काठमाडौं – पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको बारेमा सुदूरपश्चिमवासीले सुन्न थालेको २४ वर्ष भयो। आयोजनाको प्रतीक्षामा बस्दाबस्दै धेरैको सपना ओइलायो, धेरैका सपना खण्डित पनि भए।

आयोजनाको प्रतीक्षामा लामो समयदेखि विकास निर्माणको कामसमेत रोकेर काठमाडौँलाई पर्खीबसेका सुदूरपश्चिमवासीमा फेरि पनि आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने आशंकाले घर गरेको छ। करिब १६ वर्ष अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकको पोल्टामा रहेको आयोजना पछिल्ला सात वर्ष चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको हातमा रहेको छ।

आयोजना बन्ला र आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ला भन्ने आशामा अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको देख्दा प्रदेश नं ७ का जनता निराश भएका छन्। पछिल्लोपटक चिनियाँ कम्पनीले विद्युत् खरिद दरमा चित्त नबुझाएको भन्दै आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ।

सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ। तर कार्यप्रगति भने सधैँ शून्यकै हाराहारीमा रहेको छ। आयोजना बन्ने भन्ने सुनेका प्रदेश नं ७ का युवा वृद्ध भए, बालबालिका युवा भए, वृद्धहरुले आयोजनाको मुख नदेख्दै संसारबाट बिदा भए। तर आयोजनाको प्रगति हालसम्म हुन नसकेकामा गुनासो गर्नेहरु पछिल्ला दिनमा झन् बढ्दै गएका छन्।

सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्च र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ‘इपान’ले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा परेको गाँठो फुकाउन शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकाशं वक्ताले सो आयोजना अब नेपाली पूँजीमा नै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। चिनियाँ कम्पनीको माग सम्बोधन गरेर उसैलाई बनाउन दिने वा नेपाली आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने विकल्पसमेत उनीहरुले अगाडि सारे।

चिनियाँ कम्पनी किन आयोजनालाई द्रुतत्तर रुपमा अगाडि बढाउन तयार छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै तत्काल फरक विकल्प अगाडि सारेर भए पनि गति दिनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले भने, “चिनियाँ पक्षले उठाएका अधिकांश माग सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दासमेत परियोजना अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद देखिएको छ।”

सरकारले जलायशयुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर तय गरेको छ। प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ। यस्तै पुनःस्थापना र पुनःवासको कामसमेत सरकारले नै गर्ने तयारी गरेको छ। विद्युत् खरिदका लागि प्राधिकरण तयार भएपनि चिनियाँ पक्ष आयोजनाको पक्षमा नदेखिनु दुःखद रहेको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ।

आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लोपटक चिनियाँ पक्षले आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने र विद्युत् खरिद दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। आयोजनाको अनुमाति कुल लागत रु एक खर्ब ६२ अर्ब बराबर रहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा गोविन्द भट्ट लामो समयसम्म आयोजना देखाएर प्रदेश नं ७ काजनतालाई गुमराहमा राख्न नसकिने बताउछन्। “कुनै न कुनै विकल्प खोजेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । जिम्मा दिइएको कम्पनीलाई काम कसरी लगाउन सकिन्छ सो बारेमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ”–उनले भने।

आयोजनालाई लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ। संयुक्त रुपमा आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच सम्झौता भएको लामो समय भए पनि संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन।

सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चका उपाध्यक्ष बहादुरसिंह विष्ट आयोजनाको नाममा कति समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो त्यसको स्पष्ट जानकारी कोही कसैले नदिँदा आयोजना प्रभावित सबैभन्दा बढी पीडित भएको बताउछन। “राज्यले नै ध्यान नदिँदा आयोजनामा प्रगति नभएको हो कि भन्ने भान परेको छ। चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने हो भने सहजीकरण गर्नुप¥यो, होइन भने नेपाली आफैँले माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा अगाडि बढाउनुप¥यो”–उनले भने।

इपानका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई चिनियाँ पक्षले उठाएका केही माग सम्बोधन गरेरै भए पनि निर्माणमा लगाउनुपर्ने बताउछन। “नीतिगत स्थिरताका लागि पनि तत्काल विकल्प खोज्नु हुँदैन”–पूर्वअध्यक्ष विष्टले भन्नुभयो, “चिनियाँ कम्पनीले क्षमता घटाएर ६०० मेगावाट बनाउनुपर्ने र विद्युत् खरिद दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। के गर्दा नेपालको हित हुन्छ, त्यसमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ।”

आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाट प्रस्ताव गरिएको छ। डडेल्धुराबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित कर्णबहादुर मल्ल आयोजनाको विकासका लागि प्रदेश नं ७ को पहिलो बैठकबाट नै संकल्प प्रस्ताव पारित गरिने बताउछन्।

“ललिपप देखाए जस्तो अब आयोजना देखाएर बस्ने अवस्था छैन। प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाटै आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामी संकल्प प्रस्ताव पारित गर्छौ। चिनियाँ कम्पनीले बनाउँछ भने ठीक छ, होइन भने विकल्प खोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ”–प्रदेशसभा सदस्य मल्लले भने।

अछामबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित अर्का सदस्य झपट बोहोरा आयोजना निर्माणमा स्रोत नभई सोचको मात्रै कमी भएको बताउछन। “इमान्दारीपूर्ण तवरले निर्णय गर्ने हो भने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत स्वदेशमा नै जुटाउन सकिन्छ। विदेशबाट आउने विप्रेषण, सरकारी कोषमा रहेको रकम र सुदूरपश्चिमवासीलाई पनि आयोजनामा लगानीका लागि प्रेरित गर्न सकिन्छ”–बोहोराले भने।

प्रदेशसभाका अर्का सदस्य प्रकाशबहादुर शाह आयोजनालाई विद्यमान अवस्थामा राख्न नहुनेमा स्थानीयबासी सहमत देखिएको बताउछन्। चौबीस वर्षसम्म आयोजनाको कुनै प्रगति नहुनु दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं पश्चिम सेतीको नाममा सधैँ ‘भाडाकुटी खेल’ भएको टिप्पणी गर्छन्। “चिनियाँ कम्पनीले उठाएका केही माग सम्बोधन गर्दा पनि ऊ आएन भने नेपाल आफैँले आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ”–अध्यक्ष गुरागाईंले भने। रासस

प्रकाशित: १३ माघ २०७४ १६:१४ शनिबार