काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि कामचलाउ बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत रूपमा २७ लाख रुपियाँ बाँडेको पाइएको छ। साथसाथै प्रतिष्ठान र संस्थानमा राजनीतिक नियुक्तिसमेत गरेको भेटिएको छ।
साउन ७ र १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयमार्फत नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यदेखि कार्यकर्तासम्मलाई मनलागी पैसा बाँडेको हो। भूकम्पपीडित, बाढीपहिरो पीडितले खर्च नपाएका बेला ओली सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा पहुँचवालालाई रकम दिएको छ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य घनेन्द्र बस्नेतलाई ३ लाख, गणेश मैनालीलाई २ लाख तथा अछाम, पातलकोटका सिद्धराज जोशी, खोटाङ, चिसापानीकी गंगालक्ष्मी श्रेष्ठ, दोलखा जफेका मधुकर पोखरेल र काब्रेका वैकुण्ठ घिमिरे, अर्घाखाँची, धारापानीका बालकुमारी थापा, बझाङ, भामचौरका निशा धामी, डोटीका रवीन्द्र शाहीलाई एक–एक लाख रुपियाँका दरले बाँडिएको हो।
त्यसै गरी ओलीनिकटकी झापा, अनारमनीकी विशेश्वरा दाहाललाई ५ लाख, कुरुङवाङका रुद्र कुमारलाई २ लाख, कालिकोटकी रीता आचार्य, रुपन्देहीका चतुर्भुज आत्रेय, काभ्रेका दिलीप लामा, अछामका कीर्ति सिंह, दोलखाकी सिर्जना गोले, चितवनकी मीना परियार, सिन्धुपाल्चोक, भोटेचौरका गणेश सापकोटालाई १ हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता दिने बैठकको निर्णय छ। ती सबै एमाले नेता–कार्यकर्ता रहेको स्रोतले जनायो।
त्यसै गरी सोही बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत दुरा सेवा समाजलाई ३ लाख रुपैयाँ, आदित्य संरक्षण प्रतिष्ठानलाई १ करोड, उपचारखर्चस्वरूप द्रौपती ज्ञवालीलाई ५ लाख रुपियाँ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई २ लाख ९० हजार र पत्रकार मनोज शाहलाई २ लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
श्रीलंकाका बाढीपहिरो पीडितलाई १ लाख अमेरिकी डलर दिने बैठकको निर्णय थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत बैतडी, चौखामका मनोजकुमार चन्दलाई ३ लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिइएको पाइएको छ। आरोही सञ्जय पण्डितलाई अन्टार्कटिका महादेशमा रहेको विन्सोन मसिफ हिमाल आरोहण गर्न ५ लाख रुपियाँ दिइएको छ।
जाँदाजाँदै नियुक्ति
ओली सरकारले जाँदाजाँदै विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिसमेत गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद् सदस्यमा शोभा बुढाथोकी र नारायण नेपाल मनोनीत गरिएका छन्। असार ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यसै गरी गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्षमा गोविन्द पोखरेल, चलचित्र विकास बोर्डको सदस्यमा नरेन्द्र महर्जन र अशोककुमार राईलाई मनोनीत गरिएको छ।
साउन ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयमा 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन'को सहयोगमा सञ्चालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्न राष्ट्रि्रय संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्ति गरेको छ। साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा प्रकाशबहादुर केसीलाई नियुक्त गरेको छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७३ ०२:१८ शुक्रबार