धरान – विजयपुर दरबार क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाको लागि पानी टंकी निर्माण गर्ने सहमतिको विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरुले चर्काे विरोध जनाएका छन्। प्राचीन पुरात्तात्विक महत्वको सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले नै नष्ट गर्न लागेको भन्दै ती संघसंस्थाहरुले सहमतिविरुद्ध उत्रने घोषणा गरेका छन्।

विजयपुर दरबार क्षेत्रसँग सरोकारा राख्ने आदिबासी जनजाति संघसंस्था एवं समुदायमा फाटो ल्याउने गरि सिमित व्यक्ति, समुहहरुले संघर्षरत पक्षलाई बाहिर राखेर गरेको १८ बुँदे सहमति कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने पनि जिकिर गरेका छन्। ती संघसंस्थाहरुले विजयपुर दरबार परिसर संरक्षण संघर्ष समिति गठन गरेर सहमतिको विरोधमा उत्रने घोषणा गरको छन्। समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा भएको अन्तरिम आदेश र परमादेश दुवैको उल्लंघन हुने गरि सहमति भएकोले पुनः अदालतको आदेशको मानहानीको रिट दायर गर्ने पनि जनाएको छ।

संघर्ष समितिका संयोजक एवं किरात याक्थुङ चुम्लुङका नगर अध्यक्ष सुवास हुक्पा चोङवाङले किरातीहरुको इतिहास र सम्पदा नष्ट हुने गरि भएको १८ बुँदेमा सहमति आफुहरुलाई मान्य नभएको बताए। पुरात्तात्विक सम्पदास्थल भएकोले विजयपुर दरबार क्षेत्र संरक्षण कुनै जाति, समुदायको चासो मात्र नभएर समग्र धरानेहरुको चासो भएको उनको भनाई थियो। आफूहरुले खानेपानी आयोजनाको विरोध नगरेको तर इतिहास, पुरात्तात्विक सम्पदा ध्वस्त हुनेगरी पानी टंकी नबनाउन मात्र आग्रह गरेको पनि उनले प्रष्ट पारे। ‘हामी विकासको र खानेपानी आयोजनाको विरोधी होइनौं, मात्र के भन्न खोजेको हो भने संरक्षण गर्नुपर्ने पुरात्तात्विक महत्वको स्थानमा टंकी नबनाउ भनेको हो,’ उनले भने, ‘१८ बुँदे सहमति भयो भनेको सुन्यौं, सरोकारवाला र संघर्षरत पक्षलाई बाहिरै राखेर गरेको सहमति हामीलाई मान्य छैन।’

माघ ९ गते विभिन्न किराती जातीय संस्थाको जिल्ला, केन्द्र कमिटि, चार किरातको मध्यस्तकर्ता टिम र धरान उपमहानगरपालिकाबीच १८ बुँदे सहमति भएको थियो। जसमा वन फडानी भएको ७ कट्ठामध्ये २ कट्ठामा मात्र टंकी बनाउने, बाँकी पुजास्थल र चार किराती संस्थालाई दिने साथै संरक्षणको लागि बजेट विनियोजन गर्नेलगयात सहमतिका बुदाहरु छन्। संघर्ष समितिले भने टंकी बनाउन दिदा मात्र पुरात्तात्विकस्थलको संरक्षणमा लगानी गर्ने नत्र नगर्ने भनेर स्थानीय सरकारले दलाली गरेको पनि संयोजक चोङवाङको आरोप थियो।

इतिहासका अध्येता एवं तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयर अर्जुनबाबु माबुहाङले कुनै समयको किरात, सेनवंशीहरुले राजधानी बनाएर राज्य गरेका विजयपुरलाई धरानले नचिन्नु ज्यादै दुःखद भएको टिप्पणी गरे। स्थानीय सरकारलाई प्राचीन स्मारक, पुरात्तात्विक सम्पदा तथा इतिहासको संरक्षण गर्ने अधिकार दिएकोले धरानले पनि विजयपुरको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो। ‘धरानले पाएको सम्पदा हो विजयपुर तर किन ध्वस्त गर्न लागिरहेको छ? यसैमा दुःख लागेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाट पनि अन्तरिम आदेश र परमादेश दुुवैले सम्पदा नष्ट नगर्न आदेश दिएको छ, यो आदेशको पालना गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। सर्वोच्चको विरुद्ध जान मिल्दैन, गयो भने जनताले जवाफ दिनुपर्छ।’

गएको जेठ २९ गते चार जना अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटउपर सुनुवाई गर्दै असार १४ मा न्यायाधिशद्वय हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले धार्मिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वको सम्पदालाई नष्ट हुनेगरी कुनै पनि कार्य नथाल्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यही आदेशलाई न्यायाधिशहरु मिरा खड्का र दिपक जोशीको संयुक्त इजलाशले सदर गर्दै कार्तिक ८ गते परमादेश जारी गरेको थियो। चार जना अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा धरानको विजयपुर दरबार क्षेत्रको जंगल फडानी गरेर पानीटंकी निर्माण गरिन लागेको बिषय पनि उल्लेख छ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७४ १४:१३ शनिबार