काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसदका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले मुलुकमा पहिलो पटक अभ्यास भइरहेको प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति नियम र ऐन नबनेकोले केही चुनौती रहेको बताएका छन्।

रेडियो नागरिकको नियमित कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा कुराकानी गर्दै शर्माले सभामुख चयन, सचिवको नियुक्ति, सचिवालय व्यवस्थापन, प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सांसदको कार्यकक्ष , जनशक्ति व्यवस्थापनका विषय बाँकी नै रहेकाले सुरुमा केही अप्ठेरो आउन सक्ने बताए।

‘ मुलुकमा पहिलो पटक कार्यान्वनको चरणमा रहेको संघीयता अन्तर्गत प्रदेश सभा सञ्चालनमा थुप्रै चुनौतीहरु रहेका छन्’, उनले भने। प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सभामुख चयन नभएसम्म प्रदेश सांसदको ज्येष्ठ सदस्यले सपथ लिइसकेपछि सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभाको सिफारिसमा सभामुखले सचिव नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

शर्माका अनुसार प्रतिनिधि र राष्ट्रिय दुवै सभाका लागि संसद सचिवालयले व्यवस्थापकिय भूमिका खेल्दछ । सचिवालयमा महासचिव एकजना, त्यसमा राष्ट्रिय सभाको सचिव र प्रतिनिधि सभाको सचिव हुन्छन्।

शर्मासँगको कुराकानी सुन्न यहाँ क्लीक गर्नुहोस्

प्रकाशित: ७ माघ २०७४ १३:०६ आइतबार