पाँचथर- जिल्ला सदरमुकाममा निर्माणाधि र निर्माण सम्पन्न भएका सरकारी कार्यालयको भवनको नक्सा पास नगरी लाखौँको राजश्व संकलन हुन नसकेको सार्वजनिक भएपछि फिदिम नगरपालिकाले सकारी कार्यालयलाई नक्सा पास गर्न मौखिक अनुरोध गरेका छन्। ६० वटा भन्दा बढि नीजि घरहरुको नक्सा पास गर्न पत्र लेखेको नगरपालिकाले सरकारी भवनको नक्सा पास नभएको निक्कै ठूलो चर्चा बढेपछि कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीलाई नक्सा पास गर्न अनुरोध गरेको स्रोतले बताएको छ।

भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत र डिभिजनको प्राविधक सहयोगमा बनेका भवनहरुको पनि नक्सा पास छैन। जिल्लामा कानुन कार्यान्वय गर्ने प्रमुख निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन समेत नक्सा पास विनै बनाइएको छ। कानुनलाई लत्याएर नक्सा पासनै नगरी सरकारी भवनहरु बनिरहेका छन्। निजी घर पहिचान गरी नक्सा पास नगरे कानुनी कारबाही हुने पत्र लेखेको फिदिम नगरपालिका सरकारी कार्यालय बारे मौन थियो। नक्सा पास नभएको सार्वजनिक भएपछि एकाएक चर्चा बढेपछि मौखिक रुपमा नक्सा पास गर्न अनुरोध गरेको हो। निर्माणाधिन सरकारी भवनको नक्सा पास गर्न मौखिक अनुरोध भएको फिदिम नगरपालिकका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले बताए।

भवन डिभिजन कार्यालय आफैले निर्माण गरीरहेका पाँचथर जिल्ला अस्पतालको भवनकै नक्सा पास छैन। २१ करोडको निक्कैठूलो भवनको नक्सा पास नभएको हो। यस्तै जिल्ला अदालत, पशु सेवा कार्यालय, मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्ता कार्यालयको भवनको नक्सा पास भएको छैन। सरकारी कार्यालयले नै कानुन नमाने अरुले कस्ले मान्ला ? भन्ने प्रश्न निक्कै चर्चामा छ । कार्यालयहरुले नक्सा पासका  लागि तयारी सुरु गरेको बताउँदै छन्। नक्सा पास गर्नका  लागि आवश्यक राजश्व डिजाईनमै व्यवस्था गरीएको हुन्छ। तर कानुनी व्यवस्था उलंघन गरेको पाईन्छ । प्राविधिक सहित भवन निर्माण गरीएपनि नक्सा पास भएको छैन । केहि समय अगाडी सम्पन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन, मालपोत कार्यालयको को पनि नक्सा पास छैन । नक्सा पास गर्ने कानुनी व्यस्था भएको एक दशक भएपनि त्यसो भएको छैन । केहि बर्ष अगाडी निर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला प्रशासनको भनवकोनै नक्सा पास छैन।

नक्सा पास नहुदा नगरपालिकालाई राजश्व समेत घाट भएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले नक्सा पास नगरी भवन बनाइए पाँच लाख जरिमाना, तीन गुणा बढि राजश्व लिने र यसरीपनि पास नगरे भत्काउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कानुन अनुसार यस अघि निर्माण सकिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रहरीले कार्यालयले तीन गुणा बढि राजश्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बनिरहेका भवनहरुको नक्सा पासका लागि प्रयास थालिएको कार्यालयहरुले जानकारी दिएका छन् । नीजी घरहरुलाई दबाव सृजना गरेपनि सरकारी कार्यालयमा नगरपालिकाले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७४ १३:४२ शुक्रबार