काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेलगत्तै संसदीय सुनुवाइ समिति निर्माण प्रक्रिया तीव्र भएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले आगामी बुधबार सभापति छान्ने निर्णय गरेको छ।

व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०७३ को नियम १८० को प्रावधानबमोजिम समितिका लागि मिति तोक्न बैठकको आग्रअनुसार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बुधबारलाई बैठक डाकेकी हुन्।

दलहरूबीच नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङलाई समिति सभापति बनाउने सहमति यसअघि नै जुटिसकेको छ। तर, नियमावलीमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट छान्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले बुधबार त्यसलाई औपचारिकता दिन लागिएको हो। बैठकले राजनीतिक सहमतिलाई निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गर्नेछ।

कार्यविधि निर्माण गर्न समिति

सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकले समितिको कार्यविधि निर्माण गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। पुरानो कार्यविधि अध्ययन गरी कामकारबाही छिटोछरितो बनाउन सुझाव दिने उद्देश्यले गठित कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना, नेकपा एमालेका डा. गणेशमान गुरुङ र नेकपा माओवादी केन्›की अनिता परियार छन्।

सभामुख घर्तीको कार्यकक्षमा बसेको समिति पहिलो बैठकले कार्यदल गठन गर्ने र समिति सभापतिको निर्वाचनको मिति तोक्न सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

करिब नौ महिनाको प्रयासपछि प्रमुख राजनीतिक दल समिति गठन गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। समिति पुरानो व्यवस्थाअनुसार हुने वा नयाँ संविधानअनुसार गठन गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद थियो।

संविधानमा संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीअन्तर्गत गठित समितिमा १५ जना सदस्य हुने उल्लेख छ। एमालेलगायत सत्तारूढ दल संविधानअनुसारकै समितिको पक्षमा थिए भने नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य साना दल ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा थिए। अन्त्यमा दलहरू संविधानअनुसार जान सहमत भएपछि १५ सदस्यीय समिति बन्ने भएको छ।

सुनुवाइ समिति नहुँदा संवैधानिक निकायदेखि सर्वोच्च अदालत र विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्ति अड्किइरहेको छ। संवैधानिक निकायमा र राजदूतमा सिफारिस नाम संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सरकारले वैशाख ७ गते विभिन्न देशका लागि २१ राजदूत सिफारिस गरेको थियो। त्यसै गरी फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतको रिक्त स्थायी न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

समिति सभापति चयन र कार्यविधि निर्माण भएपछि सिफारिस भई संसद्मा विचाराधीन व्यक्तिको नाम सभामुखले सुनुवाइ समिति पठाउनेछिन्। समितिले सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना गरी उजुरी माग गर्नेछ। सिफारिस व्यक्तिको विषयमा उजुरी संकलनपछि छानबिन हुनेछ। तथ्यपरक उजुरीका विषयमा समितिले आवश्यक अनुसन्धान गरी सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि सुनुवाइ गर्नेछ। बहुमत सदस्यले सिफारिस व्यक्तिको पक्षमा मत दिए मात्र नाम अनुमोदन हुन्छ। अन्यथा सिफारिस गर्ने निकायमै फिर्ता गरिन्छ।

प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०३:१५ मंगलबार