काठमाडौं –नापी विभागले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद सधैकाे लागि सुल्झाउन आगामी ५ वर्षभित्र दुई देशको सीमामा सम्पूर्ण ‘सीमा स्तम्भ’ निर्माण गरिसक्ने भएको छ ।

नेपाल–भारतबीच रहेको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमामा कुल ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भ रहनेछन् । यीमध्ये करिब ६ हजार ६ सय ३ सीमा स्तम्भ दुवै देशको सहमतिमा निर्माण गरिसकिएको छ ।
‘नेपाल–भारत सीमामा रहने कुल ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भमध्ये ६ हजार ६ सय ३ वटा निर्माण भइसकेको छ । अब २ हजारभन्दा बढी सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न बाँकी छ,’ नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले भने, ‘हामीले आगामी ५ वर्षभित्र यी सबै सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसैअनुरुप कार्य अघि बढेको छ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सोही वर्षको पूरक सन्धि, सन् १८६० र १८७५ लगायतका सन्धि सम्झौताका आधारमा नेपाल–भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसरी निर्धारित  सीमालाई विभिन्न चरणमा तयार गरिएका सीमा नक्सामा उल्लेख गरिएको र विभिन्न स्थानमा सीमा स्तम्भ स्थापना गर्दै आइएको छ ।

‘पछिल्लो तीन वर्षमा ६ सय ३ वटा सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । यसै अनुभवका आधारमा बाँकी सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न ५ वर्षको समयावधि राखिएको हो,’ भट्टले भने ।
सीमालाई लिएर दुई देशबीच विवाद उत्पन्न भएपछि सन् १९८० मा नेपाल र भारतले संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटिसी) गठन गरेका थिए । जेटिसीलाई सीमा स्तम्भलाई दुरुस्त राख्ने र स्थानीय स्तरमा बेलाबेलामा देखिने विवाद समाधान गर्न सीमारेखाको रेखांकन, सीमा क्षेत्रको नक्सा तथा आवश्यक संख्यामा सीमा स्तम्भ स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

‘नेपाल–भारत सीमामा रहने कुल ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भमध्ये ६ हजार ६ सय ३ वटा निर्माण भइसकेको छ । अब २ हजारभन्दा बढी सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न बाँकी छ । हामीले आगामी ५ वर्षभित्र यी सबै सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसैअनुरुप कार्य अघि बढेको छ ।’

जेटिसीले सीमा नक्साका आधारमा सम्पूर्ण सिमानाको निरीक्षण गरी सीमा स्तम्भको स्थिति विवरण तयार, भत्केबिग्रेका सीमा स्तम्भको मर्मतसम्भार, हराएका सीमारेखा स्तम्भहरुको पुनस्र्थापना र दसगजामा भएको अतिक्रमणको लगत तयार पारेको थियो । ‘सिमानाको स्ट्रिप नक्सा तयार पार्ने, नदी सिमानामा स्थिर सीमा सिद्धान्तका आधारमा सीमा यकिन गर्न स्ट्रिम नक्सामा सीमारेखा उतार्ने, सम्पूर्ण सीमा एकआपसमा देखिने गरी कायम गर्ने, सम्पूर्ण स्तम्भलाई पूर्वपश्चिम तर्फ क्रमबद्ध रुपमा नम्बर दिने कार्य जेटिसीले सम्पन्न गरेको थियो,’ भट्टले भने ।

जेटिसीको समयावधि सन् २००७ मा सकिएको थियो । समायावधि सकिनुअघि जेटिसीले सन् २००७ मा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको सीमा नक्सा (स्ट्रिप म्याप) तयार गरी दुवै देशको प्राविधिक तहमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् २००७ सम्म जेटिसीले नेपाल–भारत सीमामा ६ हजार सीमा स्तम्भ निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । जेटिसीको समय सकिएपछि सीमासँग सम्बन्धित बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सन् २०१४ मा संयुक्त बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) गठन गरिएको थियो ।

सन् २०१४ मा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपाल आउँदा बसेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले बिडब्जुजी गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो । २३ वर्षपछि बसेको संयुक्त आयोगको बैठकले सुस्ता र कालापानीको विवाद मिलाउनसमेत पहल गरेको थियो । बिडब्लुजीले निर्माण गर्न बाँकी २ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भ तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको भए पनि यो अवधिमा ६ सय ३ वटा मात्र निर्माण गरेको थियो ।

‘सन् २००७ अघि निर्माण भएका ६ हजार सीमा स्तम्भमध्ये केहीलाई खोलाले बगाएको छ भने केही पुरिएको छ । त्यसैले अब २ हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भ नेपाल–भारत सीमा निर्माण गर्न बाँकी छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो,’ भट्टले भने, ‘अहिले बिडब्जुजीले सीमा क्षेत्रमा हराएका र निर्माण हुँन बाँकी सीमा स्तम्भहरुको निर्माण, बिग्रेका सीमा स्तम्भको मर्मत, दसगजा अतिक्रमण रोक्ने कार्य गरिरहेको छ ।’
पछिल्लो समय वीरगन्जको सिर्सिया नदी सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ खडा गर्ने क्रममा हालको अवस्था देखा परेको उनले जानकारी दिए । नयाँ स्तम्भ निर्माण गर्दा स्थानीयले ५० बिघा नेपाली भूमि भारततिर परेको बताएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा ५७ नदीले बनाएको करिब ६ सय ४० किलोमिटर नदी सिमाना रहेको छ । २०४५ मंसिर २२  गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्त कायम गर्ने निर्णय लिएको भट्टले बताए । सुगौली सन्धिलगायतका विभिन्न सन्धिसम्झौतापछि तयार पारिएको सीमा नक्साअनुसार नदीको सिमाना कायम गर्ने कार्य भएको छ ।

‘स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउँदा कम्तीमा सय वर्षभन्दा बढीको अन्तरालमा प्राकृतिक रुपमा नदीको बहावमा परिवर्तन भई स्थानीय तहमा सीमाको बुझाइ र तात्कालीन समयमा रहेको नदीको बहावको अवस्थाले नेपालको भूमि भनी बुझिएको जग्गा भारततर्फ र भारतको भनी बुझिएको जग्गा नेपालतर्फ पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ भट्टले भने ।

नापी विभागका अनुसार तराई क्षेत्रमा २०२२ सालदेखि २०३५ सालसम्म नापी भई नदी किनारासम्म भोगचलन गरिएका जग्गाको धनी प्रमाण पुर्जासमेत वितरण गरिसकिएको छ । २०४५ सालपछि स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउने क्रममा लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको जग्गा अर्कोतर्फ पर्ने अवस्था उपत्पन भएको हो । ‘सोही अवस्थाका कारण वीरगन्ज सिर्सिया क्षेत्रमा लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको केही जग्गा भारततर्फ पर्न गएको हो । यसैगरी भारततर्फको केही जग्गा नेपालतर्फ पर्न गएको छ,’ भट्टले स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७४ ००:४५ सोमबार