झापा – रोजगारीका लागि दुबई जान कन्काई नगरपालिका–६ का गोविन्द विश्वकर्माले जानकी ओभरसिजलाई ८० हजार रुपैयाँ बुझाएको तीन वर्षभन्दा  बढी भइसक्यो। मेनपावरलाई रकम बुझाएयता गाउँ–सहरमा थुपै्र परिवर्तन भइसके। तर, ३१ वर्षीय विश्वकर्माको पछिल्लो तीन वर्ष भने कहिले मेनपावर त कहिले प्रहरी, प्रशासन धाउँदै बित्ने गर्छ। मेनपावरले मागेजतिको रकम दिँदासमेत वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएपछि उनलाई यतिखेर फसेको रकम कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने समस्या छ भने अर्कोतर्फ दैनिक गुजारा चलाउने संकटले हैरानी पारेको छ।

‘रकम बुझाएको तीन महिनामै दुबई जान सकिने बताएपछि जानकी ओभरसिजको बिर्तामोडमा रहेका एजेन्ट वीरेन्द्र रावतलाई २०७१ फागुन १५ गते ऋण लिएर ८० हजार रुपैयाँ बुझाएको हुँ,’ उनले भने, ‘रकम बुझाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान त कता हो कता एजेन्टलाई भेट्नै मुस्किल परिरहेको छ।’

रकम लिएपछि एजेन्ट र मेनपावरले विभिन्न बहाना गरिरहेको उनको भनाइ छ । विश्वकर्माले एजेन्टलाई रकम बुझाएको तमसुक समेत गराएका छन् । तर, अहिलेसम्म त्यो तमसुकले काम गर्न सकेको छैन । एजेन्टले गरिदिएको रकम बुझेको तमसुक बोकेर जिल्लास्थित प्रहरी र प्रशासन कार्यालयमा पुग्दा कर्मचारीले विश्वकर्मालाई न्यायका लागि काठमाडौं पुग्न सल्लाह दिने गर्छन् । काठमाडाैं जाँदा एजेन्ट र मेनपावर मिलेर आक्रमण गर्छन् कि भन्ने चिन्ताले विश्वकर्मा जिल्ला तहमै न्याय खोज्न बाध्य छन् । ‘मेनपावर र एजेन्टको संगत गुण्डासँग हुने गरेको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘जिल्लामा बुझाएको रकम फिर्ता नदिनेले काठमाडौंमा के फर्काउलान् भन्ने लाग्छ।’

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विवाद टुंग्याउने अधिकार वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण र वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिएको भन्दै प्रहरी र प्रशासनका अधिकारी पन्छिने गरेका छन् । तर, जिल्ला तहमा न्यायाधीकरण र विभागका शाखा नहुँदा पीडित समस्यामा पर्दै आइरहेको पाइएको छ।

विद्यमान कानुनमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित व्यक्तिले काठमाडौंमा रहेको विभागमा मात्र उजुरी दिने र त्यसपछि विभागका कर्मचारीले अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ

विश्वकर्माले भने, ‘मेनपावरबाट रकम फिर्ता लिन पटकपटक बिर्तामोडको प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा काठमाडौं जान सल्लाह दिन्छन् । तर, एक्लै काठमाडौं पुगेर उजुरी गर्ने क्षमता मसँग छैन ।’  मेनपावरलाई रकम बुझाउन पत्नी गीताले गाउँकै आफन्तसँग गहना धितोमा राखेको र पछि धितोबारे विवाद हुँदा गीताले साढे दुई वर्षअघि आत्महत्या गरेकाले झनै आत्मबल कमजोर भएको उनको भनाइ छ।

‘मेनपावरलाई रकम बुझाउन गीताले मामा नाता पर्ने व्यक्तिसँग गहना धितो राखेर ऋण लिएकी थिइन्,’ विश्वकर्माले भने, ‘भाकामा ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि विवाद बढ्दा पत्नी गीताले आत्महत्या गरिन् ।’ मेनपावरलाई रकम बुझाउनुअघि उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर ६ महिनामा ऋण चुक्ता गर्ने योजना बनाएका थिए । वैदेशिक रोजगारीकै कारण पत्नीलाई समेत गुमाउनुपरेको बताउने विश्वकर्माले ऐन, कानुनकै कारणले न्याय पाउन नसक्नु अचम्म लाग्ने बताए । ‘जिल्ला तहमा रहेका सरकारी कार्यालयले ठुल्ठूला अपराधका घटना टुंगो लगाउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका विवाद टुंगो लगाउन सकिँदैन भन्नु अचम्म लाग्दो हो ’

उनले ऐन, कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि पीडित जुन ठाउँमा बस्छन् । त्यही नै उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । ८० हजार रुपैयाँ मेनपावरलाई बुझाइसकेका विश्वकर्मा मुद्दाका लागि काठमाडौं जान आफूसँग रकमसमेत नभएको गुनासो गर्छन् । ‘मेनपावरले लिएको रकम फिर्ता पाउने प्रयास गर्दागर्दै जिल्ला तहमा ५ हजार रुपैयाँजति खर्च भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी÷प्रशासनले भने अनुसार काठमाडौं जानका लागि आवश्यक खर्च जुटाउने ल्याकत मसँग छैन।’

