राजधानी : बिर्ता मनोविज्ञान

बिहिबार, ११ माघ २०७४, ०९ : २५ विश्वमणि पोखरेल

राजनीति सङ्लिँदै गएको हो ? प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था होइन । तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनमा गएको अहिलेको अवस्थामा । संघीयताको नयाँ प्रयोगमा छौँ हामी । प्रदेशसभाका सदस्यहरूले हालै शपथ खाएका छन् । प्रदेश प्रमुख तोकिएका छन् र प्रदेशका अस्थायी राजधानीका नाम घोषणा भएका छन् । राष्ट्रियसभाको चुनावको प्रक्रिया सुरु भएको छ । सम्भवतः यसै महिनाको अन्त्य वा फागुनको पहिलो सातासम्म नयाँ सरकार बन्नेछ, केन्द्रीय तहमा । संघीय र प्रदेशसभा चुनावमा भएको वामपन्थी गठनबन्धन र यसले प्राप्त गरेको बहुमतको बल सरकार बनाउन र मुलुकलाई स्थायित्व दिन कार्यान्वयन हुनसक्यो भने त्यो ठूलो आधार बन्नेछ संघीय गणतन्त्रको।

राजनीतिक हिसाबले एकपछि अर्को गर्दै सम्पन्न भइरहेका कामहरूका कारण राजनीतिक सक्रमणकाल सकिएको मान्न सकिन्छ । यस आधारमा राजनीति सङ्लिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तो सकारात्मक अवस्था र अपेक्षामा प्रश्न चिह्न लगाउनुपर्ने कारण छैनन् । राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीका हिसाबले हामीले फड्को मारेको अवस्था भए पनि राजनीतिको लगाम सम्हाल्ने हाम्रा नेताहरू पुरानै हुन् । नेपालको राजनीतिमा चुनावबाट सत्तामा पुगेपछि सत्ताको व्यापक प्रयोग गर्ने, संविधानको भावनाका कुल्चने, जनताका आकांक्षाहरू दबाउने रोग पहिलेदेखिकै हुन् । जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पनि यथावत छ । नेताहरूको मनोविज्ञान, विचार र कार्यशैली राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने होइन रहेछ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि नगर विशेष, जिल्ला विशेष र नेता विशेषको पहुँच र प्रभावमा निर्णय हुने परिपाटी अन्त्य हुन सकेन भने यस्तो संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको औचित्य छैन।

नेपालको राजनीतिमा पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने अवस्था हिजो थियो, आज अझ बढेको छ । ठूलो धनराशि खर्चेर निर्वाचित भएकाहरूका लागि राजनीतिक जिम्मेवारी कमाउने अवसर हुनसक्छ । गुण्डा र अपराधीहरू राजनीतिक आवरण चाहिएको हुन्छ र उनीहरू त्यस्तो अवसर प्रमुख राजनीतिक दलबाटै प्राप्त भएको हामी देख्दै छौँ । अदालती कारबाही लत्याएका मनाङका प्रदेशसभा सभासद् दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) र किर्ते कागजात अदालतमा पेस गरेको अभियोगपछि फरार रहेका ललितपुर १ का सभासद् नवराज सिलवाल सतहमा देखिएका नमुना मात्र हुन् । राजनीतिक आवरणमा मुलुकमा फैलिएको गुण्डराज लोकतन्त्रका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । संघीय गणतान्त्रिकको नयाँ अभ्यासमा गुण्डाराज नियन्त्रण हुने वा अझ विस्तारित हुने हो ? संशय छन् । कारण कानुनलाई हातमा लिएर राज गर्नेहरू, राजनीति गर्नेहरूका दाता र संरक्षक बनेको हामी देख्दैछौँ । अहिलेसम्म केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएका यस्ता दृश्य अब प्रदेश राजनीतिमा छरपस्ट हुनेछन्।

सात दशक लामो यात्रामा फरक फरक प्रयोग गर्दागर्दै हामी अहिले संघीय अभ्यासमा आइपुगेका छौँ । प्रद्रेशको प्रयोग हाम्रा लागि नयाँ हो । अब केन्द्रमा जस्तै प्रत्येक प्रदेशमा सरकार बन्नेछन् । त्यहाँ मुख्यमन्त्री रहनेछन्, र उनको सरकारमा मन्त्रीहरू बन्नेछन् । प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनेछ । प्रदेश कानुन प्रदेश सभासद्ले निर्माण गर्नेपर्ने हुन्छ । संविधानमा तीन तहको राजनीतिक संरचना हामीले अपनाएका छौँ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको व्यवस्था छ । सबैका सिमाना तोकिएका छन् । तीनवटै तहबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध अपेक्षा गरिएको छ संविधानमा । तर हामीकहाँ राजनीतिक बहुमतको बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता प्रबल छ । संविधानको कर्यान्वयनकै क्रममा यसका चुनौती पनि सतहमा आउनेछन् ।
अर्थात् हाम्रा नेताहरूले बहुमतको प्रचण्डमा जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनका चुनौती आउँदा दिनमा प्रकट हुनेछन्।

