नेपालगन्ज– निर्वाचित भएको ६ महिना वितिसक्दा पनि बाँकेका जनप्रतिनिधिले कार्य सञ्चालनबारे अन्यौलता देखाएका छन्। स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन ऐन बनेपनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा उनीहरु अन्यौलमा परेका हुन्।

बाँके, डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी निर्वाचित भएको ६ महिना पुरा भईसक्दा पनि अन्यौलता कायम रहेको बताउँछन्। ‘कानूनले हामीलाई धेरै अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारको अझै प्रयोग गर्न सकेका छैनौ,’ उनले नागरिकसँग भने ‘समय बित्दै गएको छ, झन् नयाँ–नयाँ कुरा आईरहेका छन्, धेरै कुरा बुझन् सकेका छैनौं।’

स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको गाउँपालिकालाई नयाँ संविधानले आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, विधायकी लगायत थुप्रै अधिकार दिएको छ। जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयले आफ्नो सेवा गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रीत दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अझैपनि कतिपय विषयगत कार्यालय गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुगेका छैनन्। उनीहरुलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधि पनि अन्यौल छन्, कतिपय कानुनबारे उनीहरु अनविज्ञ जस्तै भएका छन्। डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी पनि विषयगत कार्यालयबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन्।

डुडुवा जस्तै जिल्लामा रहेका अन्य स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिपनि कार्य सञ्चालनबारे अनविज्ञ देखिन्छन्। नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष ईस्तियाक अहमद साह पनि कानुनी समस्याले गर्दा कतिपय कामहरु गर्न कठिनाई भएको संकेत गर्छन्। ‘कतिपय कानुनी समस्याले गर्दा काम गर्न कठिन र अन्यौल छ,’ उनले भने। सरकारले स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाएपनि जनप्रतिनिधिलाई समयमै काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी नदिदा उनीहरुमा अन्यौलता देखिएको हो।

निर्वाचित भएको ६ महिनासम्म पनि अन्यौलताका बीच जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेको बताएका छन्। डुडवा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष भण्डारीलाल यादवले गाउँपालिका र वडापालिकाबीचको क्षेत्राधिकारबारे अन्यौलता देखिएको बताए। उक्त गाउँपालिका र वडापालिकाको कार्यालय एउटै भवनमा सञ्चालित छ। ‘वडालाई धेरै अधिकार दिएको भनिएको छ, तर सबै गाउँपालिकाबाट सञ्चालित हुन थाल्यो,’ उनले भने ‘जनता आउँछन्, हामीसँग कराउँछन्, निर्वाचित भएको ६ महिनासम्म पनि उपलब्धी मुलक काम देखाउन सकिएको छैन।’

जनप्रतिनिधिमा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अन्यौलता छाएपछि उनीहरुलाई ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे पछिल्लो समयमा प्रशिक्षण दिन थालिएको छ। संविधान तथा कानूनसँग सम्बन्धित विज्ञ बोलाएर स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिन थालिएको हो। जनप्रतिनिधिको काममा सहजता ल्याउने उद्देश्यले बाँके युनेस्को क्लबले डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन सुरु गरेको छ।

नेपालगन्जमा शुक्रबारबाट सुरु भएको प्रशिक्षणमा संविधान विद् काशिराज दाहाल दुई दिनसम्म ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे दुबै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई प्रष्ट्याउनेछन्। संविधान विद् दाहाल स्थानीय सरकार सञ्चालनका निम्ति धेरै चुनौती र समस्या भएपनि सामुहिक सामुहिक अठोटका साथ समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। संविधानले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको चर्चा गर्दै विगतको सोचमा काम गर्न नहुने उल्लेख गरे। जनतालाई गुणस्तरिय र सर्वसुलभ सेवा दिनुपर्ने उनको भनाई छ।

तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज ईजलासका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीले कतिपय कठिनाई हुँदा हुदैपनि जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपरेको औल्याउँदै भने, ‘संविधान र कानुनको परिधिमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधि ज्यूहरुमा छ, यहाँहरुले सभ्य हिसाबले जनतालाई न्याय दिनुहुनेछ।’

प्रकाशित: १२ माघ २०७४ १४:५२ शुक्रबार