोकिएको समयमा बनाउन सकिएन भने आगामी कैँयन् हिउँदमा ल्याइने विद्युत् ऊर्जाको माग थप भएर जाने प्रायः निश्चित छ।

जुन निकाय वा व्यक्तिले जे–जस्तो व्यवहार गरे पनि बिजुली उपयोग गर्नबाट कोही पनि वञ्चित भएका छैनन् । मौकामा कलमलाई १८० डिग्री घुम्ने गरी चोब्ने काममा उद्यत भइरहने र नीति निर्माण तहमा बसेका सांसदलाई समेत आफ्नो विद्वता देखाएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो तेस्र्याउन पछि नपर्ने व्यवहारले विकासमा फड्को मार्न सकिँदैन । भनाइ र गराइमा एकरूपता कायम गर्न सकिएन भने धिमा गतिमा हिँडिरहेको नेपाली विकासे इन्जिनको गति संघीयतापछि बन्ने स्थिर (?) सरकारको पालामा पनि थप ऋणात्मक हुने सम्भावना छ।

यस्ता नीतिले वन क्षेत्र छल्दै लामोदूरीबाट विद्युत् प्रसारण गर्दा प्राविधिक चुहावट पनि स्वतः बढिरहेको छ मात्र होइन, यसले २०७२ फागुन ६ गते मन्त्रपरिषद्ले पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२ मा रहेको ९९ बुँदे कार्ययोजना अन्तर्गत बुँदा ३५ (घ) को व्यवस्था उल्लंघन हुँदै आएको छ । आयोजना प्रयोजनका लागि चाहिने निजी जग्गा खरिद वा अधिग्रहणको समस्या जगजाहेरै छ । विद्युत् चुहावट घटाउनु भनेको पनि विद्युत् उत्पादन गरे सरह हुने भएकाले प्रसारण लाइन छोट्याउँदा वन क्षेत्रबाट पर्ने सम्भावना त्यसै पनि बढी हुन्छ । उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण गर्दा त्यसको फैलावटमा पर्ने मानव बस्तीलाई मानवीय त्रुटिले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने आकस्मिक दुर्घटना टार्न पनि निर्जन क्षेत्रको बाटो निर्धारण गर्नुपरेको तथ्य बुझ्न÷बुझाउन सकिएको छैन।

आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदै आइरहेको छ । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२ को मर्म र भावनालाई नकार्दै हुँदै आएका निर्णय र सोपश्चात् आयोजनासँग सम्झौता गर्ने बखत तेस्र्याइने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ( राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको समान भौगोलिक र पारिस्थतिकीय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने वन विकास गर्न मिल्ने भूबनोट भएको निजी जग्गा खरिद गरी नेपाल सरकार, जिल्ला वन कार्यालयको नाममा सके तत्काल, नभए एक वर्षभित्र रजिस्ट्रेसन पास हुनुपर्ने वा जग्गाबापत पैसा तिर्ने हो भने पनि जिल्ला वन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लाको सो भूगोलमा तोकिएको प्रकृतिको जग्गा एक वर्ष लगाएर खोज्दा पनि नभेटिएकाले विकासकर्तालाई रकमै भुक्तानी गर्न सिफारिस दिनुपर्ने सर्त बमोजिम कुनै पनि जिल्ला वन कार्यालयले सो सिफारिस दिनसक्ने सम्भावना देखिँदैन । यसले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य थप जटिल भएको छ । देख्दा साना लाग्ने यस्ता नीतिका कतिसम्म ठूला असर पर्नेरहेछन् भन्ने जान्न यति नै पर्याप्त हुन्छ होला सायद !

प्रकाशित: १५ माघ २०७४ ०५:५९ सोमबार