अवसरहरूको प्रयोग गर्ने र चुनौतीहरू चिर्दै जाने राजनीतिक प्रतिबद्धता र आचरण हुनसक्यो भने संघीय लोकतन्त्रको प्रयोग सफल हुनेछ । संघीय राजनीतिक व्यवस्थाको जग बसाउने बेला हो अहिले । त्यसैले प्रदेशसभाका सभासद्हरूमा जिम्मेवारी बोझ आवश्यक छ, जनताप्रति जवाफदेही बन्ने बेला हो अहिले।

 संघीय प्रयोग नयाँ मात्र होइन, हामीसँग स्रोत साधन र यसप्रतिको प्रतिबद्धताको अभाव देखिन्छ । समग्रमा आन्तरिक राजस्वबाट प्रशासनिक खर्च जुटाउने अवस्थामा छैनौँ हामी । अहिलेको यो नाजुक आर्थिक अवस्था संघीयताको नयाँ प्रयोगले समाधान हुने भन्दा पनि अझ विकराल बनाउने देखिन्छ । स्रोतको उचित व्यवस्था गर्ने योजना प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा हुनुपर्छ । केन्द्रले धेरै दिन सक्तैन भन्ने सोच राखेर प्रदेश र स्थानीय तहले जनताको अपेक्षा जगाउने काम गर्नु हुँदैन । धेरै अपेक्षा जगायो र पूरा हुन सकेन भने जनता निराश हुन्छन् । प्रत्युत्पादक परिणाम आइलाग्छ।

प्रदेशसभाका सदस्यहरूसामु अर्को महत्वपूर्ण काम सामुन्ने छ । सरकारले अहिले तोकेका अस्थायी राजधानीको विकल्पमा स्थायी राजधानी तोक्नु र प्रदेशको नाम राख्नु हो । यो काम सहज छैन । सरकारले तोकिसकेको अस्थायी राजधानीलाई पन्छाएर अर्को ठाउँलाई तोक्ने काम सहज छैन । क्रिया–प्रतिक्रियाको राजनीति सृजना गर्छ । कामचलाउ शेरबहादुर देउवा सरकारले तोकेका अस्थायी राजधानीहरूमा एमाले र माओवादी दलहरूको समेत सम्मति देखिन्छ । सतह र सार्वजनिक खपतका निम्ति एमाले, माओवादी जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिए पनि पर्दा पछाडिबाट उनीहरूले समर्थन जनाएको नेताका अभिव्यक्ति र घटनाले बताउँछन् । खासमा जिम्मेवार दल सबैले गल्ती गरेका छन् । यो गल्तीलाई प्रदेशसभाले सच्याउनुपर्छ।

हामी संघीयताको प्रयोग गर्दैछौँ तर यसको मर्ममा प्रहार गरेर । संघीयताको खाका कोर्दा भाषिक, जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक लगायतका समानतालाई आधार मानिन्छ । तर हामीकहाँ कुनै पनि आधार नलिई कांग्रेसका सुशील, शेरबहादुरहरू, एमालेका केपी, माधवहरू, माओवादीका पुष्पकमलहरू मिलेर कोरिएको हो संघीयताको खाका । अहिले त्यही खाकाअनुसार प्रदेशहरू अस्तित्वमा छन् । यो नयाँ प्रयोगमा राजधानी र प्रदेशको नाम राख्ने पेचिलो राजनीतिक अवस्था प्रदेशसभा सदस्य सामन्ने छ । कसरी तोकियो अस्थायी राजधानी ? यसका पछाडि कुनै आधार छन् ? हिमालयको काखदेखि तराईको मैदानसम्म फैलिएको एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोक्नुको औचित्य के ? दीपावलीमा रमाइरहेको विराटनगर र निषेधाज्ञामा कुन्जिरहेको धनकुटाका आवाजहरूबीच प्रदेशसभाले निर्णय लिन सक्नुपर्छ । संघीयता भनेको समानता पनि हो । सोलुको भोटे र मोरङको थारूबीच आदिवासीको साइनो हुनसक्छ । तर, भाषा, भेष, संस्कृति भूगोलका हिसाबले दुवै बीच ठूलो अन्तर छ, समानता भेटिँदैन । यो मान्यतालाई संघीयताको खाका कोर्दै तिलाञ्जली दिइएको छ । अहिले राजधानी तोक्दा यस्ता पक्षप्रति संवेदनशील हुन सकिन्थ्यो । यस आधारमा यी दुवैका लागि धनकुटा मिलनविन्दु हुनसक्थ्यो । एमालेका लालबाबु,, काग्रेसका शेखर तथा मीनेन्द्रको स्वार्थमा घनकुटामा आगो बलेको छ र विराटनगरमा दीप प्रज्ज्वलन।

