सरकारले समयमै ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ उपलब्ध नगराउँदा मुलुकभरका साढे दुई लाख चालक नगदी रसिदका भरमा सवारी–साधन चलाइरहेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यकअनुसार समयमै ‘स्मार्ट कार्ड’ र प्रिन्टर खरिद नगर्दा सर्वसाधारण रसिदका भरमा सवारी–साधन चलाउन बाध्य भएका हुन्।
सवारी–चालक अनुमतिपत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेका उनीहरूले महिनौँदेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ पाउन सकेका छैनन् । विभागले ‘स्मार्ट कार्ड’ र प्रिन्टर खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि नबढाउँदा मुलुकभरि लाइसेन्स अभाव भएको हो।
सरकारले पर्याप्त तयारी र उपकरणविनै ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ जारी गरेको थियो । हाल सेवाग्राहीले कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा १० महिनासम्म पर्खेर मात्र लाइसेन्स पाइरहेका छन्।
विभागले उपत्यकामा चारसहित देशभर १६ वटा कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स जारी गर्दै आएको छ। विभागसँग हाल जम्मा पाँचवटा मात्रै प्रिन्टर छन् । भएका प्रिन्टर समेत नियमित सञ्चालनमा नआउँदा बारम्बार समस्या आउने गरेको छ। ‘दाताको दबाबमा पर्याप्त उपकरण र तयारीविनै स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरियो, अहिले वितरणमा झमेला आइरहेको छ,’ विभागका एक अधिकृतले भने, ‘हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने प्रवृत्तिले समस्या थपिएको हो।’
हाल देशभर सवारी–चालक अनुमतिपत्र र नवीकरणका लागि दैनिक तीन हजार कार्डको माग हुने गरेको छ । तर, विभागसँग दुई हजार कार्ड मात्र प्रिन्ट गर्ने क्षमता छ । अहिले विभागसँग न ‘स्मार्ट कार्ड’को स्टक छ, न त पर्याप्त प्रिन्टर नै छन्।
विभागका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रबहादुर स्वाँर समयमै ‘स्मार्ट कार्ड’ र प्रिन्टरको टेन्डर गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘स्मार्ट कार्ड र प्रिन्टर खरिदका लागि टेन्डरअघि समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीको चापअनुसार प्रिन्टर नै भएन, त्यसैले लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ भएको हो।’
लाइसेन्स समयमै उपलब्ध नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको सेवाग्राही बताउँछन् । ‘ट्रायल पास भएको महिनौँ भइसक्यो अझै लाइसेन्स हात पार्न सकिएको छैन,’ रसिदको भरमा सवारी चलाइरहेका अनिल नेपालले भने, ‘समयमै सेवा दिन नसक्नेले स्मार्ट लाइसेन्स किन जारी गरेको होला ?’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले नियमित लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन नहुँदा र पास भएकाले पनि समयमा लाइसेन्स नपाउँदा सवारीचालक अभाव भएको बताए । ‘हेभी सवारी–साधनको प्रयोगात्मक परीक्षा नभएको धेरै भइसक्यो, चालकको अभाव छ,’ उनले भने, ‘विभाग र यातायात कार्यालयको लापरबाहीले चालकले सास्ती पाइरहेका छन्।’
विभागले गत भदौमा ‘स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड’का लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसबाट मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स छनोट भएको छ । कम्पनीले चारवटा प्रिन्टर र सात लाख ५० हजार ‘स्मार्ट कार्ड’ उपलब्ध गराउनेछ।
स्वाँरले अबको दुई महिनाभित्र स्मार्ट कार्डको समस्या अन्त्य हुने बताए। उपत्यकामा एकान्तकुना, ठूलो भर्याङ, सुकेधारा र भक्तपुरको जगाती गरी चारवटा यातायात व्यवस्था कार्यालय छन्। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को १४ लाख ९९ हजार सात सय ६० अमेरिकी डलर सहयोगमा ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ लागू गरिएको हो । विभागले गत साउनदेखि साबिकको कर्णाली अञ्चलबाहेक १३ अञ्चलका १६ स्थानबाट ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ जारी गर्न थालेको थियो।
प्रकाशित: १२ माघ २०७४ ०७:०८ शुक्रबार