काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरण र २१६ मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)मा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र नेपालका लागि कोरियन राजदूतको उपस्थितिमा आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो इ सकले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

आयोजनाको अनुमानित लागत ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाले आगामी सेप्टेम्बरभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।  निर्माण अक्टोबरबाट सुरु गरी पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।  कोरियन कम्पनीहरु, विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहनेछ । ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच १४ पुस २०७३ मा  आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो ।

सरकारले २०७२ माघमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र–२०७२ मार्फत विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा गरिने आयोजनाका लागि गरेको व्यवस्था, सोही अनुसार ऊर्जा मन्त्रालले सिफारिस गरेको मापदण्डका आधारमा प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार नै माथिल्लो त्रिशूली–१ सँग पिपिए भएको हो । कम्पनीले पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीबापत २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बुझाएपछि पिपिएमा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासँग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पिपिए गर्ने नीति लिएको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ सँग अधितकम १० वर्ष वा व्यावसायिक विद्युत उत्पादन सुरु दिन (सिओडी) देखि ऋण चुत्ता अवधि (पे–ब्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै डलरमा पिपिए भएको हो । उक्त अवधि सकिएपछि बा“की पिपिए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैया“मा भुत्तानी हुने व्यवस्था गरिएकोे छ । पिपिएमा आइतबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेको एक डलरको सटही मूल्य १०१ रुपैयाँलाई  स्थिर राखिएको छ ।

प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत  सुक्खायाम र वर्षायामको क्रमशः ८.४० र ४.८० प्रतियुनिट दरमा किन्ने छ । तर आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत खरिद दर सोही अनुसार कम गरिने छ । रन अफ रिभर आयोजनाका लागि १६ मंसिरबाट १५ जेठसम्मको अवधिलाई सुक्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मको अवधिलाई वर्षायाम कायम गरिएको छ ।

विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा पनि निश्चित गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनामा स्वःपुँजी (इक्विटी)को अंश न्यूनतम २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिएको छ ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली–१ लाई पनि वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठवटा साधारण मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।माथिल्लो त्रिशूली–१ सँग डलरमा पिपिए गर्दा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम बेहोर्न एक कोष स्थापना गरिने छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गरिने छ । नेपाल राष्ट्र बैकले ‘हेजिङ फन्ड’को स्थापना, सञ्चालन र नियमनको ढाँचा तयार गर्नेछ । हेजिङ लागत÷प्रिमियम नेपाल सरकार, प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले संयुक्त रुपमा बेहोर्ने छन् ।

यसभन्दा अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खिम्ती (६० मेगावाट), माथिल्लो भोटेकोसी (४५ मेगावाट, तल्लो सोलु (८२ मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए (५० मेगावाट), कोबेली ए (३७.६ मेगावाट) र रसुवा–भोटेकोसी (१२० मेगावाट)जलविद्युत आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पिपिए गरेको छ । उक्त आयोजनामध्ये सञ्चालनमा आइसकेका खिम्ती, भोटेकासी र माथिल्लो मस्र्याङ्दी एको हालको पिपिए दर प्रतियुनिट क्रमशः १०.९५, ११.१६ र ७.३५ रुपैयाँ रहेको छ । खिम्तीको रोयल्टी समेत प्राधिकरणले तिर्दै आएको छ ।

उक्त रकम गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ५४ करोड ५० लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी, निर्माणधीन अवस्थाको तल्लो सोलुको पिपिए दर प्रतियुनिट वर्षायाम र सुक्खायाममा क्रमश ः ४.८० र ८.४० रुपैयाँ रहेको छ भने बिलको रकमको ५५ प्रतिशत डलरमा र ४५ प्रतिशत नेपाली मुद्रामा भुक्तनी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । काबेली ए जलविद्युतको आयोजनाको हकमा पिपिए दर प्रतियुनिट ६.२९८५ अमेरिकी सेन्ट रहेको छ भने भुक्तानी हुँदा विदेशी मुद्रा र नेपाली मुद्राको अनुपात ६०ः४० कायम गरिएको छ । रसुवा भोटेकोसीको पिपिए दर भने माथिल्लो त्रिशूली–१ को जस्तै छ ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७४ ०१:१५ सोमबार