काठमाडौं- करिब नौ महिनापछि मधेसवादी दल व्यवस्थापिका संसद्मा छिरेपछि धेरैलाई लागेको थियो– अब देशले राजनीतिक निकास पाउँछ। कमसेकम छलफलको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन बाटो खुल्नेमा धेरै आशावादी थिए। संसद् छिरेको एक साता नबित्दै मधेसवादी दलले सीमा निर्धारण आयोगले गरिरहेको स्थानीय पुनःसंरचनाका कामै रोक्नुपर्ने अर्को माग थपेपछि राजनीतिक निकास धकेलिने देखिँदै छ। बरु यसले थप अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ।

मधेसी दलले पुनःसंरचनाका काम रोक्ने माग थपेर उल्झन बढाएका छन् भने प्रमुख दलसमेत समयमा निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन सफल पार्न गम्भीर देखिन्नन्।

समयमै स्थानीय निकायको पुनःसंरचना कार्य यति धेरै महŒवपूर्ण छ कि २०७४ माघ ७ सम्म देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन नसके अहिलेको संविधान असफलजस्तै हुनेछ। संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ पछि व्यवस्थापिका संसद्को अवधि सकिनेछ जसका लागि अबको करिब १७ महिनामा स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले बुधबार एकाएक सीमा निर्धारण आयोगको कामप्रति गुनासो गर्दै स्थानीय तहमा कलह बढाएको र षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले काम गरिरहेको आरोप लगाएर तत्काल काम रोक्न माग गरेपछि मुलुकमा नयाँ संकट देखिएको हो।

२०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै निर्वाचन हुन नसके दोस्रो संविधानसभाको उपलब्धि पनि त्यत्तिकै खेर जान सक्छ।

बहुसंख्यक जनता र राजनीतिक दलको लामो समयदेखिको गणतन्त्रको माग २०६२/६३ को आन्दोलनले पूरा गरेपछि त्यसलाई संस्थागत गर्न पहिलो  संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो। तर, संविधान बनाउन चयन भएका जनप्रतिनिधिले कुनै काम नगरेपछि साढे दुई वर्षअघि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपरेको थियो। दुवै निर्वाचनका लागि देशले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। आवश्यकताभन्दा धेरै संख्यामा सभासद्/सांसद बनाइएकोमा व्यापक विरोध हुँदाहुँदै एक थान संविधान पाउने आशाले सर्वसाधारण देशले गुमाएको यो पक्षलाई भुल्दै आएका छन्।

संविधान कार्यान्वयनका बेला दलहरूद्वारा संविधान नै असफल बनाउने प्रयास भएपछि तातेको नेपाली राजनीतिले अहिलेको विवाद कसरी समाधान गर्छ भन्ने प्रश्न यतिखेर गम्भीर रूपमा देखा पर्दैछ। हुन त सीमा निर्धारण आयोगको कामप्रति मधेसवादी दल मात्र होइन, ठूला भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रजस्ता दल पनि असन्तुष्ट छन्। आयोगका कामै रोक्नुपर्ने माग भने मधेसी मोर्चाले मात्र चर्को रूपमा उठाएको छ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता दलका गुनासा आयोगले निर्धारण गरेको संख्याप्रति छ तर मधेसवादी दलले भने आयोगको कामलाई नै षड्यन्त्रपूर्ण ठहर्‍याएका छन्। 'मधेसवादी दलले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको पाएका छौं,' संघीय समाजवादी फोरमका संयोजक उपेन्द्र यादवले भने। आउँदो चैतसम्म स्थानीय निर्वाचन नभए पनि मुलुकमा खासै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ। १७ वर्षसम्म देशमा स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा केही फरक नपरेका बेला यो वर्ष चुनाव नहुँदा पनि केही फरक नपर्ने यादवले बताए। 

मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो गरी चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्न नसक्ने हो भने त्यसपछिका १० महिनामा तीनवटै निर्वाचन गर्ने सम्भावना नरहने राजनीतिक विश्लेषकको आँकलन छ। कांग्रेस–माओवादीले सत्तागठबन्धन बनाउँदा आउँदो चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाखमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवलाई सरकार नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेछन्। र, त्यसपछिको नौ महिनामा प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्ने सहमति छ।

कानुनविद् भने मुलुकका लागि संघीयता कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै गएकाले राजनीतिक दल र तिनका नेता अक्षमता लुकाउन विभिन्न बहाना खोजिरहेको ठान्छन्। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य देश र जनताका लागि स्थानीय निर्वाचन आवश्यक भए पनि अधिकांश दल स्थानीय निकाय निर्वाचनका पक्षमा नरहेको ठान्छन्।

'स्थानीय निर्वाचन गराउन न हिजो केपी शर्मा ओलीको सरकार चाहन्थ्यो न अहिलेको सरकार नै चाहन्छ,' आचार्यले भने, 'संविधानमा लेखिएजस्तो संघात्मक राज्यको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता दलहरूसँग छैन।'

