संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागको २०१६ को एक प्रतिवेदनअनुसार विद्युतीय शासनसम्बन्धी सूचकांकमा कुल १९३ देशमध्ये नेपाल १३५ औँ स्थानमा रहेको छ । यसअघि सन् २०१४, २०१२ र २०१० मा नेपालको स्थान क्रमशः १६५, १६४ र १५३ थियो । यसबाट नेपालले विगत वर्षमा विद्युतीय शासनका क्षेत्रमा अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा केही प्रगती हासिल गरेको देखिन्छ । यसका पछाडि सरकारले सुरु गरेको सबै सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट, हेलो सरकार लगायत विद्युतीय माध्यमबाट गुनासो सुन्ने व्यवस्था, विद्युतीय बोलपत्र, केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरका कार्यालयहरूमा सुरु गरिएका व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, विद्युतीय घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लगायतको योगदान रहेको छ । खास गरी बीसौँ शताब्दीको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा रहेको कम्प्युटरको आविष्कार र इमेल तथा इन्टरनेटको सुरुवात र यसको बहुआयामिक उपयोगितासँगै विद्युतीय शासनको सुरुवात भएको पाइन्छ । विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई छिटो, छरितो तथा सहज ढंगले जनता समक्ष पुर्याउन यसलाई अवलम्बन गरिएको हो । यही विश्वव्यापी पदचापलाई पछ्याउँदै नेपालले पनि विगत केही वर्षदेखि विद्युतीय शासनको सुरुवात गरेको पाइन्छ । तथापि यथेष्ट ज्ञान, कमजोर पूर्वाधार, इमानदारीको कमी र स्पष्ट विद्युतीय शासन नीति नहुँदा यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । प्रस्तुत लेखमा नेपालमा अभ्यासमा रहेका केही प्रमुख विद्युतीय शासन सम्बन्धी व्यवस्थाको उदाहरणबाट यससम्बन्धी भ्रम र यथार्थतालाई चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विद्युतीय खरिद प्रक्रिया
विगतमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न नेपाल सरकारले ६० लाख रुपियाँभन्दा बढीको खरिद कार्यमा विद्युतीय खरिद प्रक्रियालाई बाध्यकारी बनाएको छ । यसले सार्वजनिक निकायमा बोलपत्रसम्बन्धी समय तथा स्रोतमा बचत गरेको छ । बोलपत्र पेस गर्ने र खोल्ने समयमा हुने गुण्डागर्दीलाई कम गराएको छ । साथै स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्ने अनुमान गरिएको छ । तथापि पछिल्लो समयमा सार्वजनिक खरिद सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरूले एउटा बोलपत्रदाताको गोप्य सूचना अन्य बोलपत्रदातालाई दिने गरेको भनी आरोप लाग्ने गरेको छ । बैंकहरूसँगको मिलेमतोमा फाराम किनेको तथा बिडबन्ड जम्मा गरेको विवरण लिई पुनः मिलेमतोमा जाने गरेको पाइन्छ । साथै, अत्यन्त संवेदनशील समयमा विद्युतीय सर्भर डाउन गरी खास बोलपत्रदातालाई फाइदा पुर्याउने काम हुने गरेको भनी उजुरीसमेत गरेका तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । यो आरोप मात्र हो वा साँच्चै नै यस्तो हुन्छ भन्ने विषय छानबिनको विषय हुनुपर्छ । यदि यो साँचो हो भने यसले सार्वजनिक खरिद सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीको नैतिकतामा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । साथै, यो भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानिने हुँदा नियमनकारी निकायबाट छानबिन हुन ढिला गरिनु हुँदैन । विद्युतीय सूचना चुहावट रोक्न अपनाउनुपर्ने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, बोलपत्रदाताबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता लगायतका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
यसका अतिरिक्त विद्युतीय खरिदमा तत्काल चालिनुपर्ने अर्को कदम खुद्रा वा पटके खरिद र ऐनमा व्यवस्था गरिएको क्याटलग खरिदमार्फत सामग्रीहरूको विद्युतीय खरिदको सुरुवात हो । यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एउटा विद्युतीय पोर्टल तयार गरी खुद्रा बिक्रेतालाई सो पोर्टलमा सामग्रीको दररेटसहित आबद्ध हुन लगाउने र यसलाई सबैले हेर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने । उक्त पोर्टलमा उल्लिखित प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा कार्यालयले सोझै सामग्रीको अर्डर गरी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो खरिदको भुक्तानीसमेत विद्युतीय माध्यमबाट गरिनुपर्छ । यसका लागि वित्तीय संस्थाहरूले अनलाइन कारोबारलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ । कम्तीमा यो किसिमको खरिद प्रक्रिया तत्काल काठमाडाँै उपत्यकाभित्रबाट सुरु गरिनुपर्छ ।

