काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नक्कली प्रमाणपत्र लिएको आशंकामा पक्राउ चिकित्सकमध्ये १० जनालाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। चिकित्सकका परिवारले हालेको रिटमाथि सोमबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले केही दिनयता नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा काम गरेको आरोपमा ३६ चिकित्सकलाई पक्राउ गरिसकेको छ। तीमध्ये दस जनाका परिवार उनीहरूलाई धरौटीमा छुटाउन निवेदनसहित सर्वोच्च पुगेका हुन्। सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस नसुनेसम्म धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै तीन दिनभित्र लिखित जवाफ ल्याउन भनेको हो। सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय र सिआइबीसँग पनि पक्राउ गर्नुको लिखित जवाफ मागेको छ।

प्रहरीले गरेको धरपकड गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै चिकित्सकका परिवारले तारेखमा छाड्न माग गरेका छन्। सर्वोच्च जानेमा निमेषपाल रमण, पन्नालालप्रसाद पटेल, विनीता मण्डल, पुनम कर्ण, इर्सादुल हक, श्रीराम घिमिरे, रामकुमार प्रधान, सन्तोषकुमार झा  र महमद रुहुल्लाह छन्। उनीहरूका तर्फबाट पत्नी, छोरा, बाबु र दिदीले निवेदन हालेका छन्।

सर्वोच्चमा आइतबार दायर संयुक्त निवेदनमा चिकित्साजस्तो सम्मानजनक पेसामा रहेका आफूहरूलाई बदनाम गराउन सरकारले खुलेआम पक्राउ गरिएको जिकिर छ। प्रहरीले बिनापुर्जी पक्राउ गरेकाले तत्काल रिहा गर्न आदेश माग गरिएको छ।

नक्कली चिकित्सक पक्राउ गर्न प्रहरीले अप्रेसन 'क्वाक' चलाइरहेको छ। दुई दिनमा देशभर ३६ चिकित्सक पक्राउ परिसकेका छन्। चिकित्सक पक्राउविरुद्ध देशका कतिपय स्थानमा आन्दोलनसमेत भइरहेको छ।

पक्राउ गरिएका मध्ये अधिकांश चिकित्सक सरकारी तथा निजी नाम चलेका अस्पतालमा लामो समयदेखि कार्यरत छन्। बुद्धिमान श्रेष्ठ, अरुणकुमार गुप्ता, गजानन्दप्रसाद भण्डारी, सन्तोषकुमार झा, सञ्जय गुप्ता, लिली राजवंशी र बोदित आचार्य नाम चलेका चिकित्सक हुन्।

अहिले ब्युरोको हिरासतमा रहेका श्रेष्ठ कान्तिपुर जनरल एन्ड डेन्टल हस्पिटलका अध्यक्ष तथा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका महासचिव हुन्। अरुणकुमार गुप्ता बाथरोग विशेषज्ञका रूपमा नर्भिक, बिएन्डबी हस्पिटल र अर्थरिट्स केयर सेन्टर वीरगन्जमा कार्यरत छन्।

भण्डारी नेपाल परिवार नियोजन संघमा वरिष्ठ चिकित्सक पदमा छन्। झा ट्रमा सेन्टर, रुहुल्लाह नेसनल मेडिकल कलेज, मोहम्मद अबुल कलाम ट्रमा अस्पताल विराटनगर, दीपेश पौडेल किस्ट मेडिकल कलेज, सञ्जय यादव युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा र सञ्जयकुमार दास श्रीराम डाइग्नोस्टिक क्लिनिक विराटनगरमा कार्यरत छन्।

पक्राउ परेकामध्ये तिलगंगा आँखा अस्पतालमा कार्यरत लिली राजवंशी, दन्तचिकित्सक वोदित आचार्य र विनीता अधिकारीसमेत नाम चलेका हुन्। आचार्य पुरानो बानेश्वरस्थित केयर डेन्टल क्लिनिक र अधिकारी ब्राइट स्माइलमा कार्यरत थिए।

बिनाप्रमाण अपराधीको व्यवहार नगर्न आग्रह

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुनै पनि अभियोगमा विधिसम्मत तरिकाले छानबिन गर्ने अधिकार भएकाले दोषी प्रमाणित नभई पक्राउ चिकित्सकलाई अपराधीजस्तो व्यवहार नगर्न आग्रह गरेको छ।

नेपाल चिकित्सक संघले पेस गरेको ज्ञापनपत्रप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगले अदालतको निर्णय कुर्ने धैर्य देखाउन आग्रह गरेको हो। केही समययता मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि प्रहरीले असहिष्णु व्यवहार दर्साएको भन्दै संघले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

आयोगको अनुगमन टोलीले वीरगन्जमा चिकित्सक पक्राउ परेको स्थल, प्रहरी, सेवाग्राही, कार्यरत चिकित्सक तथा काठमाडौंमा प्रहरी हिरासतमा राखिएका समेतलाई भेटघाट गरी घटनाबारे जानकारी लिएको छ। जस्तोसुकै अभियोगको अनुसन्धान क्रममा मानवीय मर्यादाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने, दोषी प्रमाणित नभई कसैलाई पनि अपराधीका रुपमा व्यवहार गर्न नहुनेतर्फ सजग हुँदै व्यक्तिहरूको गोपनीयताको हक र मर्यादाप्रति सञ्चार माध्यमहरु पनि चनाखो हुन आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने नागरिकको हकप्रति संवेदनशील भई त्यसबाट कसैले पनि वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने–गराउने कार्य नगर्न, नगराउन आयोगले चिकित्सक तथा संघको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या आउन नदिन आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बन्धित प्रहरी निकायसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।                                                                              

प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०३:०८ मंगलबार