साउदी अरबका विभिन्न जेलमा सात नेपाली उद्धारको प्रतीक्षामा छन्। रोजगारी सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका उनीहरूले चलाएको सवारी दुर्घटनामा कसैको मृत्यु हुँदा वा कामको सिलसिलामै भवितव्यमा परी हत्या भएका घटनामा उनीहरू जेल परेका हुन्। उनीहरूमाथि सडक दुर्घटना गराएर ज्यान लिएको अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएको छ। कुनै दिन राज्यले आफूहरूलाई यसबाट छुटाएर लैजाने अपेक्षा उनीहरूको छ। साउदी कानुनअनुसार पीडकका परिवारले 'ब्लड मनी' का रुपमा क्षतिपूर्ति स्वीकार गरे जेलबाट छुट्ने अवस्था हुन्छ। कोही धनाढ्यले भने आफैँ 'ब्लड मनी' तिरिदिएर तिनलाई बाँधाका रुपमा समेत काम लगाउने परम्परा छ त्यहाँ। साउदी जेलमा जीवनमरणको दोसाँधमा रहेका नेपाली बाँच्नका निम्ति कतै न कतैबाट पहल हुने आशा पालेर बसेका छन्। सम्बन्धित परिवारले 'ब्लड मनी' माफी दिएका नेपाली पनि रिहा गराउन सरकारले पहल नगर्दा जेलमै रहनुपरेको अवस्था छ साउदीमा। त्यस्तो पहलका निम्ति राज्यतहबाटै प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ। नेपाली साझा मञ्चले यो द्विविधापूर्ण अवस्थाबारे उजागरसमेत गरेको छ। कतिपयले पारिवारिक तहमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हारगुहार गर्दै आएका छन्। परिवार सदस्यको जुन तहको चिन्ता र चासो छ, त्यो भने राज्यका तर्फबाट प्रकट हुन नसकेको अनुभव उनीहरूलाई भइरहेको छ।

यसरी सजाय भोगिरहेका नेपालीले तिर्ने 'ब्लड मनी' व्यक्तिका हकमा भने धेरै छ। तैपनि केही मुद्दामा यो रकम १० लाखभन्दा कम छ। राज्य नै यसमा लाग्ने हो भने पनि करिब ५ करोड रुपैयाँमा यी सात नेपाली जीवन जोगाएर फर्कन सक्छन्। सरकारसँग तिनलाई सहयोग पुर्‍याउन कोषको अभाव छैन। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नेपालीसँग एक हजार रुपैयाँका दरले सरकारले उठाएको रकम ३ अर्बभन्दा बढी बचत छ। त्यो रकमको सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो एकातिर छ भने अर्कोतिर कामको सिलसिलामा भएको सडक दुर्घटनामा परेका उनीहरूलाई छुटकारा दिलाउनेतर्फ काम भएको छैन। राम्ररी आफ्नाबारे बताउन नसक्ने कतिपय नेपाली भाषाकै कारण परिबन्दमा फस्नुपरेको अवस्था छ। विदेशी नागरिकप्रतिको स्थानीय वैरत्वपूर्ण कानुनी जालझेलमा समेत उनीहरू परेका छन्। यस अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले पहल लिनुपर्नें थियो। यसै पनि सरकारसँग भएको कोषलाई श्रमिकहरूको तालिम, स्वास्थ्योपचार आदिमा खर्च गर्ने भन्ने योजना छ। तर, पछिल्ला दिनमा यो रकमको समेत दुरुपयोग हुन थालेको चर्चा छ। त्यसलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति वा त्यहाँ पुगेर फर्केकाहरूको दीर्घकालीन हितमा लगाउन सकेको भए उत्तम हुने थियो। एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पीडादायी अवस्थामा गुजि्रनुपर्ने, अर्कोतिर सरकारसँग ठूलो कोष भए पनि त्यसको प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो। हामीकहाँ पीडामा परेका नेपालीका निम्ति सहयोग पुर्‍याउन सक्ने स्रोत अभाव पनि छैन। अभाव त्यसको सदुपयोग गरी नागरिकलाई सुख दिने सोच र पहलको हो।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले रगतका आँसु पिउनुपरेको छ। मुलुकभित्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन नसक्दा सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटमा जान पाइने भनेका रोजगार गन्तव्यनिम्ति समेत महँगो पैसा तिर्नुपरेको छ। त्यसका निम्ति तिनले घरखेत गरेर आफूलाई दलालको हातमा सुम्पिने गरेका छन्। जसोतसो रोजगारीको गन्तव्यमा पुगेपछि पनि जानुअघिको प्रतिज्ञाअनुसार तिनलाई रोजगारी उपलब्ध छैन। एउटा काम गर्ने भनेर गयो अर्कैं काम गर्नुपरेको छ। त्यो पनि धेरै खराब र ज्यानै जोखिममा पार्ने किसिमको अवस्था उनीहरूको छ। सरकारले श्रम सम्झौता गरी आवश्यक पूर्वाधार र अवस्था अनुगमन गरी सम्बन्धित देशलाई सचेत गराइरहेको भए अहिले नेपालीले कठिन अवस्थामा गुजि्रनुपर्ने थिएन। हाम्रा जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवार व्यवहारले यस्तो दुःखद अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका नेपाली परेका छन्। थोरै व्यक्तिले मात्र रोजगारदाताबाट सन्तुष्ट हुने व्यवहार पाएका छन्। अधिकांशको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। कतिपयले नारकीय जीवन भोग्न नसकी तत्कालै स्वदेश फर्कनुपरेको अवस्थासमेत छ। त्यस्तो अवस्थामा आफूले तिरेको ऋणको रकमकै कारण बन्धक बन्ने अवस्था पनि छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सर्वसाधारणको यो अवस्था छ भने जेलमै परेकामाथि ध्यान दिनुपर्ने संवेदनशील व्यवहार सरकारका तर्फबाट देखिएको छैन। विगतमा जेल परेका वा मृत्युदण्डको सजाय पाएका केही व्यक्तिलाई नेपाली सहृदयी सहयोगी र सरकारको. सहयोगमा स्वदेश ल्याएको सुखद इतिहास पनि हामीकहाँ छ। यो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तत्कालै यी नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन पहल गरोस्। साउदी अरबका जेलमा तीन सयभन्दा बढी नेपाली रहेको तथ्यांक छ। यी सबैका बारे सरकारले सम्बन्धित दूतावासको समन्वयमा तिनलाई फिर्ता ल्याउन पहल गरोस्। तिनैले कमाएको विप्रषणबाट बाँचेको मुलुकले तिनलाई त्यत्तिकै मर्न दिनुभएन।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७३ ०२:५५ शुक्रबार