प्रदेश नं ३ को राजधानी हेटौँडा तोक्नुपर्ने अरू कारण देखिँदैनन् । अब पनि कमल थापालाई रिझाइरहनुपर्ने कस्तो बाध्यता रह्यो ? कामचलाउ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझ्न गाह्रो छ । रसुवाका शेर्पा, सिन्धुपाल्चोकका तामाङ र राजधानी काठमाडौँका नेवारहरूले के आधारमा प्रदेशको पुछारमा रहेको थापाको गृहनगर हेटौँडालाई प्रदेश राजधानी स्वीकार्ने ? प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
निर्णय गर्ने डाडुपुन्यु चलाउन पाएँ भन्दैमा जथाभावी र मनोमानी निर्णय गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । संघीयताको खाका कोर्दा नराम्ररी ठगिएका मध्यपश्चिमका थारूहरूमाथि फेरि अन्याय गरिएको छ । प्रदेशको ५ को राजधानी दाङको सट्टा रुपन्देही किन राखियो ? एमालेका केन्द्रीय नेता विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको शक्ति संघर्षमा सन्तुलन मिलाउने प्रयोजनबाहेक अरू देखिँदैन । एउटालाई राजधानी अर्कोलाई मुख्यमन्त्री । धनगढीलार्ई ७ नम्बरको राजधानी बनाउनुका पछाडि कांग्रेसका शेरबहादुर, एमालेका भीमबहादुरहरूको मिलोमतो देखिन्छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा नेताहरूले बिर्ता मनोविज्ञान प्रर्दशन गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि नगर विशेष, जिल्ला विशेष र नेता विशेषको पहुँच र प्रभावमा निर्णय हुने परिपाटी अन्त्य हुन सकेन भने यस्तो संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको औचित्य छैन । अब परीक्षा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको छ । उनीहरू आफ्नो नगर, जिल्ला, क्षेत्रजस्ता आत्म केन्द्रित मनोविज्ञानबाट माथि उठ्न सकेनन्, संघीयताको भावना र मर्मअनुसार निर्णय लिन सकेनन् भने संघीयता नाममा मात्र सीमित हुने र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको मोडलबाट अगाडि बढ्ने देखिँदै छ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।


अन्य समाचार

सिभिल बैंकको शाखा अब झापाको सुरुङ्गामा

सिभिल बैंकको शाखा अब झापाको सुरुङ्गामा

सिभिल बैंक लिमिटेडले झापा जिल्लाको सुरुङ्गामा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन कन्काई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र कुमार पोखरेलले...

स्मार्टफोन क्यामराबाट राम्रो तस्विर कसरी खिच्ने ?

स्मार्टफोन क्यामराबाट राम्रो तस्विर कसरी खिच्ने ?

स्मार्टफोनमा क्यामरा नै अहिलेको लागि स्मार्टफोनको सबैभन्दा महत्व फिचर मध्ये एक बन्न पुगेको छ ...

पोखराको लेकसाइडमा किंग्स लाउञ्जको सेवा सुरु

पोखराको लेकसाइडमा किंग्स लाउञ्जको सेवा सुरु

किङ्स लाउन्जले पोखरामा पहिलो शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थापनाको पहिलो वर्ष पुरा गरेको उपलक्ष्यमा पोखराको लेकसाईडमा पारिवारिक वाताबरणमा आधुनिक...

अग्नि ग्रुपको ब्राण्ड एम्बेसडरमा सृंखला खतिवडा , उदय छात्रवृत्ति अन्तर्गत २५ विद्यार्थीले पाए २५ हजार

अग्नि ग्रुपको ब्राण्ड एम्बेसडरमा सृंखला खतिवडा , उदय छात्रवृत्ति अन्तर्गत २५ विद्यार्थीले पाए २५ हजार

महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राको प्रमुख आधिकारिक बिक्रेता अग्नि ग्रुपको ब्राण्ड एम्बेसडरमा पुर्व मिस नेपाल सृंखला खतिवडा नियुक्त भएकी छिन | ...

गोयन्का ग्रुपको सेलो कुलर बजारमा

गोयन्का ग्रुपको सेलो कुलर बजारमा

तीन वर्षयता संचालित गोयन्का ग्रुपले बजारमा ल्याएका प्रोडक्टहरु उपभोक्ताले अत्याधिक रुचाउँदै आइरहेका छन् । स्थापनाकाल देखि नै गुणस्तरयुक्त प्रोडक्ट बिक्रि...

एनसेलले ल्यायो भारत भ्रमणमा ‘अनलिमिटेड रोमिङ्ग डेटा प्याक’  योजना

एनसेलले ल्यायो भारत भ्रमणमा ‘अनलिमिटेड रोमिङ्ग डेटा प्याक’ योजना

एनसेलका ग्राहकले अब भारत भ्रमणमा रहदा बिना कुनै झन्झट अझ सुलभ दरमा डेटा रोमिङ्ग सेवाको मजा लिन सक्नेछन् । ग्राहकले...

कस्तो भ्याक्युम क्लिनर किन्ने ? -  भ्याक्युम क्लिनर खरिद गाइड

कस्तो भ्याक्युम क्लिनर किन्ने ? - भ्याक्युम क्लिनर खरिद गाइड

भ्याक्युम क्लिनर किन्दा के के हेरेर किन्ने ? कस्तो किन्ने ? ...

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बिच सम्झौता

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बिच सम्झौता

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बिच सम्झौता ...