२०७४ माघ ७ गतेसम्म अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिएर देेश र जनताले पाएको अहिलेको उपलब्धिलाई शून्यतामा पुर्‍याउन अरु कोही नभएर दलहरू नै सक्रिय भएको उनको आरोप छ। दलहरूले चाहने हो भने अबको एकपटकलाई निर्वाचन गर्न संविधान बाधक नरहेको आचार्यले बताए।

'कथम्कदाचित आयोगले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका काम गर्न भ्याएन भने पुरानै संरचनाका आधारमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ,' आचार्यले भने, 'तर, राजनीतिक दलहरू त्यो पनि चाहँदैनन्।' संसद्बाट एक वर्षमा काम सक्ने गरी गठन गरिएको आयोगको अवधि फागुनमा सकिँदै छ। कार्यावधि सकिनुअघि आयोगले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका काम सक्ने गरी यतिखेर जिल्लामा तोकिएका कामलाई तीव्र बनाइरहेको छ। हरेक जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी नेतृत्वमा आयोगले पुनःसंरचनाका लागि छलफल गरिरहेको छ।

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन विद्यमान गाविस र नगरपालिकाका संख्या आयोगले कटौती गरेको छ। हालका २ सय १७ नगरपालिका र करिब ३ हजार १ सय गाविसलाई आयोगले ५ सय ६५ वटामा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ।  संविधानले नै स्थानीय निकाय पूरै स्वायत्त रूपमा रहने र खर्चको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्ने भएकाले ५ सय ६५ वटामा झार्नुपरेको आयोग पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन्।

यतिखेर आयोगले गरिरहेको कामप्रति सबभन्दा बढी सकारात्मक रहेको दल एमाले हो। एमाले नेता किरण गुरुङले तय गरिएका ५ सय ६५ संख्याबारे तलमाथि गर्न सकिने भए पनि आयोगका बाँकी काममा एमालेको समर्थन रहेको बताए। मधेसी मोर्चा र सरकारले चाहँदैमा आयोगले काम रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

'आयोग संवैधानिक हो,' उनले भने, 'त्यसैले कुनै दल र सरकारले चाहँदैमा यसको काम रोकिँदैन। र, रोक्नुपर्ने पनि कुनै कारण छैन।' एमाले सरकारमा रहेको भए आयोगले भदौमा पुनःसंरचनाका काम सकेर मंसिरमा स्थानीय निकाय निवार्चन गर्ने तयारी भएको दाबी गर्ने गुरुङले अहिलेको सरकारको कामगराइले  चैतमा पनि स्थानीय निर्वाचन गर्न मुश्किल पर्ने जनाए।

सत्तारुढ दल माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले आयोगले गरिरहेका कामलाई केही परिमार्जन गरेर संविधानले निर्दिष्ट गरेकै समयमा सरकारले चुनाव गर्ने दाबी गरिन्। 'प्रधानमन्त्री आयोगलाई दिएको कामको जिम्मेवारीलाई केही फेरबदल गरेर तथा मधेसवादी, एमालेलगायत दलसँग बृहत छलफलबाट अहिलेको विवाद टुंग्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ,' भुसालले भनिन्, 'दलहरूबीच कुरा मिलेपछि चुनाव गराउन गाह्रो हुँदैन।'

कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत आयोगले अहिले गरिरहेको प्रस्तावमा सहमति हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन्। 'पुनःसंरचना गर्नु जनतालाई थप सेवा र सुविधा पुर्‍याउनु हो,' महतले भने, 'आयोगले अहिले गरेको प्रस्ताव लागू हुने हो भने जनता झन् समस्यामा पर्छन्। आयोगको यो कस्तो विज्ञता हो, बुझ्न सकिएन।'

पुनःसंरचना गर्दा जनसंख्यालाई आधार बनाउनु त्रुटिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। 'अहिलेको प्रस्तावअनुसार तराईमा खासै समस्या नहोला,' उनले भने, 'हिमाल र पहाडमा भने अहिलेको प्रस्ताव कामै लाग्दैन।' आयोगले दलहरूको सहमतिअनुसार समयमा काम गर्न सकेन भने अहिलेकै संरचनाअनुसार स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु यादव स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा आयोगले मधेसमा ५०, पहाडमा २५ र तराईमा १५ हजार जनसंख्या कायम गरिनुलाई षड्यन्त्रपूर्ण र पूर्वाग्रही ठान्छन्। २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनवटै निर्वाचन गर्न नसक्ने हो भने संविधान असफल हुन्छ नि भन्ने कानुनी बाध्यता सम्झाउँदा यादवले मधेसीले उठाउँदै आएका समस्या समाधान नहुने हो भने संविधान सफल हुनु र असफल हुनुमा कुनै मतलब नभएको बताए।

'जुन संविधानले मधेसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्यो संविधानको के काम?' यादवले भने।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७३ ०१:५१ शुक्रबार