देवेन्द्र बस्नेत/गणेश बिक
दाङ/रुकुम  – ‘कान्छो’ जिल्ला पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम फेरबदल गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको छ । रुकुमकोट सदरमुकाम तय गरिएको यो जिल्लाको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर १२ स्थित गोलखाडा भन्ने गाउँलाई तय गर्नेगरी सरकारले बिहीबार निर्णय गरेको थियो ।

 सरकारको यो निर्णयलगत्तै रुकुमकोटमा आन्दोलन थालिएको छ । बिहीबार राति नाराबाजी गरेका रुकुमकोटवासीले शुक्रबार बिहानदेखि बजार, शिक्षण संस्था, यातायात ठप्प पारेका छन् । उनीहरूले जिल्लाका रुकुमकोट प्रवेश गर्ने हरेक नाकामा ठूल्ठूला खाल्डा खनेर सवारी आवागमनमा रोक लगाएका छन् । स्थानीयको अनिश्चितकालीन आन्दोलका कारण रुकुमकोट बजार सुनसान बनेको छ ।
 
सरकारको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नासमेत दिएका छन् । ‘हामीहरू रुकुमकोटबाट सदरमुकाम सारेर विकट गाउँमा लग्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छौं,’ आन्दोलनका लागि बनाइएको संघर्ष समितिका संयोजक नन्दलाल शर्माले नागरिकसँग भने, ‘निर्णय फिर्ता नभएसम्म हामीहरू आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौं ।’  

प्रदेश सीमांकनका बेला छुट्याइएको यो जिल्लाको सदरमुकाम सरकारले गत असोज १९ गते रुकुमकोटलाई घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री एवं रुकुमका नेता जनार्दन शर्माले विभिन्न कार्यालयको उद्घाटन गर्दै सदरमुकाम भएको औपचारिक घोषणा गरेका थिए । हालको जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटमा कारागारबाहेक अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थापना भैसकेका छन् ।

तर, सरकारले एकाएक विकट गाउँमा सदरमुकाम पुर्याउने निर्णय गरेपछि रुकुमकोटका नागरिकले अधिक अन्याय भएको महसुस गरेका छन् । ‘अहिले सदरमुकाम भनेर तय गरिएको गोलखाडा गाउँ निकै विकट हो, त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारसंगै यातायात सञ्चारलगायत हरेक चिजको असुविधा छ,’ शर्माले भने, ‘मुख्य व्यापारिक केन्द्र मुसीकोटलाई छाडेर विकटमा सदरमुकाम तय गर्नुले राज्यले नागरिकलाई आहत पार्न खोजेको प्रस्ट भएको छ ।’
दोहोरियो साढे चार दशकअघिको आन्दोलन
कुनै बेला सिंगो रुकुमकै सदरमुकाम थियो रुकुमकोट । १२ सदरमुकाम घोषणा भएको १२ वर्षपछि तत्कालीन सरकारले गरेको अर्को निर्णयबमोजिम २०३० वैशाख १ गते रुकुमकोटबाट सदरमुकाम सारियो । हाल प्रदेश नम्बर ६ मा रहेको पश्चिम रुकुमको मुसीकोटमा रातारात सदरमुकाम सारिएको नन्दलाल शर्मा सम्झन्छन् ।

‘रुकुमकोटलाई पटकपटक हेला गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘२०३० सालमा पनि यसैगरी रातारात सदरमुकाम सारेर यहाँका जनतालाई ठूलो धोका दिइएको थियो ।’ सदरमुकाम सारिएको विरोधमा रुकुमकोटबासी त्यो बेला पनि महिना दिन आन्दोलनमा होमिए । आन्दोलनको २७ औं दिन एकजनाको ज्यान गएको थियो भने दर्जनभन्दा बढीलाई दाङस्थित कारागारमा थुनिएको थियो । रुकुमकोटबाट सदरमुकाम सारेर मुसीकोट पुर्याइएपछि रुकुमकोटलगायत हालको पूर्वी रुकुमले पश्चिमी रुकुमबाट अपहेलित महसुस गर्दै आएको थियो ।

सरकारले प्रदेश विभाजनका क्रममा रुकुमलाई टुक्रयाएपछि रुकुममा दुईखाले प्रदर्शन भए । पश्चिमी रुकुममा जिल्ला टुक्र्याइएको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो भने पूर्वी रुकुममा सरकारी निर्णयको स्वागतमा उत्सव ¥याली निकालिएको थियो । पश्चिमी रुकुमबाट अलग हुँदा उत्सव मनाउनुको एउटामात्रै कारण थियो ‘पूर्वी रुकुम अब पश्चिमी रुकुमबाट अपहेलित बन्नुपर्दैन ।’

२०३० सालमा सदरमुकाम खोसिँदा चिढिएको रुकुमकोटलाई वर्तमान सरकारले फेरि उसैगरी आन्दोलित बन्न बाध्य पारिदिएको छ । रुकुमकोटका नागरिक फेरि उसैगरी सदरमुकाम बचाउको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिनुपरेको छ । तीन गाउँपालिका रहेको पूर्वी रुकुमको रुकुमकोटसँगै भुमे गाउँपालिकाको आधाभन्दा बढी हिस्सा आन्दोलनमा होमिएको छ । ‘पूर्वी रुकुमको आधाभन्दा बढी हिस्सा आन्दोलनमा छ,’ शर्माले भने, ‘जनतालाई आहत हुनेगरी सरकारको यो निर्णयविरुद्ध हामी जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौं, सरकारलाई यो पनि हेक्का होस् कि २०३० सालमा पनि रुकुमकोटका नागरिकले सदरमुकामकै लागि ज्यान गुमाएका हुन् ।’रुकुमकोट जिल्लाका हरेक क्षेत्रका नागरिकका लागि पायक पर्छ । यो स्थान मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको स्थान समेत हो ।

कांग्रेसका केही स्थानीय नेताको प्रभावमा परेर सरकारले यो निर्णय गरेको आन्दोलनकारीले दाबी गरेका छन् । हाल सरकारकाले गरेको निर्णयका पक्षमा कांग्रेसका पूर्वसांसद केशरमान रोकालगायत नेताहरू छन् भने निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य कमला रोका, माओवादी नेता गणेशमान पुनलगायत नेताहरू भने सरकारको निर्णयको विपक्षमा रहेको बताइएको छ । आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला जलाएका छन् ।
 

प्रकाशित: १३ माघ २०७४ ०१:१५ शनिबार