धरान – आफूले सिनेट बैठक डाक्न दिएको निर्देशन अटेर गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहरा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति हटाउने खेलमा लागेका छन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत कार्तिक ३० गतेको ४० औं सिनेट बैठकको निरन्तरता स्वरूप बैठक डाक्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै मन्त्री बोहरा प्रतिष्ठानका उपकुपति डा. राजकुमार रौनियारलाई नै हटाउने प्रयासमा छन् । प्रतिष्ठानको सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै एक साताअघि उपकुलपति रौनियारलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री बोहराले थप कारबाहीका लागि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष पत्राचार गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ । ‘मन्त्रीले स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पत्र पठाइसकेका छन्, मन्त्रीले कि म छैन, कि उपकुलपति छैन भनेजस्तो गर्नुभएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

स्पष्टीकरणबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि मन्त्रीज्यूले कुलपति समक्ष के गर्ने भनेर सोध्नु भएकोछ । पत्रमा सबै विवरण छ, कारबाही गर्ने कि के गर्ने भन्ने नै हो । 

अघिल्लो सिनेट बैठकले बहुवर्षीय योजना भएर पनि सिनेट र मन्त्रालयको स्वीकृतीबिना ठेक्का लगाएर निर्माण भइरहेको भनिएको निर्माणाधीन मातृशिशु स्याहार केन्द्र्र(एमसिएचसी) भवनका साथै निर्माण गर्ने भनिएको क्यान्सर र हृदयरोग केन्द्र भवनको विषयमा तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले काम सक्नुअघि नै सचिव रेग्मीले अवकाश पाएपछि प्रतिवेदनले पूर्णता पाएको थिएन । यद्यपी, मन्त्री बोहराले सोही छानबिन प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न भन्दै मंसिर २९ र पुस १२ मा सिनेट बैठक राख्न उपकुलपतिलाई दवाव दिएका थिए । उपकुलपति रौनियारले भने सिनेट बैठक नडाकेपछि मन्त्री बोहरा रुष्ट छन्।

मन्त्री बोहराका स्वकीयसचिव धर्म केसीले उपकुलपति रौनियारसँग स्पष्टीकरण सोधेको र कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको पुष्टि गरे । छानबिन समितिको रिपोर्टबारे छलफल गर्न पटकपटक सिनेट बैठक राख्न आग्रह गर्दा पनि अवज्ञा गरेपछि उपकुलपतिसँग स्पष्टीकरण सोधिएको उनको भनाइ थियो । ‘स्पष्टीकरणबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि मन्त्रीज्यूले कुलपति समक्ष के गर्ने भनेर सोध्नु भएकोछ । पत्रमा सबै विवरण छ, कारबाही गर्ने कि के गर्ने भन्ने नै हो,’ स्वकीयसचिव केसीले भने,‘ तर पनि पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने चै मन्त्रीज्यूसँगै बुझ्नुपर्छ ।’ यस विषयमा मन्त्री बोहरासँग पटकपटक मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति पनि यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।

मन्त्री बोहराको यो कदमबाट उपकुलपति रौनियारका विरोधी मानिने सिनियर चिकित्सकहरू भने खुशी भएको प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उपकुलपति रौनियारलाई हटाउने खेलमा प्रतिष्ठानकै पूर्व उपकुलपति डा. बिपी दासको पनि सक्रिय भूमिका रहेको कर्मचारी स्रोत बताउँछ । डा. दास पनि रौनियारसँगै उपकुलपतिको दोहोर्याउने दौडमा थिए । करिब अढाई अर्बको विवादित एमसिएचसी भवन दासकै कार्यकाल सकिने बेला नियम र प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का लागेको थियो । अहिले मन्त्री बोहराले सिनेट बैठक राखेर त्यही भवनको लागत स्वीकृत गरी दासलाई क्लिन चिट दिन लागिएको आरोप छ । ‘अघिल्लो भिसि(दास) पनि अहिलेकालाई हटाउन पाए हुन्थ्यो भनेर लागिराखेका छन्, मन्त्री पनि त्यही दाउमा छन्,’ कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ।

प्रतिष्ठानका सिनेटर अञ्जनीकुमार झाले स्वास्थ्य मन्त्री र उपकुलपतिबीचमा समस्या आएको तर सहकुलपतिको निर्देशन उपकुलपतिले नमान्दा के गर्ने भन्ने कानुनी जटिलता भएको बताए । उनले भने, ‘सिनेट डाक्नुस भन्दा उपकुलपतिले बोलाएनन्, अब सहकुलपतिको निर्देशन नमाने उपकुलपतिलाई के गर्ने भन्ने कानुनमै छैन, समस्या छ ।’ एक सिनेट सदस्यका अनुसार कुल सञ्चालक परिषद(सिनेट) सदस्यको एक चौथाईले कुलपतिसमेत रहनेका प्रधानमन्त्री समक्ष निवेदन दिएमा र प्रधामन्त्रीले चाहेमा मात्र उपकुलपतिको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसरी गठन हुने ३ सदस्यीय समिति सहकुलपति(स्वास्थ्यमन्त्री)को अध्यक्षतामा भएमा मात्र उपकुलपति निलम्बनमा पर्न सक्छन् । ‘मन्त्रीले चाँहदैमा मात्र केही पनि हुदैन । सिनेटर, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुरा मिल्नुपर्छ,’ ती सिनेटर भन्छन्, ‘बिपीमा  २२ जना सिनेटर छन्, त्यसमध्ये ६ जनाले उपकुलपतिले यो यो वदमासी गर्याे भनेर लिखित निवेदन दिएपछि कुलपतिलाई आवश्यक लाग्यो भने मात्र हुनसक्छ।’

प्रकाशित: ७ माघ २०७४ ०२:२१ आइतबार