काठमाडौं – सरकारले प्रदश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यलयको प्रशासनिक संरचना बनाएको छ। यसअनुसार, पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासक प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यलयमा  सचिवमा खटिएका छन्।

प्रदेश एक र ५ मा भने सरकारले काठमाडांैबाट पठाएको भने अन्य प्रदेशमा क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यलयको सचिवमा खटाएको छ । सरकारले  प्रदेश १ मा यादव कोइराला र पाँच नम्वर प्रदेशमा शंकर पाठकलाई खटाएको छ । धनकुटाका क्षेत्रीय प्रशासक राजेश्वरमान सिहं प्रदेश २ को मुख्य मन्त्रीको कार्यलय जनकपुरमा, हेटौडाका क्षेत्रीय प्रशासक रेश्मीराज पाण्डे प्रदेश ३ प्रमुखको मुख्य मन्त्रीको कार्यलय हेटौडामा र पोखराका क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालय प्रदेश ४ मुख्य मन्त्रीको कार्यलयमा सर्ने भएका छन । यसैगरी सुर्खेतका क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधान प्रदेश ६ को मुख्य मन्त्रीको कार्यलयमा जाने भएका छन् । यसैगरी दिपायलका क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराज पौडेल प्रदेश ७ को मुख्य मन्त्रीको कार्यलय धनगढीमा सर्ने भएका छन् ।  प्रदेश मन्त्रिपरिषद्  तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यलयमा खटिने कर्मचारीको संख्या प्रदेशअनुसार फरकफरक रहेको युवा तथा खेलुकदमन्त्री राजन केसीले बताए । सातवटै  प्रदेशमा बीसजना कर्मचारीको हाराहराीको दरमा खटाइएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘अब एकदुई दिनमै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यलयमा  खटिएका कर्मचारी जानु हुनेछ।’

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या, कार्य विभाजन तथा मुख्य मन्त्रीको अधिकारको बाडफाँट प्रस्तावलााई स्वीकृत  गरेको पनि मन्त्री केसीले जानकारी गराए। 

मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको प्रस्तावमा मुख्य मन्त्रीलाई  प्रदेशमा सुशासन कायम राख्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, प्रशासन सुधार गर्न, प्रदेशमा मानव अधिकार संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नलगायतका २५ वटा अधिकार छुट्टयाइएका छन् । यसैगरी प्रदेश मुख्य मन्त्रीको अधिकारमा संवैधानिक निकाय, आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, अन्य संघीय र प्रदेशिक आयोगसँगको सम्पर्क र समन्वय, संघीय सरकारको स्वीकृति बमोजिम द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीयस्तरमा भएका सन्धी, सम्झौता तथा सहमति कार्यन्वयन, प्रदेश प्रमुखको निर्देशन कार्यन्ययन र प्रतिवेदन, र अन्तर प्रदेश परिषद्  र संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने अधिकार दिइएको छ । प्रदेशस्तरीय नीति तथा मापदण्ड  निर्धारण र स्तरीयकरण तथा राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरका तालिम,केन्द्रसँगको सम्पर्क र समन्वय, प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड, निर्धारण, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन, गाँउपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यलय व्यवस्थापनसम्बन्धी तुर्जमा लगायतको जिम्मेवारी प्रदेश मुख्य मन्त्रीलाई दिइएको छ। 

प्रकाशित: १२ माघ २०७४ ०३:४७ शुक्रबार