विद्युतीय योजना, बजेट तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
केही समय अगाडि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विद्युतीय राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीमा तोडमोड गरी करोडौँ घोटाला गरेको समाचार बाहिर आयो । यस्तै प्रकृतिको समाचार स्थानीय तहमा जडान गरिएको राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीका सम्बन्धमा पनि आएको थियो । समाचारलाई नै आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहमा विद्युतीय राजस्व प्रणालीको जडानपश्चात् राजस्व उल्लेख्य वृद्धि भएका समाचारहरू पनि प्रशस्तै पढ्न र सुन्न पाइएकै हुन् । नेपाल सरकारले सुरुवात गरेको विषयगत मन्त्रालय स्तरीय बजेट सूचना प्रणालीले वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्न र अख्तियारी पठाउनमा निकै नै सहयोगी साबित भएको छ । तथापि यो पनि आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन । खासगरी बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरू परिमार्जन गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिविना नै उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्प्युटर अपरेटर वा अधिकृतसँगको चिनजान वा भनसुनबाट नै परिमार्जन गर्न सकिने विषयहरू बेला बेलाबाहिर आउने गरेका छन् ।  यसका अतिरिक्त विद्युतीय शासनका कतिपय प्रणालीबाट व्यक्तिगत र गम्भीर प्रकृतिका सूचना सुरक्षित गर्न नसकिएको र बाहिरिने गरेका समाचार पनि आउने गरेका छन् । यस्ता प्रकारका समस्याहरूप्रति सरोकारवालाहरू समयमै चनाखो हुन जरुरी छ।

घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा
नेपाल सरकारले लक्षित समूहसम्म पुर्याउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरी धेरै जिल्लाहरूमा बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गरिँदै आएको थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् निर्वाचित पदाधिकारीहरूको लोकप्रियताका लागि घरघरमा पु¥याउने अभियान नै सुरु भयो । यसबाट ठूलो मेहनतसाथ बैंकिङ प्रणालीमा गएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र यससँग सम्बन्धित व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको उपयोगितामाथि नै प्रश्न खडा हुनपुगेको छ । घर घरमा भत्ता पु¥याउने काम क्षणिक समयका लागि लोकप्रिय लागे पनि यस पछाडिको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव निकै गम्भीर हुन सक्छ । यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हरेक व्यक्तिको बैंक खाता बनाउने नेपाल सरकारको अभियानमा धक्का पुग्ने देखिन्छ।

नेपाल सरकारको घटना दर्ता प्रणालीले भने विद्युतीय शासनमा आशा जगाएको छ । हाल अनलाइन घटना दर्ता हुने एकाइको संख्या एक हजार नाघेको छ भने प्रमुख अस्पतालहरूले अनलाइनबाट नै नेपाल सरकारको विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी जन्म प्रतिवेदन जारी गर्न थालेका छन् । घटना दर्ताको सोझो सम्बन्ध नागरिकता, सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा र आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षासँग सम्बन्धित हुने हुँदा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनलाइनबाट नै दर्ता गर्ने र दाबी गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

विद्युतीय माध्यमबाट सेवाप्रवाह
हाल सरकारले केही आमनागरिकका चासोका सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय शासनको सुरुवात गरेको छ । उदाहरणका लागि, राहदानी प्राप्त गर्न आमनागरिकले अनलाइनमार्फत आवेदन गरी फोटो र बायोमेट्रिकका लागि राहदानी विभाग जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि यो व्यवस्थालाई विकेन्द्रित गर्न सकेको अवस्था छैन । सरकारले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र दिने नीति अख्तियार गरी कार्य प्रारम्भ गरेको पनि निकै समय व्यतित भइसकेको छ । तथापि यसले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने लागत, समय र प्रक्रियामा कुनै सरलीकरण गर्न सकेन भनी आलोचित बन्न पुगेको छ । साथै, सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीसँग यससम्बन्धी प्रविधि नहुँदा यातायात तथा सवारी नियमनमा यसको प्रभाव सोचेअनुरूप सकारात्मक हुन सकेको छैन । यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, जसले विद्युतीय शासनको मर्मअनुरूप धेरै काम गर्न बाँकी नै छ भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छन् । त्यसो त सबैजसो केन्द्रीय निकायहरूको वेबसाइट तयार गरी महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । यसले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नमा सघाउ पु¥याएको छ । तथापि सरकारी कामकाजमा अझै पनि इमेलमार्फत गरिने सञ्चारलाई मान्यता नदिइँदा सामान्य विषयहरूमा पनि पत्र पठाउनैपर्ने बाध्यता रहेको छ।

नागरिकले सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू नागरिकता, घरजग्गा सम्बन्धी सेवा, कर भुक्तानी, शुल्क तिरेर लिने सार्वजनिक सेवा हुन् वा विदेशी नागरिकले प्राप्त गर्ने प्रवेशाज्ञा यी सबैलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गरी सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष भेट्नु नपर्ने अवस्था सिर्जन गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट एकातर्फ भ्रष्टाचारमा कमी हुन जान्छ भने अर्कोतर्फ कार्यालयमा हुने सेवाग्राहीको भिडभाड कम भई सार्वजनिक सेवाप्रवाहको लागत तथा समय बचत हुन जान्छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरी तीन तहमा राज्यको अधिकार र स्रोत बाँडफाँड भई तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब सरकारले प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा केन्द्रित भई कार्य गर्नु जरुरी छ । यसका लागि विद्युतीय माध्यम महत्वपूर्ण हुन जान्छ । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाहका निम्ति तत्काल कम्तीमा ७५३ वटा स्थानीय तहमार्फत गर्ने गरी पूर्वाधार तथा मानव स्रोत तयार गरी कार्यान्वयनमा जानु अहिलेको आवश्यकता हो। 

प्रकाशित: ८ माघ २०७४ ०४:४७ सोमबार