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विवाद टुंग्याउने अधिकार विभाग र न्यायाधीकरणलाई दिएको तर ती निकाय काठमाडौंमा मात्र केन्द्रीय हुँदा हजारौं पीडित मारमा परिरहेका छन् । पीडित र श्रमिकको पक्षमा काम गर्दै आइरहेका व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई विकेन्द्रीकृत गर्न माग गर्दै आइरहे पनि जिम्मेवार निकायले बेवास्ता गरिरहेको पाइन्छ ।
विद्यमान कानुनमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित व्यक्तिले काठमाडौंमा रहेको विभागमा मात्र उजुरी दिने र त्यसपछि विभागका कर्मचारीले अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही फितलो काननुको फाइदा उठाउँदै दूरदराजका पीडितलाई मेनपावर र तिनका एजेन्टले सहजै ठग्ने गरेको पाइएको छ।

कतिपय पीडित जोखिम मोलेर न्यायका लागि विभाग धाउँदा मेनपावर सञ्चालक र एजेन्ट जिल्लामा पुग्ने, पीडित जिल्ला पुग्दा एजेन्ट काठमाडौंमा लुक्ने गरेको बताइन्छ । कानुनमा रहेको छिद्रको फाइदा उठाएर गिरोहले श्रमिकलाई दिनदहाडै ठग्ने गरेको पाइन्छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत राजेन्द्र भट्टराई वैदेशिक रोजगार ऐनले गरेको व्यवस्थाले नै दलाललाई खुलेआम ठगी गर्न सहज भइरहेको बताउँछन् । ऐन संशोधनको क्रममा रहेकाले उनले विभागको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई र न्यायधीकरणको बेन्च हरेक उच्च अदालतमा राख्न सुझाव दिए । मेनपावर केन्द्रमा दर्ता गर्ने र केन्द्रमै नवीकरण हुने गरेकाले पनि जिल्ला तहमा कुन मेनपावर कस्तो हो भन्नेबारे जानकारी नहुने गरेको भट्टराईको अनुभव छ । ‘मेनपावरको रेकर्ड, दर्ता र नवीकरणको प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सहभागी गराउन सक्ने हो भने पनि अहिलेका समस्यामा कमी आउँछन् जस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
‘काठमाडौं जान नसक्दा ७५ हजार गुमाएँ’
झापा, केचनाकवल–४ का डिल्लीप्रसाद पौडेलले वैदेशिक रोजगारीका केन्द्रीकृत संरचनाले गर्दा ७५ हजार रुपैयाँ गुमाएको गुनासो गरेका छन् । भर्सा मेनपावरमार्फत रोजगारीका लागि सन् २०१७ को अप्रिल २१ मा कतार गएका ३९ वर्षीय पौडेल सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएपछि तीन महिनापछि घर फर्केका थिए।

सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको पुष्टि भएपछि मेनपावरले पौडेलसँग लिएको एक लाख २६ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो । मेनपावरले उनीसँग लिएको रकम फिर्ता गरे पनि कतारमा तीन महिनासम्म सम्झौता अनुसार नपाएको पारिश्रमिक भने फिर्ता गरेन । वैदेशिक रोजगार ऐनले सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाए सोही अनुसार खर्च मेनपावरसँग भराई लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

पौडेलको हकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लागेको खर्च मात्र दिन सकिने मेनपावरले अडान लियो । ‘त्यस्तो अवस्थामा या मैले विभागमा उजुरी गर्नुपथ्र्यो । नभए मेनपावरले जति रकम दियो, त्यति नै लिनुपथ्र्यो,’ पौडेलले भने, ‘आर्थिक संकट र काठमाडौंमा पहुँच नभएका कारण मैले दोस्रो बाटो रोज्न पुगें।’

मेनपावरसँग पौडेलले कतारमा मासिक एक हजार चार सय रियाल (करिब ३८ हजार रुपैयाँ) पाश्रिमिक पाउने सम्झौता गरेका छन् । तर, उनले तीन महिनामा एक हजार चार सय रियाल (करिब ३८ हजार रुपैयाँ)  मात्र पाएको बताए । ‘केन्द्रीकृत संरचनाका कारण सम्झौता अनुसार पाउनुपर्ने मैले दुई हजार आठ सय रियाल (७५ हजार रुपैयाँ बढी)  गुमाएँ,’ उनले भने ।

भर्सा मेनपावरले उनलाई प्लम्बरको काममा पठाए पनि कतारको अल सिराज अल मुनिर कम्पनीले पुराना भौतिक संरचना तोडफोडको काममा लगाएको थियो।

 

प्रकाशित: ७ माघ २०७४ ०३:५७ आइतबार