काठमाडौं – एमालेले सरकारबाट बाहिरिनै लागेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका पछिल्ला निर्णयले देशको अर्थतन्त्र र राज्य संयन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

पार्टी मुख्यालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी एमालेले चुनावमा पराजित भएको दल नेतृत्वको काम चलाउ सरकारका पछिल्ला निर्णय र गतिविधिलाई अनुचित र अनैतिक अभ्यास भएको स्पष्ट पारेको छ।

सरकारका गतिविधि ‘निर्लज्ज’ भएको बताउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, ‘यी निर्णय अनुचित र अनैतिकमात्रै नभएर देशहितमा प्रतिकूल पनि छन् ।’ उनले देउवा सरकारका पछिल्ला निर्णयले देशलाई बोझ बोकाउने र अर्थतन्त्रलाई अझै अप्ठेरोमा पार्ने निश्चित भएको बताए।

‘नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले गरेका सबै निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने तथा संविधान, कानुन र राष्ट्रको हितविपरीत भएका निर्णय अस्वीकार गर्ने स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।’

पत्रकार सम्मेलनमा वितरित एघार बुँदे विज्ञप्तिमा सरकारका पछिल्ला निर्णयको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ । ‘सबै निर्णय अहिले नै सार्वजनिक नगरेर गोप्य राखिएका छन् । त्यस्ता निर्णय राष्ट्र र जनताको हितमा आँच आउने प्रकृतिका छन्’, ओलीले भने ।  
काम चलाउ सरकारले राष्ट्र र जनताको आधारभूत हितमा दूरगामी असर पार्ने प्रकृतिका निर्णय गरेको एमाले ठहर छ। ‘सकेसम्म वाम गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्नबाट रोक्ने र त्यसो गर्न नसके देशको समग्र अर्थतन्त्र, शासन–संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, संकटग्रस्त र भताभुंग पार्ने काम यो सरकारले गरेको छ’, ओलीले भने।  

ओलीले देशको आर्थिक अवस्था, प्रहरी तथा प्रशासन क्षेत्रमा सरकारले गरेका निर्णयको असर, सीमा विवाद, वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने उमेर सीमा घटाउने निर्णय र आफ्नो पार्टीले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा गरेको निर्णयका विषयमा राखिएका प्रश्नको जबाफ दिएका थिए । उनले एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध सरकारले गरेको व्यवहार, निर्वाचन आयोगको कामकारबाही र पार्टी एकता विषयमा पनि धारणा राखे।

अनुुचित सेटिङका आधारमा सरकार टिकेको बताएका ओलीले त्यस्तो सेटिङ के हो भन्नेबारे भने केही बोलेनन् । अहिलेको सरकारले गरेका सबै निर्णयमाथि नयाँ सरकारले पुनर्विचार गर्ने बताउँदै ओलीले ती निर्णय एकमुष्ठ नभए पनि अधिकांश खारेज हुने संकेत गरे । ‘नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले गरेका सबै निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने तथा संविधान, कानुन र राष्ट्रको हितविपरीत भएका निर्णय अस्वीकार गर्ने स्पष्ट गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा भएका निर्णय दोस्रो जनआन्दोलनपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले रद्द गरेको थियो।

एमालेले सरकारले सञ्चित कोषको रकमबारे ढाँटेर बजेट निर्माण गरेको, अन्धाधुन्द रुपमा रकम वितरण गरेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । सरकारको निर्णयका कारण सञ्चित कोषमा भार बढेको जस्ता विषयलाई पनि उसले अघि सारेको छ।

नयाँ बजेटबाट मात्रै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने एमालेले जनाएको छ । ‘थप स्रोत परिचालन गर्न नयाँ कर लगाउने या करका दरमा परिवर्तन गर्ने अधिकार भने यस सरकारलाई छैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने हो भने पनि पूरक बजेटका माध्यमबाट मात्रै गर्न सकिन्छ।’

सस्तो लोकप्रियता
सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले वृद्धभत्ता प्रात गर्ने उमेर हद घटाएको  र भूकम्पपीडितलाई  अनुदान रकम थपेको ठहर एमालेले गरेको छ । उसले सरकारका यी दुवै कार्यलाई गैरजिम्मेवार र प्रचारमुखी भनेको छ । ‘नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको यो कदम ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने कुरामा होइन, सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि मात्र हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नभएको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यो राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने प्रयोजनबाट प्रेरित छ।’

मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको उमेर ५ वर्ष घटाएर ६५ बनाएको थियो । यो निर्णयले गर्दा सरकारी कोषमा वार्षिक १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्नेछ।

एमालेले भूकम्पपीडित तथा बाढीपहिरोपीडितलाई अनुदान रकम वृद्धि गरिनुलाई दुराशययुक्त भनेको छ। ‘भूकम्पले ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको  प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, पुनर्निर्माण अलपत्र पारेर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्वाचनमा पठाउने र यति बेला आएर बिनामूल्यांकन, मापदण्ड र समयतालिका नबनाई अनुदान रकम वृद्धिको कुरा गर्नु सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी काममात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । ‘प्राधिकरणका सिइओ खोइ ?’ ओलीले भने, ‘चुनाव लड्न गए ।’ सरकारको अनुदान थपसम्बन्धी यो निर्णयबाट राज्यकोषमा ९० अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिने एमालेले जनाएको छ।  

त्यसैगरी प्रहरीमा विभिन्न नयाँ पदको दरबन्दी सिर्जना गर्न खोजिएको विषयमा समेत एमालेले प्रश्न उठाएको छ। ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा माथिल्लो तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने अनावश्यक काम बदनियतपूर्ण ढंगले भएको छ’, ओलीले भने । सरकारले सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकका दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘ती संगठनमा उमेर हद हटाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न भइरहेको तयारी संगठनलाई सुदृढ गर्न होइन निश्चित व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित छ’, एमाले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्ता निर्णयले संगठनको वर्तमान संरचनालाई भित्रैदेखि समस्याग्रस्त तुल्याउने निश्चित छ ।’ विज्ञप्तिमा यी विषय आवश्यक भए संघीय संसद्ले मात्रै विचार गर्न सक्ने उल्लेख छ।  

स्वेच्छिक अवकाश ‘बदनियतपूर्ण’
एमालेले संघीयता कार्यान्वयन चरणमा कर्मचारी थप्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएर नयाँ सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो पार्न खोजेको ठहर गरेको  छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारी संख्या पर्याप्त नभएको  र समायोजन क्रममा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको उल्टो र बदनियतपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमालेले सरकारको यस्तो योजनाले तत्काल राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने जनाएको छ । ‘कर्मचारी अवकाश र भर्नाको दोहोरोे अभ्यासले राज्यकोषमा यसै आर्थिक वर्षमा ठूलो दायित्व थपिने स्थिति सिर्जना भएको छ’, एमालेले भनेको छ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७४ ०२:३९ शुक्रबार